ओबीसींनो बघा 'अच्छे दिन'ची सुरुवात
संघर्षासाठी आपले अस्त्र तयार ठेवा. भारत देशाच्या जडणघडणीत मोलाचा वाटा असलेल्या ७० करोड ओबीसी बांधवांना 'तोंड दाबून बुक्यांचा मार' देण्याची सुरुवात झालेली आ...
संपूर्ण वाचाMahatma phule
या श्रेणीतील सर्व बातम्या आणि लेख
संविधान स्त्रियांच्या मुक्तीचा जाहीरनामा - लोहार
पाटण - भारतीय संविधानाचा दिवस म्हणजे भारतीय स्त्रियांच्या मुक्तीचा जाहीरनामाच आहे. धर्माने स्त्रियांवर अनेक प्रकारची बंधने घातली होती. शिक्षणावर संचार करण्यावर,...
संपूर्ण वाचा
ओबीसी जनगणनेचे फायदे वाचाल तर जागे व्हाल
आता २०२१ ला जर जनगणना झाली तर संविधानातील कलम ३४० नुसार प्रत्येक क्षेत्रात ओबीसी ला संख्येच्या प्रमाणात वाटा मिळेल.. हिस्सा मिळेल. उदाहरणार्थ , महाराष्ट्राच्या २८८ आमदार पैकी ६० टक...
संपूर्ण वाचा
फडणवीसांनीच घालवले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण
ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके यांचे भाजपला खुल्या चर्चेचे आव्हान ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा महाविक...
संपूर्ण वाचा
गांधी, काँग्रेस आणि विरोधकांचे घोडे
- ज्ञानेश वाकुडकर काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीए सध्या अस्तित्वात नाही, असे विधान ममता बॅनर्जी यांनी केले. एकूणच त्यांनी काँग्रेसऐवजी आपली ताकद किंवा संभावना राष...
संपूर्ण वाचा
शेतकरी आंदोलनाप्रमाणे ओबीसींना लढा द्यावा लागेल
शेतकरी आंदोलनाप्रमाणे ओबीसींना लढा द्यावा लागेल - पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार नागपूर : 'मी म्हणजे सत्ता आणि सत्ता म्हणजे मी' अशी सगळी व...
संपूर्ण वाचा
जातवार जनगणनेसाठी ओबीसींचा महामोर्चा
कोल्हापुरात १० जानेवारीला ओबीसींचा महामोर्चा केंद्र आणि राज्य सरकार दोघेही ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यामध्ये अपयशी ठरले आहेत. केंद्र सरकारने तर कहर करत...
संपूर्ण वाचा
<p>ओबीसी जातीनिहाय जनगणना , ओबीसी आरक्षण 'अभी नही तो कभी नही'</p>
- उमेश कोरराम, अध्यक्ष, स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचा इम्पेरीकल डेटा मागितला तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारने मोठ्या लगबग...
संपूर्ण वाचा
आरक्षण नहीं तो मतदान नहीं - OBC क्रांति मोर्चा ने दी केंद्र सरकार को चेतावनी
सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी वर्ग के राजनीतिक आरक्षण पर रोक लगाने के पश्चात ओबीसी सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिए हैं. ओबीसी संगठनों ने आरक्षण नहीं तो मतदान नहीं की ...
संपूर्ण वाचा
आरक्षण नाही तर मतदान नाही असा ओबीसी संघटनांनी व ओबीसी मतदारांनी केला निर्धार : संजय मते
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील ओबीसी राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. दि.६ डिसेंबर २०२१ सवीच्च न्यायालयाने ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य ...
संपूर्ण वाचा