काका कालेलकर आयोग :- ( 26 जानेवारी 1953 )

    भारतातील पहिला इतर मागासवर्गीया साठीचा आयोग म्हणजे 1953 चा खासदार काका कालेलकर आयोग या आयोगाचे काम इतर मागास वर्गीयांच्या जाती निश्चित करणे व त्यांच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न करणे असे होते. या आयोगाआधी ब्रिटीश सरकारच्या काळात एकुण आठ आयोग जाती निश्चिती करण्याकरिता झाले होते. त्यांनी पुढील निकष काढला 1) शुद्रवर्णाचे लोक, 2) ब्राह्मणेत्तर लोक, 3) शेती करणारे व शेतीवर उपजिवीका करणारे म्हणजे इतर मागास वर्गीय लोक. या आधारे संपुर्ण आपल्या देशाचा अभ्यास करूण काका कालेलकरंनी 2399 जाती निश्चित केल्या. पुढे 1979 मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने 3744 जाती निश्चित केल्या 1345 जाती वाढल्या गेल्या 1990 मध्ये मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा झाली. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन देण्यात आले. त्यामुळे 1995 पर्यंत मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरु झाली नाही. इंदिा सहाणी विरूद्ध भारत सरकार या याचीके मध्ये मागणी केली नसताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक अन्यायकारक निर्णय देवून 50 %  ची आरक्षण मर्यांदा घातली  केंद्र सरकारने खासदार नचिअप्पन कमिटीने मात्र ही मर्यादा घटना बाह्य असुन ती रद्द करावी अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे केली. केरळमध्ये 72% कर्नाटकामध्ये 69 % आंध्रात 65% व राजस्थानात 65%  आणि महाराष्ट्र तर 52% च्या पुढे कधीच गेला नाही. आता 52%  ओबीसींना 52%  आरक्षणाचा लाभ मिळालाच पाहिजे. परंतु तो महाराष्ट्रात फक्त 19% च मिळत आहे. हा ओबीसीवर अन्याय नाही का ? सध्या फक्त सुरूवातीला नोकरी लागल्यावरच फायदा मिळतो पण पुढे पदन्नोतीत काहीही होत नाही. हा सुद्धा अन्याय नाही का ? 

     त्यानंतर 1952 SCF ( शेड्युल कास्ट फेडरेशन) च्या जाहिरनाम्यात डॉ. आंबेडकरांनी 340 व्या कलमानुसार ओबीसींसाठी आयोग नियुक्त करण्याचे अभिवचन दिल्यामुळे पंडीत नेहरू टरकले होते म्हणुन त्यांनी 29 जानेवारी 1953 ला ओबीसी ना आरक्षण न देण्यासाठीच कालेलकरांना आयोगाचे अध्यक्ष बनविले होते. कारण ती व्यक्तीही तशीच होती. दि. 30 मार्च 1955 ला कालेलकरांनी आपला अहवाल राष्ट्रपती, डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्याकडे सुपुर्त केला त्यात त्यांनी वर सांगीतल्या प्रमाणे 2399 जाती निश्चित करून त्यांना डउ/डढ प्रमाणे आरक्षण देण्याची शिफारस केली. परंतु पंडीत जवाहरलाल नेहरू आणि डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी कडाडुन विरोध केला त्यामुळे काकासाहेब कालेलकरांनी दुसर्‍याच दिवशी म्हणजे 31 मार्च 1955 ला आयोग लागू करू नये. असा लेखी सल्ला दिला. त्यामुळे पंडीत नेहरूंनी 52% ओबीांना हक्क व अधिकाराबाबत साधीचर्चा सुद्धा केली नाही आणि आपण त्याच नेहरूंना आधुनिक भारताचे शिल्पकार महान समाजवादी म्हणुन त्यांचा गौरव करतो.

