कर्नाटक, यूपीतील राखीव जागाही रद्द होणार ?
उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलना नंतर भाजपा चे जहाजा बुडु लागले आहे. त्यांतच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द केले आहे. आता हाच प्रकार उत्तर प्रदेश व कर्नाटकच्या बाबतीतही घडण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली आहे. हाच प्रकार उत्तरप्रदेशात घडल्यास भाजपा सोबत असलेला थोडा फार आसलेला ओबीसी समाज ही ओबीसी बेस असलेल्या समाजवादी पार्टी समवेत जाण्याची भिती निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका सादर करून सर्वच राज्यांतील ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. अथवा घटना दुरूस्ती करण्याचा पर्याय ही केंद्रा समोर आहे.
महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींसाठीचे २७ टक्के आरक्षण न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले आहे. महाराष्ट्राने ओबीसींसाठीच्या राखीव जागा रद्द करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गात टाकल्या. मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगानेही याच निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. कर्नाटक व विशेषताः उत्तर प्रदेशात ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यास ओबीसींची स्वतःचा पक्ष असल्यामुळे भाजपाला निवडणुकीत 2 अंकी संख्येची ही आशा राहाणर नाही त्यामुळेच केंद्र सरकार त्यातून मार्ग काढू पाहत आहे.
उत्तर प्रदेशात पुढील 2 ते 3 महिण्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण रद्दबातल ठरवल्यास भाजप आणि योगी आदित्यनाथ सरकार अडचणीत येणार आहे. समाजवादी पक्षाचा आधारच मुळचा ओबीसी समाज हाच आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून अखिलेश यादव भाजपवर हल्ला चढवतील. अशी संधी अखिलेश यादव वा कोणीत्याही राज्यातील ओबीसी नेत्याला मिळू नये असे प्रयत्न आम्हाला करावेच लागतील, असे भाजपा नेते खासगीत सांगत आहेत..