नागपुरात ओबीसी संघटनांचा तीव्र निषेध; मराठा आरक्षण अध्यादेशाची होळी करणार, मंत्री अतुल सावे येणार चर्चेसाठी       नागपूर, दि. ४ सप्टेंबर २०२५: महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा घेतलेला निर्णय ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर घाला घालणारा असल्याचा आरोप करत नागपुरातील ओबीसी संघटनांनी

१७४ पदांमध्ये केवळ सहा जागा !      ओबीसींची बोळवण करण्याचा प्रयत्न महापालिकेकडून होत आहे. हा प्रकार अत्यंत निंदनीय आहे. ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा आहे. प्रशासनाने यात लक्ष घालून ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावे. - उमेश कोराम, मुख्य संयोजक, ओबीसी युवा अधिकार मंच.      नागपूर, सप्टेंबर २०२५: नागपूर महानगरपालिकेच्या

     कोल्हापूर, दि. ३ सप्टेंबर २०२५: ओबीसी समाजाच्या आरक्षण संरक्षणासह विविध ज्वलंत समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि आगामी आंदोलनाची रणनीती ठरविण्यासाठी येत्या ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी कोल्हापुरात सर्वपक्षीय ओबीसी नेते आणि कार्यकर्त्यांचा भव्य मेळावा आयोजित करण्यात येणार आहे. हा निर्णय रविवारी (दि.

     वडीगोद्री : अंतरवाली सराटी येथे ओबीसी आरक्षण बचाव समितीकडून ओबीसींच्या आरक्षणातील घुसखोरी थांबवा, ५८ लाख दिलेले कुणबी प्रमाणपत्र त्वरित रद्द करा, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती रद्द करा, ओबीसी भटक्या विमुक्त विद्यार्थांना भेडसावणाऱ्या शैक्षणिक अडचणी दूर करा, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला

     नागपुर, 2 सितंबर 2025: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर चल रहा विवाद अब और गहराता जा रहा है। मराठा समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटे में आरक्षण देने की संभावना के विरोध में नागपुर विभाग के ओबीसी संगठनों ने तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है। इस मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए ओबीसी संगठनों ने 3 सितंबर