मोहाडी : तालुक्यातील रखडलेली जनगणना प्रक्रिया पुन्हा सुरळीत सुरू करण्यासाठी मोहाडी तहसील कार्यालयात प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. तहसीलदार प्राजक्ता बुरांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत तालुक्यातील सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मात्र, ओबीसी समाजाच्या स्वतंत्र जातनिहाय जनगणनेसाठी स्वतंत्र कॉलमची मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय जनगणना प्रक्रियेला सहकार्य करता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका सरपंच संघटनेने कायम ठेवल्याने बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा निघू शकला नाही.
बैठकीदरम्यान प्रशासनाच्या वतीने उपस्थित लोकप्रतिनिधींना जनगणना ही शासनाची अत्यंत महत्त्वाची आणि राष्ट्रीय स्तरावरील प्रक्रिया असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रक्रियेस सर्वांनी सहकार्य करावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली. यावेळी मोहाडी व आंधळगाव येथील पोलिस निरीक्षक उपस्थित होते. त्यांनी जनगणना प्रक्रियेचे महत्त्व स्पष्ट करताना कायद्याची बाजू समजावून सांगितली. तसेच कोणताही तणाव निर्माण न करता शांततेच्या मार्गाने प्रश्न मांडण्याचे आवाहन केले.
मात्र, बैठकीत उपस्थित असलेल्या सरपंचांनी ओबीसी समाजाच्या प्रश्नावर आपली भूमिका स्पष्ट आणि ठाम शब्दांत मांडली. तालुका सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष भूपेंद्र गौरीशंकर नागफासे यांनी बोलताना सांगितले की, सरपंच संघटना प्रशासनाशी संघर्ष करण्याच्या भूमिकेत नाही. उलट शासनाच्या विविध योजना आणि उपक्रम राबविताना प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करण्याचीच आमची परंपरा आहे. परंतु ज्या समाजाने आम्हाला निवडून दिले, त्या समाजाच्या न्याय्य मागण्या, हक्क आणि भावना शासनापर्यंत पोहोचविणे हे आमचे नैतिक कर्तव्य आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले की, ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना ही केवळ सामाजिक मागणी नसून सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक बाब आहे. समाजाची नेमकी लोकसंख्या, शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक स्थिती समोर आली तरच शासनाला योग्य विकास धोरणे आखता येतील. तसेच आरक्षणासह विविध कल्याणकारी योजनांचे प्रभावी नियोजन करणे शक्य होईल.
बैठकीत उपस्थित असलेल्या अनेक सरपंचांनीही याच भूमिकेला पाठिंबा दिला. ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलमची तरतूद न करता जनगणना करण्यात आल्यास समाजाच्या वास्तविक आकडेवारीची नोंद होणार नाही, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे स्वतंत्र कॉलमच्या मागणीची दखल घेतली जाईपर्यंत जनगणना प्रक्रियेविरोधातील भूमिका आणि बहिष्कार कायम ठेवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. विविध पर्यायांवर विचारविनिमय करण्यात आला. प्रशासनाने जनगणना प्रक्रिया थांबविण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींची माहिती दिली, तर सरपंचांनी ओबीसी समाजाच्या भावना आणि मागण्यांचा पुनरुच्चार केला. मात्र, दोन्ही बाजूंमध्ये एकमत न झाल्याने बैठक निष्फळ ठरली.
या बैठकीत तालुका सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष भूपेंद्र नागफासे यांच्यासह सतीश ठवकर, दिगंबर शेलोकर, गुड्डू बांते, संतोष मोहतुरे, श्रीकृष्ण मेहर, गोलू रोटके, महेंद्र मते, ईश्वर माटे, विजय झंजाड, मनोहर राखडे, भूपेंद्र पवनकर, अंकुश पटले, प्रकाश खराबे, यादराव मुंगमोडे, लीलाधर कांबळे, सुधीर रामटेके, वसुंधरा अतकरी, शारदा गाढवे, रेश्मा ईश्वरकर, निशा गायधने, अलका गौरी, रीना पंचबुद्धे, उषा कांबळे आणि रूपाली बांते यांच्यासह तालुक्यातील अनेक सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य उपस्थित होते.
बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना भूपेंद्र नागफासे यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, "आमचा जनगणनेला विरोध नाही. मात्र ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय सामाजिक न्यायाची संकल्पना पूर्ण होऊ शकत नाही. आरक्षण, विकास निधीचे वाटप आणि विविध योजनांचे नियोजन यासाठी अचूक आकडेवारी आवश्यक आहे. त्यामुळे स्वतंत्र ओबीसी कॉलमची मागणी पूर्ण होईपर्यंत आमची भूमिका कायम राहील."
दरम्यान, मोहाडी तालुक्यातील या बैठकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. ओबीसी जनगणनेच्या प्रश्नावर राज्यभरात विविध ठिकाणी आंदोलने आणि निवेदने दिली जात असताना मोहाडीतील सरपंचांनी घेतलेली ठाम भूमिका चर्चेचा विषय ठरत आहे. आगामी काळात शासन या मागणीवर कोणता निर्णय घेते, याकडे आता ओबीसी समाजासह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.