निवडणूक खर्चाच्या दहापट नुकसानभरपाईची हमी देऊनच ओबीसी आरक्षण लागू करा: राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाची मागणी
<p style="text-align: justify;"> <img class="img_index" src="https://phuleshahuambedkars.com/old_image/thumb/OBC_Arakshan_Nivadnuk_Kharchacha_Dahapat_Nuksanbharpaichi_Maagani.webp" alt="OBC Arakshan Nivadnuk Kharchacha Dahapat Nuksanbharpaichi Maagani" title="OBC Arakshan Nivadnuk Kharchacha Dahapat Nuksanbharpaichi Maagani"> नागपूर, मे २०२५: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच अंतरिम आदेश जारी केला असला, तरी ओबीसी समाजात या निर्णयामुळे संभ्रम आणि चिंता कायम आहे. जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के राखीव कोटा ठेवल्यास एकूण राखीव जागांचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून</p>...