स्वतंत्र ओबीसी रकान्याच्या मागणीवर प्रशासनासोबत चर्चा; २८ जूनच्या महामोर्चात मोठ्या सहभागाचे आवाहन
चंद्रपूर : केंद्र सरकारच्या आगामी जनगणना प्रक्रियेत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजासाठी स्वतंत्र रकान्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली नसल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सुरू केलेले असहकार आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. स्वतंत्र ओबीसी नोंदणीसंदर्भातील अधिकृत राजपत्र प्रसिद्ध होईपर्यंत आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही, अशी ठाम भूमिका महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनासमोर मांडली.
या पार्श्वभूमीवर सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील २० कलमी सभागृहात जिल्हाधिकारी वसुमता पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी तसेच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि इतर ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. जनगणना प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेली परिस्थिती, ओबीसी समाजाच्या मागण्या आणि असहकार आंदोलनामुळे उद्भवणारे परिणाम यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
जिल्ह्यात सुरू असलेल्या जनगणना प्रक्रियेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याची बाब प्रशासनाने बैठकीत निदर्शनास आणून दिली. जनगणना हे राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाचे काम असल्याने ओबीसी संघटनांनी असहकार आंदोलन मागे घेऊन प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले. तसेच ओबीसी समाजाची स्वतंत्र माहिती पुढील टप्प्यात नोंदविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचेही प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.
मात्र, प्रशासनाच्या या आश्वासनांवर ओबीसी संघटनांनी समाधान व्यक्त केले नाही. यापूर्वीही विविध स्तरांवर आश्वासने देण्यात आली होती; परंतु त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत संघटनांच्या प्रतिनिधींनी अविश्वास व्यक्त केला. स्वतंत्र ओबीसी रकान्याची अधिकृत घोषणा, त्यासंदर्भातील स्पष्ट सरकारी आदेश आणि राजपत्र प्रसिद्ध झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणे शक्य नसल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांनी सांगितले की, ओबीसी जनगणना हा केवळ आकडेवारीचा विषय नसून समाजाच्या घटनात्मक हक्कांशी, सामाजिक न्यायाशी आणि भविष्यातील राजकीय व प्रशासकीय प्रतिनिधित्वाशी निगडित महत्त्वाचा प्रश्न आहे. समाजाची खरी लोकसंख्या आणि सामाजिक-आर्थिक स्थिती समोर येण्यासाठी स्वतंत्र ओबीसी जनगणना आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे समाजातील सर्व घटकांनी जागरूक राहून या आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
राजुरकर यांनी यावेळी ओबीसी जनगणनेच्या मागणीचा इतिहासही मांडला. ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत जातनिहाय ओबीसी जनगणना केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे ओबीसी समाजात संभ्रम आणि शासनाविषयी अविश्वास निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
बैठकीत ओबीसी समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवरही चर्चा झाली. सामाजिक न्याय, शैक्षणिक संधी, आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी अचूक जनगणना आवश्यक असल्याचे मत अनेक प्रतिनिधींनी व्यक्त केले. समाजाच्या मागण्या शासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी संघटित लढा उभारण्याची गरजही यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.
२८ जून रोजी ओबीसींचा महामोर्चा
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने २८ जून रोजी भव्य महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. स्वतंत्र ओबीसी रकाना, जातनिहाय जनगणना, सामाजिक न्याय आणि ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. जिल्ह्यासह परिसरातील ओबीसी बांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन आपल्या मागण्यांना बळ द्यावे, असे आवाहन महासचिव सचिन राजुरकर यांनी केले आहे. हा मोर्चा ओबीसी समाजाच्या एकजुटीचे आणि हक्कांसाठीच्या संघर्षाचे प्रतीक ठरेल, असा विश्वास महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
बैठकीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रामदास कामडी, अॅड. दत्ता हजारे, प्रा. अनिल शिंदे, प्रा. माधव गुरुनुले, श्रीहरी सातपुते, कविंद्र रोहनकर, पवन राजुरकर, सोनुने सर, अक्षय येरगुडे, मोरेश्वर सूरकर, रतन शिलावार, शंकर पाल, महिला महासंघाच्या शहराध्यक्ष मनस्वी गिर्हे, जिल्हा महासचिव मनीषा बोबडे तसेच नगरसेविका प्रतीक्षा येरगुडे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.