भंडारा : ओबीसी समाजाच्या स्वतंत्र जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला दिवसेंदिवस अधिक बळ मिळत असून भंडारा जिल्ह्यात सुरू असलेल्या साखळी उपोषणाचा सोमवारी १९ वा दिवस पूर्ण झाला. या पार्श्वभूमीवर भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासन आणि ओबीसी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मात्र, ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलमचा समावेश होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका संघटनांनी घेतल्याने बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा निघू शकला नाही.
भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीला जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच विविध ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. जनगणना प्रक्रियेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने आणि राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत भंडारा जिल्हा जनगणना कामात मागे पडत असल्याने प्रशासनाने संघटनांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला.
बैठकीदरम्यान प्रशासनाच्या वतीने ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींना साखळी उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. तसेच गावागावांत जनगणना प्रक्रियेला सहकार्य करण्याची विनंती करण्यात आली. जनगणना ही देशाच्या विकासासाठी आणि विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग मिळाल्यास ही प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे पूर्ण होऊ शकते, असेही अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
मात्र, ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत उत्तर दिले. केंद्र सरकारने जनगणनेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलमची तरतूद न केल्यामुळे समाजामध्ये तीव्र नाराजी आहे. यापूर्वीही अनेक वेळा ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची आश्वासने देण्यात आली होती; परंतु प्रत्यक्षात जनगणना प्रक्रियेत ओबीसी समाजाची स्वतंत्र नोंद घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अशा आश्वासनांवर आता विश्वास ठेवणे कठीण असल्याचे संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
संघटनांच्या वतीने प्रशासनाला स्पष्ट करण्यात आले की, ओबीसी समाजाच्या स्वतंत्र जातनिहाय जनगणनेशिवाय सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊ शकत नाही. समाजाची वास्तविक लोकसंख्या, शैक्षणिक स्थिती, आर्थिक परिस्थिती आणि सामाजिक मागासलेपणाचे अचूक चित्र समोर आल्याशिवाय आरक्षण, विकास निधी आणि कल्याणकारी योजनांचे योग्य नियोजन शक्य होणार नाही. त्यामुळे ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलमचा समावेश होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील आणि कोणतीही माघार घेतली जाणार नाही, असा ठाम निर्णय संघटनांनी प्रशासनासमोर मांडला.
दरम्यान, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांतील अनेक ग्रामपंचायतींनी तसेच सरपंच संघटनांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे. अनेक गावांमध्ये जनगणना प्रक्रियेविषयी जागृती केली जात असून ओबीसी जनगणनेच्या मागणीसाठी ग्रामपातळीवर चर्चा सुरू आहे. सरपंच संघटनांच्या समर्थनामुळे या आंदोलनाला अधिक व्यापक स्वरूप प्राप्त होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
ओबीसी संघटनांच्या मते, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेच्या मागणीसाठी व्यापक जनजागृती मोहीम सुरू आहे. इतर जिल्ह्यांमध्येही अशाच प्रकारे बहिष्कार आणि जनजागृती मोहिमा राबविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ओबीसी समाजाने आपल्या घटनात्मक अधिकारांबाबत जागरूक राहून एकजूट दाखविण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
"ओबीसी जनगणना हा केवळ आकडेवारीचा विषय नसून भावी पिढ्यांच्या भविष्याशी निगडित प्रश्न आहे. समाजाच्या योग्य प्रतिनिधित्वासाठी आणि न्याय्य हक्कांसाठी स्वतंत्र जनगणना आवश्यक आहे," असे मतही यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
या बैठकीस ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे समन्वयक सदानंद इलमे, प्रभाकर वैरागडे, रमेश शहारे, गोपाल सेलोकर, भगीरथ धोटे, लांबट सर, देशमुख मॅडम, शुभदा झंझाळ, जगनाडे सर, बोंद्रे सर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
साखळी उपोषणाचा १९ वा दिवस पूर्ण झाल्यानंतरही आंदोलनकर्त्यांचा उत्साह कायम असून, स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी मान्य होईपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार संघटनांनी पुन्हा एकदा व्यक्त केला आहे. त्यामुळे येत्या काळात या आंदोलनाची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
– उमेश कोर्राम - मुख्य संयोजक, सकल ओबीसी महामोर्चा