भारतातील बहुजन समाजातील एस.सी./एस.टी. / ओबीसी या वर्गातील समाजानेच जातीचा लढा दिला आहे. पुर्वी वर्ण, जाती असा काही प्रकार नव्हताच समानता-स्वातंत्र्य-न्याय-बंधुता-शांतता अशा मानवतादी तत्वावर आधारीत समाज व्यवस्था होती. तसेच आचरण होते. वैदीक आक्रमकासमोर ते उद्धवस्त झाले, महावीर गौतमबुद्ध, संत नामदेव, बसवेश्वर, संत तुकाराम, जिजाऊ, शिवराय, ज्योतीबा फुले, शाहु महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर इत्यादिनी जातीसाठी समाज परीवर्तन केले. ब्रिटीशांचे राज्य आले. पेशवाई बुडाली ज्योतीबानी बहुजनांसाठी शिक्षणाची दारे उघडली. इंग्रज सरकारने ही उदारता दाखविली.  शिक्षणासोबतच राज्य सत्तेचा मार्ग खुला करण्याची मागणी स्वीकारली 11 नोव्हेंबर 1917 रोजी बाळ गंगाधर टिळकांनी भाषणातुन सांगीतले की तेली, माळी, कुणबी, धनगर, शिंपी न्हावी, कोळी अशा जातीच्या लोकांना विधीमंडळात पाठवुन काय तेल काढायचे, शेती करायची नांगर हाकायचाय की केस भादरायचेत असा प्रश्न निर्माण करूण तेथे फक्त ब्राह्मण पाठवावे असा आग्रह धरला. जातीवरच मेरीट ठरवावे. हा अहंकार लोकमान्य टिळकांचा म्हणुन त्यांना पेशवाई पाहिजे होती. टिळकांच्या या जाती अहंकारावरच मेरीट व सत्ता हा विचार भातातच 15 ऑगष्ट 1947 रोजी राजसत्तेत अमलात आणला गेला इंग्रजांच्या गुलामगीरीतुन भारत देश स्वातंत्र्य झाल्यावर भारताचा पहिला प्रधानमंत्री कोण असावा याबाबत चर्चा चालु झाली. सरदार वल्लभभाई पटेल, आचार्य कृपलानी व पंडीत जवाहरलाल नेहरू ही नावे पुढे आली. लोकशाही राज्य सुरू होणार होते. कोणी माघार घेत नव्हते. पंधरा जणांच्या निवड मंडळांचे मतदान झाले. सरदार वल्लभभाई पटेल यांना 12 मते अचार्य कृपलानी 3 मते आणि पंउीत नेहरू यांना शुन्य मत पडले. बहुमताने गुणवत्ता मेरीट सिद्ध करूणही भारताचे पहिले प्रधानमंत्री शुन्य मत मिळविणारे पंडीत जवाहरलाल नेहरू झाले. गुणवत्ता, जात, ब्राह्मण, पंडीत ही उपाधी नसुन पंडीत या शब्दाचा अर्थ काश्मीरी ब्राह्मण असा आहे. स्वतंत्र भारत देशात ओबीसी ची गुणवत्ता पायदळी तुडवून या देशाचा तिरंगा शुन्य मते पडणारे पंडीत जावहरलाल नेहरू यांनी फडकवीला जातीचा आधार पंडीत नेहरूनी घेतला परंतु स्वत: ओबीसी असणारे सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी नाही.

    आरक्षणाचा जातीचा आधार कोणाला नको आहे. पण तो पुर्ण झिडकरण्यापुर्वी सर्वांना सामाजावून घेणारी सर्व समावेशक व्यवस्था निर्माण व्हावी. चिनची लोकसंख्या भारतापेक्षा जास्त आहे. परंतु चिनमध्ये भारतापेक्षा बेरोजगारीचे प्रमाण कमी आहे. तेथील शासन उद्योजक, कारखानदार, सामाजीक नेते, वैज्ञानिक तंत्रज्ञन, शेतकरी कलाकार शिक्षणतज्ञ युवकांचे प्रतिनिधी सर्वजन समृद्ध चिनसाठी कार्यरत आहे. आपल्याकडे भाषावाद, प्रांतवाद, जातवाद , जमात वाद, धर्मवाद, ग्रामीण शहरी वाद, राजकीय वाद, वैयक्तीक वाद कौटुंबीक वाद वाढतच आहे. या सर्वांवर अंकुश ठेवणारा कोणीतरी नेता पाहिजे, पुढारी पाहिजे. त्यासाठी आम्ही काय करू शकतो याचे नियोजन करावे लागेल मुठभर लोकसंख्येकडेच सर्व काही गेलेलं आहे अशी बर्‍याच जणांची भावना झाली आहे. आपली जमीन गेलीय, जगण्याचं साधन गेलयं. त्यापोटी आपल्याला अल्प मोबदला मिळाला, मुलाला नोकरी नाही, गावात काम नाही शहरात पत नाही, खायला अन्न नाही, रहायला हक्काचे घर नाही अंगावर कपडे नाहीत, प्यायला पाणी नाही, आजारपणात औषध नाही. ह्यातुन माणसीक संतुलन बिघडायला वेळ लागत नाही. त्यासाठी सर्वांनीच जबाबदारीन वागावे. देश राखायला ओबीसी, राबायला ओबीसी आणि चरायला मात्र सगळेच !  हे भारतीय समाज चित्र बदलण्यासाठी आरक्षणाची गरज होती. ते धोरण राबविण्यास कुचराई झाली. शेवटच्या शोषीत व्यक्तीला त्याचा मान सन्मान सुरक्षितता मिळाली तरच इंग्रजांच्या जाण्याला काही अर्थ राहिल. ही गांधीजींची भावना होती. आज काळाच्या ओघात या सर्व बाबींचा आढावा घेवून व्यवहारीक धोरणात्मक बदल शक्य आहे. सरंक्षण खात्यात आरक्षण नसेल तरी तेथे मराठा, शिख, राजपुत, जाट, महार, गुरखा आशा जात धर्माच्या नावाच्या अनेक लढवय्या बटालियन आहेत. चीन युद्धापासुनचा आढावा घेतल्यास कारगील मध्ये मरण पावलेल्या महाराष्ट्रातील सैनिकात सारेच ओबीसी, एस.सी., एस.टी. आहेत ओबीसी सैनिक मरायला चालतात मग तेथे त्यांना वरीष्ठ अधिकारी म्हणुन का नाकारले जाते. संरक्षण खात्यात घोटाळे करणारे कोणी ही ओबीसी नाहीत. तेथे फक्त मेरीट वालेच आढळतील.