    1977 ला जनता पार्टी सत्तेवर आली त्यावेळी त्यांच्या जाहिरनाम्यात ओबीसी साठी कालेलकर आयोग लागू करू असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे ओबीसी समाजाने त्यांना भरभरून मते दिली आणि जनता पार्टी सत्तेवर आली. आणि मेरारजी भाई देशाचे पंतप्रधान झाले. त्यावेळेस ओबीसींचे एक शिष्टमंडळ त्यांना भेटावयास गेले आणि कालेलकर आयोग लागू करण्याची विनंती केली. परतू त्यांनी कालेलकर आयोग हा जुना झाला आहे. आपण नविन आयोगाची अंमलबजावणी करू असे सांगतिले. परंतु हा केवळ फसवेगीरीचा प्रकार होता 52% ओबीसींच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार होता. त्यांना स्वत:ला च त्यांच्या सरकारी गॅरंटी नव्हती की आपले सरकार दिर्घकाळ टिकेल, नविन आयोगाची अंमलबजावणी होईपर्यंत आपली सत्ता जाणार म्हणुन हा वेळ काढु पणा त्यांनी केला. आपली सत्ता जाणार हा साक्षात्कार त्यांना झाला आसावा या हेतुने 1 जानेवारी 1979 ला बिंदेश्वर प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नियुक्त केला तोच हा मंडल आयोग होय.

    बिदेश्वरी प्रसाद मंडल हे माजी खासदार आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री होते. आणि स्वत: ओबीसी होते. सर्व भारतभर फिरून त्यांनी ओबीसींच्या 3744 जातींची ओळख निश्चित केली बिदेश्वर प्रसाद मंडल यांनी आपला अहवाल दि. 31 डिसेंबर 1980 रोजी भारताचे राष्ट्रपती निलम संजीव रेड्डी यांच्याकडे सुपुर्त केला. डउ आणि डढ प्रमाणेच ओबीसींना प्रतिनिधीत्व देण्याची शिफारस केली. त्यावेळी मोरारजी भाई देसाईंचे सरकार जावुन पुन्हा इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या होत्या. आणि त्यांच्या काळात संसदेमध्ये 8.5%  ओबीसी खासदार निवडुन आले होते. पुढे व्ही. पी. पंतप्रधान झाल्यावर 3744 जाती पैकी 1200 जातींनाच मंडल आयोग लागू केला बाकी 2544 जाती तशाच ठेवल्या. त्यातही फक्त नोकरीतच आरक्षण लागु केले.शिक्षणात आरक्षण दिलेच नाही. 52 %  ओबीसींना आरक्षणापासुन वंचीत ठेवणे लोकशाहीला धरूण नाही. म्हणुन व्ही.पी. सिंग यांनी 7 ऑगष्ट 1990 रोजी मंडल आयोग लागु केला. ओबीसींना 27% आरक्षणाची घोषणा केली.

    भारतात ओबीसींच्या संख्या 1931 च्या जनगणनेनुसार 52 %  परंतु संध्याच्या काळात ती 70 %  च्या आसपास असणार यात शंकाच नाही परंतु 52% ओबीसींना पुर्णपणे आरक्षण मिळायला हवे. 27 % आरक्षण केंद्रात आणि 19% फक्त महाराष्ट्रात हा अन्याय नाही का ?

    आरक्षणाची कल्पना ही महात्मा जोतीबा फुले यांची ही कल्पना प्रथम त्यांनी 1869 व नंतर दि. 19 ऑक्टोंबर 1882 हंटर शिक्षण आयोगाला क्रातीकारी निवेदने देवून मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची मागणी केली होती. तसेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकरीतही आरक्षणाची मागणी केली होती. महात्मा ज्योतीबा फुलेंनी इंग्रज सरकारला, मराठा - कुणबी ओबीसी सहीत सर्व मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची मागणी केली. एवढेच नव्हे तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्वांना प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे अशी जोरदार मागणी व्हिक्टोरीया राणीकडे केली. आरक्षण कल्पनेला लागु करण्याचे काम राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजंनी केले.
    
    1942 ला आंबेडकरांनी डउ साठी 13% प्रतिनिधीत्वाची मागणी केली. परंतु इंग्रजांनी केवळ 8.33 एवढेच आरक्षण मंजुर केले. नंतर 12 %  पुढे संविधान लिहताना 15 % आरक्षणाची व्यवस्था केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1916 ते 1942 म्हणजे 26 वर्षे संघर्ष करूण भारतातील सर्व अस्पृश्यांना जागृत करूण संघटीत केले. आणि दि. 18, 19, 20 जुलै 1942  ला या सर्व अस्पृशांचे नागपुर या ठिकाणी राष्ट्रीय अधिवेशन घेतले त्यामध्ये 75000 हजार कार्यकर्ते उपस्थीत होेते. यामध्ये 50,000 पुरूष व 25000 महिला होत्या अस्पृश्य वर्गातील 1500 जती होत्या या सर्व जातींना जागृत करूण सोडण्याचे महाकठीण कार्य डॉ. आंबेडकरांनी केले.

