'ओपन एण्डेड' पद्धतीने जात नोंदणी करण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह; प्रमाणित वर्गीकरणाची व्यवस्था नसल्यास विश्वसनीय ओबीसी आकडेवारी मिळणे कठीण असल्याचा इशारा

     नागपूर : आगामी जातनिहाय जनगणनेत नागरिकांनी स्वतः सांगितलेले जातनाव कोणत्याही पूर्वनिर्धारित प्रवर्गात वर्गीकृत न करता जसेच्या तसे नोंदविण्याची पद्धत स्वीकारण्यात येणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाच्या आकडेवारीबाबत नव्या प्रश्नांना सुरुवात झाली आहे. ओबीसींसाठी स्वतंत्र आणि प्रमाणित जातप्रवर्ग उपलब्ध नसेल, तर देशातील ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, याची विश्वासार्ह आकडेवारी कशी समोर येणार, असा सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने उपस्थित केला आहे.

     जातनिहाय जनगणनेमध्ये नागरिकांकडून जात विचारण्यासाठी 'ओपन एण्डेड' प्रश्नपद्धतीचा वापर केला जाणार आहे. या प्रक्रियेत नागरिकाने जी जात सांगितली, तेच जातनाव गणनाकर्मी नोंदवतील. संबंधित जातनावाचे अधिकृत प्रवर्गात वर्गीकरण करण्याची जबाबदारी गणनाकर्मचाऱ्यांवर नसेल. आडनाव, पोटजात, स्थानिक प्रचलित नाव किंवा नागरिकाने सांगितलेल्या वेगळ्या नावाचे एका व्यापक आणि प्रमाणित जातप्रवर्गात रूपांतरही केले जाणार नाही. त्याचबरोबर जात प्रमाणपत्र किंवा अन्य अधिकृत पुरावा मागविण्याची तरतूद नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

     या पद्धतीमुळे एकाच समाजासाठी वेगवेगळ्या नावांनी अनेक स्वतंत्र नोंदी होण्याची शक्यता आहे. त्याचा थेट परिणाम अंतिम आकडेवारीच्या विश्लेषणावर होऊ शकतो. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना झाल्यानंतरही ओबीसींच्या लोकसंख्येबाबत स्पष्ट आणि वैज्ञानिक निष्कर्ष मिळणार का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना आणि प्रमाणित नोंदणीची मागणी

     राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केंद्राच्या या प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाना असावा, जातनावांचे प्रमाणित वर्गीकरण करण्यात यावे आणि नोंदणी केलेल्या माहितीची पडताळणी करता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.

     केंद्र सरकार तसेच विविध राज्य सरकारांकडे ओबीसींच्या अधिकृत याद्या उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये संबंधित समाजांची नावे आणि वर्गीकरण आधीपासून निश्चित करण्यात आलेले आहे. असे असताना जनगणनेच्या वेळी या अधिकृत याद्यांचा आधार घेऊन जातवर्गीकरण करण्याची व्यवस्था का करण्यात आली नाही, असा सवाल महासंघाने उपस्थित केला आहे.

     महासंघाच्या मते, नागरिकाने सांगितलेल्या जातनावाची नोंद करणे ही केवळ प्राथमिक माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया ठरू शकते. परंतु त्याच माहितीचे शास्त्रीय पद्धतीने वर्गीकरण आणि प्रमाणीकरण न झाल्यास त्यातून देशाच्या सामाजिक वास्तवाचे अचूक चित्र समोर येणार नाही. त्यामुळे जनगणनेचा अंतिम डेटा धोरणनिर्मितीसाठी कितपत उपयोगी ठरेल, याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

ओबीसींच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह ?

     ओबीसी समाजाची लोकसंख्या किती आहे, याचा अचूक अंदाज अनेक सामाजिक आणि शासकीय धोरणांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीपासून शैक्षणिक सवलती, शिष्यवृत्ती, रोजगारातील प्रतिनिधित्व, सामाजिक कल्याणाच्या योजना आणि आर्थिक मदत यांसारख्या विविध क्षेत्रांत आकडेवारीचा उपयोग होतो.

     ओबीसी समाजातील कोणते घटक सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक मागास आहेत, कोणत्या भागात शैक्षणिक मागासलेपणा अधिक आहे, विविध सरकारी सेवांमध्ये ओबीसींचे प्रतिनिधित्व किती आहे आणि उपलब्ध योजनांचा लाभ समाजातील किती लोकांपर्यंत पोहोचला आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी प्रमाणित जातनिहाय माहिती आवश्यक आहे.

