आंधळगाव/भंडारा : ओबीसी समाजाच्या स्वतंत्र जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीने आता भंडारा जिल्ह्यात व्यापक स्वरूप धारण केले असून, जिल्ह्यात सुरू असलेल्या जनगणना प्रक्रियेला अनेक गावांमध्ये तीव्र विरोध होत आहे. भंडारा, तुमसर, साकोली, लाखनी, पवनी, मोहाडी आणि लाखांदूर या सातही तालुक्यांतील अनेक गावांमध्ये ओबीसी समाजबांधवांनी जनगणना पथकाला माहिती देण्यास नकार दिल्याने प्रशासनाची मोठी कोंडी झाली आहे. ओबीसी समाजाची स्वतंत्र आणि अचूक आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी जोपर्यंत मान्य होत नाही, तोपर्यंत जनगणना प्रक्रियेला सहकार्य करणार नाही, अशी भूमिका विविध ओबीसी संघटना आणि ग्रामस्थांनी घेतली आहे.
ओबीसी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, देशातील सर्वात मोठ्या प्रशासकीय प्रक्रियांपैकी एक असलेल्या जनगणनेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम नसणे ही गंभीर बाब आहे. समाजाची वास्तविक लोकसंख्या, सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती, शैक्षणिक प्रगती तसेच विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधित्व याबाबत अचूक माहिती मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्वतंत्र जातनिहाय नोंदणी होणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मोहाडी तालुक्यात बहिष्काराची घोषणा
मोहाडी तालुक्यातील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि प्रतिष्ठित नागरिकांनी तहसीलदारांना निवेदन देऊन जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निवेदनाद्वारे शासनाने ओबीसी समाजाच्या मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी सरपंच महेश गभने, उपसरपंच दिलीप बुराडे, तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम बुराडे, राजेश मते, प्रदीप बुराडे, वामन ठाकरे यांच्यासह अनेक ग्रामस्थ आणि समाजबांधव उपस्थित होते. उपस्थितांनी एकमुखाने सांगितले की, ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वाशी आणि हक्कांशी संबंधित प्रश्नांवर आता कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
आकोट गावातही जनगणनेविरोधात भूमिका
पवनी तालुक्यातील आकोट गावातही ओबीसी समाजाने जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. गावातील नागरिकांनी सरपंच विजय भुरे यांना निवेदन देऊन ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याने जनगणनेत सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. या निवेदनाची प्रत तहसीलदारांकडे पाठविण्यात आली आहे.
गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, देशातील ओबीसी समाजाची खरी लोकसंख्या आजही अधिकृतपणे उपलब्ध नाही. त्यामुळे शासकीय योजना, आरक्षण, शैक्षणिक सुविधा आणि विकास निधीचे वाटप करताना ओबीसी समाजावर अन्याय होण्याची शक्यता कायम राहते. स्वतंत्र जनगणना झाल्यास समाजाचे वस्तुनिष्ठ चित्र देशासमोर येईल आणि धोरणात्मक निर्णय अधिक प्रभावीपणे घेता येतील.
गावागावांत जनजागृती मोहीम
ओबीसी संघटनांच्या वतीने जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. युवक, महिला आणि सामाजिक कार्यकर्ते घराघरांत जाऊन स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेचे महत्त्व पटवून देत आहेत. अनेक गावांमध्ये बैठका, चर्चासत्रे आणि निवेदन मोहिमा आयोजित केल्या जात असून समाजात मोठ्या प्रमाणात जागरूकता निर्माण होत आहे.
संघटनांच्या मते, हा केवळ जनगणनेचा प्रश्न नसून सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि घटनात्मक हक्कांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाने एकजुटीने उभे राहण्याची गरज असल्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
प्रशासनासमोर वाढते आव्हान
जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये जनगणना पथकांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. जनगणनेचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असले तरी ओबीसी समाजाच्या बहिष्कारामुळे अनेक ठिकाणी प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, ओबीसी संघटनांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे की, स्वतंत्र जातनिहाय जनगणनेची मागणी तातडीने मान्य न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल. जिल्ह्यातील अनेक गावांमधून या आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
ओबीसी नेते किशन शेंडे यांनी यावेळी सांगितले की, “ओबीसी समाजाची अचूक लोकसंख्या आणि वस्तुस्थिती समोर आली नाही, तर आमचे राजकीय, शैक्षणिक आणि रोजगारातील हक्क धोक्यात येऊ शकतात. समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी हा लढा अत्यंत आवश्यक असून तो शेवटपर्यंत सुरू राहील.”
जिल्हाभर सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा आता अधिकच चर्चेचा विषय ठरला असून शासन या मागणीवर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.