भंडारा : देशभरात सुरू झालेल्या २०२६-२७ च्या जनगणना प्रक्रियेला भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यातील खापा गावातून मोठा विरोधाचा सूर उमटला आहे. जनगणनेच्या नमुन्यात इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजासाठी स्वतंत्र रकान्याची तरतूद नसल्याच्या निषेधार्थ खापा ग्रामस्थांनी जनगणना प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, गावात आलेल्या जनगणना कर्मचाऱ्यांना कोणतीही नोंदणी न करता परत जावे लागले.
शनिवारपासून जिल्ह्यात अधिकृतरीत्या गृहगणनेला सुरुवात झाली. मात्र, पहिल्याच दिवशी खापा गावात जनगणना पथकाला नागरिकांच्या तीव्र नाराजीचा सामना करावा लागला. जनगणना कर्मचारी गावात दाखल होताच ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन त्यांच्यासमोर आपली भूमिका स्पष्ट केली. जोपर्यंत जनगणनेच्या अर्जात ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट केला जात नाही, तोपर्यंत गावात कोणत्याही प्रकारची जनगणना होऊ दिली जाणार नाही, असा ठाम निर्णय गावकऱ्यांनी जाहीर केला.
गावकऱ्यांच्या मते, देशातील आणि राज्यातील लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा असलेल्या ओबीसी समाजाची स्वतंत्र नोंद होत नसल्याने त्यांच्या वास्तविक संख्येचे, सामाजिक स्थितीचे आणि विकासाच्या गरजांचे अचूक चित्र समोर येत नाही. त्यामुळे शासनाच्या धोरणांमध्ये आणि योजनांमध्येही ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व अपेक्षित प्रमाणात दिसून येत नाही. जातनिहाय जनगणना आणि स्वतंत्र ओबीसी रकाना ही केवळ सामाजिक मागणी नसून घटनात्मक आणि लोकशाही हक्कांची बाब असल्याचे ग्रामस्थांनी नमूद केले.
खापा गावातील या आंदोलनाला ग्रामपंचायतीचे आजी-माजी पदाधिकारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ते, युवक आणि महिला यांच्यासह संपूर्ण गावाने एकमुखी पाठिंबा दिला आहे. जनगणना पथक गावात पोहोचताच मोठ्या संख्येने नागरिक एकत्र आले आणि त्यांनी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची माहिती संकलित करण्यास मज्जाव केला. आंदोलन शांततापूर्ण असले तरी मागण्यांबाबत गावकरी अत्यंत ठाम असल्याचे चित्र यावेळी दिसून आले.
ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष राजकुमार माटे यांनी यावेळी सांगितले की, ओबीसी समाजाला स्वतंत्र ओळख देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. मात्र, शासनाकडून सातत्याने या मागणीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने समाजामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. ओबीसी समाजाची खरी लोकसंख्या, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती तसेच सामाजिक प्रतिनिधित्व यांचे वास्तव समोर आणण्यासाठी स्वतंत्र ओबीसी जनगणना अत्यावश्यक आहे. खापा गावातून सुरू झालेला हा लढा पुढील काळात जिल्हाभर आणि राज्यभर पसरू शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
ग्रामस्थांनी यावेळी शासनाच्या जनगणना पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र नोंदणीची व्यवस्था असताना ओबीसी समाजाला ‘इतर’ या वर्गवारीत समाविष्ट करणे अन्यायकारक असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली. लोकसंख्येच्या मोठ्या घटकाची स्वतंत्र ओळख नाकारल्यास सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वालाच धक्का बसत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, जनगणनेच्या पहिल्याच टप्प्यात असा विरोध झाल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेची चांगलीच धावपळ उडाली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गावकऱ्यांशी संवाद साधून परिस्थिती निवळविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, गावकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने तोडगा निघू शकलेला नाही. ‘अगोदर ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम द्या, त्यानंतरच जनगणना स्वीकारली जाईल’, अशी स्पष्ट भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.
या घटनेचे पडसाद आता तालुक्यातील इतर गावांमध्येही उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. खापा गावाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. शासन एका बाजूला अत्याधुनिक आणि डिजिटल पद्धतीने जनगणना करण्याचा दावा करत असताना दुसऱ्या बाजूला मोठ्या समाजघटकाच्या स्वतंत्र नोंदीची मागणी दुर्लक्षित केली जात असल्याचा आरोप विरोधक आणि सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
यामुळे जनगणना प्रक्रियेभोवती निर्माण झालेला वाद आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून शासन आणि ओबीसी संघटनांमधील संघर्षाचे स्वरूप व्यापक होण्याचे संकेत या घटनेतून मिळत आहेत.