स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेशिवाय सहकार्य नाही; गावागावांत आंदोलनाला वेग

     कुही, दि. २१ मे : जनगणना प्रक्रियेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याच्या मुद्द्यावरून कुही तालुक्यातील वातावरण दिवसेंदिवस तापत असून, विविध गावांमध्ये ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी आणि जनगणना फॉर्ममध्ये त्यासाठी स्वतंत्र कॉलमची तरतूद करावी, या मागणीसाठी तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये ग्रामसभा घेण्यात येत आहेत. या ग्रामसभांमध्ये जनगणनेला सहकार्य न करण्याचे ठराव मंजूर करण्यात येत असून, काही ठिकाणी जनगणना करण्यासाठी आलेल्या प्रगणकांना ग्रामस्थांनी रोखून परत पाठविल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत.

    कुही तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून या विषयावर व्यापक चर्चा सुरू आहे. ग्रामस्थ, सामाजिक कार्यकर्ते, युवक संघटना आणि विविध ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी गावागावांत बैठका घेत जनजागृती करत आहेत. या बैठकींमध्ये ओबीसी समाजाची अचूक लोकसंख्या आणि सामाजिक स्थिती समोर आणण्यासाठी स्वतंत्र जनगणना अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

ग्रामसभांमध्ये एकमुखी ठराव

    तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये आयोजित ग्रामसभांमध्ये ओबीसी समाजाच्या स्वतंत्र नोंदीची मागणी करणारे ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, ओबीसी समाज हा देशातील सर्वात मोठ्या सामाजिक घटकांपैकी एक असूनही त्याची अधिकृत आणि अद्ययावत आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजना, आरक्षणाचे नियोजन, शैक्षणिक सवलती, रोजगाराच्या संधी आणि विकास निधीचे वाटप करताना समाजाला अपेक्षित न्याय मिळत नाही.

    याच कारणामुळे ग्रामसभांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की, जोपर्यंत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलमची तरतूद होत नाही, तोपर्यंत जनगणना प्रक्रियेला सहकार्य करण्यात येणार नाही. अनेक गावांमध्ये यासंदर्भात लेखी ठराव मंजूर करून प्रशासनाला पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

प्रगणकांना रोखल्याने प्रशासनासमोर आव्हान

    काही गावांमध्ये जनगणना करण्यासाठी आलेल्या प्रगणकांना नागरिकांनी माहिती देण्यास नकार दिला. काही ठिकाणी जनगणना कर्मचाऱ्यांना गावातून परत जाण्याची विनंती करण्यात आली. परिणामी जनगणना प्रक्रिया अनेक ठिकाणी ठप्प झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

    या परिस्थितीमुळे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. जनगणना हे शासनाचे महत्त्वाचे काम असले तरी समाजातील वाढता असंतोष लक्षात घेता प्रशासनालाही सावध भूमिका घ्यावी लागत आहे. अनेक गावांमध्ये जनगणना पथकांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने कामाच्या गतीवर परिणाम होत असल्याची माहिती समोर येत आहे.

हा केवळ आकडेवारीचा नव्हे तर हक्कांचा प्रश्न

    आंदोलनात सहभागी असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, हा केवळ जनगणनेचा विषय नाही तर सामाजिक न्याय, घटनात्मक हक्क आणि प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न आहे. ओबीसी समाजाची अचूक संख्या समोर आली नाही तर समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे स्वतंत्र जनगणनेची मागणी ही भविष्यातील पिढ्यांच्या हक्कांसाठीची लढाई असल्याचे ते सांगत आहेत.

    संघटनांच्या मते, ओबीसी समाजाची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे समाजाच्या विकासासाठी आखल्या जाणाऱ्या धोरणांमध्ये अनेक अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे स्वतंत्र ओबीसी जनगणना ही काळाची गरज बनली आहे.

युवक संघटनांचा पुढाकार, सोशल मीडियावर जनजागृती

    या आंदोलनात युवकांचा सहभाग विशेष उल्लेखनीय ठरत आहे. तालुक्यातील विविध युवक संघटना आणि सामाजिक मंचांनी सोशल मीडियावर व्यापक जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, इंस्टाग्राम आणि इतर डिजिटल माध्यमांवर "ओबीसी जनगणना करा", "स्वतंत्र रकाना द्या", "आमचा डेटा आमचा हक्क" अशा घोषणांद्वारे जनमत तयार केले जात आहे.

    गावागावांतून प्रशासनाला सामूहिक निवेदने देण्याची तयारी सुरू असून, येत्या काही दिवसांत आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

जिल्हाभर आंदोलन पसरण्याची चिन्हे

    कुही तालुक्यातून सुरू झालेला हा रोष आता नागपूर जिल्ह्यातील इतर भागांमध्येही पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक सामाजिक संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला असून, ओबीसी समाजाच्या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.

    दरम्यान, जनगणना प्रक्रियेत आवश्यक बदल करून ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाना देण्यात येणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. समाजाच्या वाढत्या असंतोषाची दखल घेत शासन कोणती भूमिका घेते, यावर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.