ओबीसी जनमोर्चाच्या राज्यव्यापी आक्रोश आंदोलनाचा धसका घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष मा.आ.प्रकाश आण्णा शेंडगे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाला ताबडतोब पाचारण करून शिष्टमंडळाशी जवळपास दीड तास ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण व इतर मागण्यांविषयी चर्चा केली होती.यामध्ये डेटा गोळा करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाने 435 कोटींच्या निधीची मागणी केली होती,त्यापैकी गेल्या काही दिवसांपूर्वी केवळ 5 कोटीचा निधी वितरित करण्यात आला होता त्यावर ओबीसी समाजात प्रचंड नाराजी उमटली होती याची आठवण ओबीसी नेते प्रकाश आण्णा शेंडगे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना करून दिली होती व उर्वरित 430 कोटी रुपये निधी तात्काळ वितरण करावा अशी आग्रही मागणी केली होती.

     यावर बोलताना अजित दादा पवार यांनी हा निधी याच अधिवेशनात पुरवण्या मागण्या मंजूर करून 8 दिवसा नंतर वितरित केला जाईल असे मान्य केले होते,यावर प्रकाश आण्णा शेंडगे यांनी आयोगाचे कामकाज युद्धपातळीवर सुरू करणे आवश्यक आहे,आधीच निधी देण्यास अक्षम्य दिरंगाई झालीत्यामुळे हा निधी आकस्मिक निधीतून ताबडतोब वितरित करण्यात यावा अशी आग्रही मागणी केली होती.या मागणीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन काल कॅबिनेट मध्ये सविस्तर चर्चा करून पुरवण्या मागण्या मंजूर होण्या आधीच आज हा निधी वितरित करण्यात आला.

    आता राज्य सरकारने हा डेटा गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करून फेब्रुवारी मध्ये होणाऱ्या निवडणूकी अगोदर हा डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर करून ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करावे व येणाऱ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण सहित घ्याव्यात अशी प्रतिक्रिया ओबीसी नेते मा.आ.प्रकाश आण्णा शेंडगे यांनी यावेळी दिली !