दर तीन वर्षांनी पुनरावलोकन अपेक्षित, तरीही २०१७ पासून मर्यादेत बदल नाही

     मुंबई : इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाला शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचा लाभ मिळविण्यासाठी क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. या प्रमाणपत्रासाठी उत्पन्नाची कमाल मर्यादा २०१७ साली आठ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली होती. नियमांनुसार या मर्यादेचे दर तीन वर्षांनी पुनरावलोकन होणे अपेक्षित असताना, तब्बल नऊ वर्षांचा कालावधी उलटूनही केंद्र सरकारने या मर्यादेत कोणतीही वाढ केलेली नाही. त्यामुळे वाढत्या महागाईच्या आणि वेतनवाढीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजात नाराजी व्यक्त होत आहे.

     ओबीसी संघटनांचे म्हणणे आहे की, गेल्या काही वर्षांत महागाईत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसेच सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर अनेक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ झाल्याने अनेक कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाले आहे. परिणामी, आर्थिकदृष्ट्या प्रत्यक्षात मागास असलेल्या अनेक कुटुंबांना क्रिमीलेअरच्या अटीमुळे आरक्षणाचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत.

     राष्ट्रीय ओबीसी महासंघासह विविध संघटनांनी केंद्र सरकारकडे क्रिमीलेअरची मर्यादा किमान २० लाख रुपये करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. यामध्ये वर्ग तीन आणि वर्ग चार कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच शेतीतून मिळणारे उत्पन्न क्रिमीलेअर गणनेतून वगळण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. संघटनांच्या मते, शेती उत्पन्न हे अनिश्चित स्वरूपाचे असल्याने ते क्रिमीलेअरच्या निकषात समाविष्ट करणे अन्यायकारक आहे.

क्रिमीलेअर मर्यादेचा इतिहास

     भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३४० अंतर्गत ओबीसी समाजाला शिक्षण व सरकारी सेवांमध्ये आरक्षण देण्यात आले. १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर ओबीसी आरक्षणासोबत क्रिमीलेअरची अट लागू करण्यात आली. याचा उद्देश आरक्षणाचा लाभ खऱ्या अर्थाने मागास घटकांपर्यंत पोहोचवणे हा होता.

     ८ सप्टेंबर १९९३ रोजी केंद्र सरकारने ओबीसी समाजातील प्रगत व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटक निश्चित करण्यासाठी निकष जाहीर केले. त्यावेळी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा केवळ एक लाख रुपये होती. त्यानंतर वेळोवेळी ही मर्यादा वाढविण्यात आली; मात्र २०१७ नंतर कोणताही बदल झालेला नाही.

क्रिमीलेअर मर्यादेतील बदल : तक्ता

समित्यांच्या शिफारशी धूळ खात

     क्रिमीलेअर मर्यादा वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने ८ मार्च २०१९ रोजी बी. पी. शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने क्रिमीलेअरची मर्यादा १२ लाख रुपये करण्याची शिफारस केली होती. तसेच वेतन आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न यांचाही विचार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

     मात्र या शिफारशींवर विविध स्तरांतून आक्षेप नोंदविण्यात आल्याने समिती बरखास्त करण्यात आली. त्यानंतर हा प्रश्न प्रलंबितच राहिला. दरम्यान, विविध राज्यांमधील ओबीसी संघटनांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही केंद्र सरकारकडून कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

राज्य सरकारकडूनही हालचाली

     महाराष्ट्रातही ओबीसी समाजाकडून क्रिमीलेअर मर्यादा वाढविण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीने ही मर्यादा १५ लाख रुपये करण्याची शिफारस केल्याचे सांगितले जाते. महसूलमंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते.

     मात्र, या शिफारशींचे पुढे काय झाले याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी म्हटले आहे. २०२४ मध्ये झालेल्या शिफारशींवर कोणती कार्यवाही झाली, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

राज्यावर परिणाम

राज्यावर होणारे परिणाम

     क्रिमीलेअर मर्यादा वाढविण्यात विलंब झाल्याने हजारो ओबीसी विद्यार्थ्यांवर आणि नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या युवकांवर परिणाम होत आहे. वाढलेल्या उत्पन्नामुळे अनेक कुटुंबे क्रिमीलेअरच्या कक्षेत जात असली, तरी त्यांची वास्तविक आर्थिक परिस्थिती सुधारलेली नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ घेण्यापासून अनेक पात्र कुटुंबे वंचित राहत आहेत.

     ओबीसी संघटनांनी केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन क्रिमीलेअर मर्यादा वास्तव परिस्थितीनुसार वाढवावी, अशी मागणी पुन्हा एकदा केली आहे.