     यामुळे जातनिहाय जनगणनेत केवळ जातनावे संकलित करण्यापेक्षा ती माहिती एकसंध, अचूक आणि पडताळणीयोग्य बनविण्याची प्रक्रिया असणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने घेतली आहे. या प्रक्रियेत त्रुटी राहिल्यास भविष्यातील सामाजिक न्यायाच्या धोरणांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचेही महासंघाने म्हटले आहे.

२०११ च्या अनुभवाची पुनरावृत्ती होणार?

     राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आपल्या आक्षेपासाठी २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणनेचा अनुभव पुढे केला आहे. त्या वेळीही खुल्या स्वरूपात जातनावे नोंदविण्याची पद्धत वापरण्यात आली होती. परिणामी तब्बल ४६.७ लाख वेगवेगळी जातनावे नोंदली गेल्याचे महासंघाने नमूद केले आहे.

     इतक्या मोठ्या संख्येने स्वतंत्र जातनावे नोंदविल्यामुळे त्यांचे एकसंध आणि प्रमाणित वर्गीकरण करणे मोठे आव्हान ठरले. वेगवेगळ्या नावांनी नोंदलेल्या समान किंवा संबंधित सामाजिक घटकांची अचूक ओळख करणे कठीण झाल्याने संपूर्ण माहितीचा उपयोग कितपत प्रभावीपणे करता आला, यावर प्रश्न उपस्थित झाले.

     महासंघाचा आरोप आहे की, २०११ मध्ये संकलित झालेला कच्चा जातविषयक डेटा व्यापक स्वरूपात सार्वजनिक करण्यात आला नाही. त्यामुळे आता पुन्हा त्याच धर्तीची खुली नोंदणी प्रक्रिया स्वीकारल्यास मागील अनुभवाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे.

'ओपन एण्डेड' पद्धतीमुळे नेमकी अडचण काय?

     ओपन एण्डेड पद्धतीमध्ये नागरिकाला पूर्वनिर्धारित पर्यायांमधून जात निवडण्याऐवजी स्वतः जात सांगण्याची मुभा असते. उदाहरणार्थ, एखाद्या समाजासाठी स्थानिक पातळीवर वापरले जाणारे वेगळे नाव, पोटजात किंवा प्रादेशिक नाव सांगितल्यास तेच नाव स्वतंत्रपणे नोंदविले जाऊ शकते. परिणामी एकाच सामाजिक घटकाच्या अनेक नोंदी तयार होण्याची शक्यता असते.

     अशा प्रकारे संकलित झालेली माहिती नंतर संगणकीय किंवा प्रशासकीय स्तरावर एकत्रित करणे, समान जातनावे ओळखणे आणि त्यांना अधिकृत प्रवर्गात समाविष्ट करणे ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची ठरू शकते. त्यामुळे भविष्यात अधिकृत आकडेवारी जाहीर करताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी भीती महासंघाने व्यक्त केली आहे.

     महत्त्वाचे म्हणजे, जातनिहाय जनगणनेतून मिळणारी माहिती ही केवळ संख्या म्हणून न पाहता सामाजिक धोरणांसाठी आधारभूत माहिती म्हणून वापरली जाणार आहे. अशा परिस्थितीत सुरुवातीच्या नोंदणी प्रक्रियेतच स्पष्टता आणि प्रमाणितपणा असणे आवश्यक असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे.

केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी

     राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केंद्र सरकारकडे जातनिहाय जनगणनेच्या प्रक्रियेबाबत अधिक स्पष्टता देण्याची मागणी केली आहे. ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना, अधिकृत याद्यांवर आधारित जातवर्गीकरण, नोंदविलेल्या माहितीची पडताळणी आणि अंतिम आकडेवारीचे पारदर्शक संकलन यासंदर्भात ठोस व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

     ओबीसी समाजाची अचूक संख्या समोर आली, तरच सामाजिक न्यायाच्या विविध योजनांचे नियोजन अधिक परिणामकारकपणे करता येईल. मात्र नोंदणीची पद्धतच अस्पष्ट राहिल्यास भविष्यातील आकडेवारीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.

     राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजुरकर यांनी या विषयाकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी केली आहे. ओबीसींसाठी स्वतंत्र आणि प्रमाणित जातनोंदणीची व्यवस्था करण्यात आली नाही, तर या मुद्द्यावर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

     जातनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाची वास्तविक लोकसंख्या आणि सामाजिक स्थिती समोर येईल, अशी अपेक्षा असताना नोंदणीच्या पद्धतीवरच आक्षेप घेतला जात असल्याने आगामी काळात हा विषय अधिक तापण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते आणि जनगणनेच्या अंतिम प्रक्रियेत ओबीसींच्या प्रमाणित नोंदणीसाठी कोणते बदल केले जातात, याकडे आता ओबीसी समाजाचे आणि सामाजिक संघटनांचे लक्ष लागले आहे.