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संवीधान मसुधा समितीचे अध्यक्ष बनले त्यांच्या दोन समित्या झाल्या.

1) मसुदा समिती अध्यक्ष :- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर - काम - कलमे लिहणे.
2) घटना समिती अध्यक्ष - डॉ. राजेंद्र प्रसाद - काम - कलमे मंजुर करणे.

    पंडीतजवाहर नेहरूंना प्रधानमंत्री झाल्याची घाई झाली होती. भारतातील लोकांनी मिळुन मिसळुन संविधान बनविल्याशिवाय इंग्रज भारत सोडुन जाण्यास तयार नव्हते. आणि डॉ. आंबेडकर त्यांच्या समाजाला संवैधानिक सुरक्षितता दिल्याशिवाय संविधानाला मान्यता देत नव्हते. हा पेच निर्माण झाल्यामुळे गांधी आणि काँग्रेसने डॉ. आंबेडकरांना मसुदा समितीचे अध्यक्ष बनविले, डॉ. आंबेडकर कायदेपंडीत होते. विद्वान होते म्हणुन महात्मा गांधी आणि काँग्रेस यांनी त्यांना अध्यक्ष बनविण्याचे खरे कारण त्यांच्या समाजाचे समर्थन मिळविण्यासाठी. संविधान सभेने मसुदा समितीवर सात सदस्य नियुक्त केले परंतु त्यातील एकानही काम केले नाही संविधानचा मसुदा तयार करण्याचे संपुर्ण काम डॉ. आंबेडकरांनी अत्यंत योग्य प्रकारे पार पाडले. डॉ. आंबेडकरांनी संपुर्ण संविधान 2 वर्षे 11 महिने आणि 17 दिवसात पुर्ण केले. त्यामध्ये 395  कलमे व परिशिष्ठे होती आता 12 परिशिष्ठे आहेत. राष्ट्रपीता ज्योतीबा फुलेंच्या पुणे येथील गंजपेठेतील घराचा नंबर 395 आहे म्हणुन त्यांनी भारतीय संविधानात 395 कलमे समाविष्ट केली म्हणजेच महात्मा फुलेंच्या घराच्या चौकटीतुन देशाचा राज्यकारभार चालावा हा त्यांचा उद्देश होता. आणि महात्मा फुलेंना ते अभिवादनही होते महात्मा ज्योतीबा फुंलेंबद्दल बाबासाहेंबाना फार अभिमान असायचा.

    डॉ. आंबेडकरांनी मराठा, जाट, पटेल, धनगर, माळी इत्यादींच्या आरक्षणासाठी 340 व्या कलमांची निर्मिती केली पण देशात ओबीसी जाती निश्चित नसल्यामुळे आरक्षण देण्यास अडथळा आला तेव्हा डॉ. आंबडकरांनी 340 व्या कलमाद्वारे राष्ट्रपतींनी आयोग नेमावा आणि सामाजीक व शैक्षणीक दृष्ट्या मागास जाती निश्चित करूण त्यांना आरक्षण द्यावे अशी घटनेत तरतुद केली. डॉ. आंबेडकरांच्या प्रयत्नामुळे ओबीसींना 26 जानेवारी 1950 पासुनच आरक्षण मिळायता हवे होते परंतु ओबीसी निश्चित नसल्यामुळे याचा लाभ मिळू शकला नाही.

    आरक्षणाची शिफारस राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्याकडे ज्यावेळेस केली त्यावेळेस पंडीत नेहरूंनी त्याकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केले, कारण ओबीसींना आरक्षण दिले तर ब्राह्मणांच्या नोकर्‍या धोक्यात येतील म्हणुन नेहरूंनी 340 या कलमा बाबत शिफारस पाठविण्यास विरोध केला.