आर्थिक मागासलेपणामुळे नव्हे, तर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणामुळे बारा बलुतेदारांना शासनाने इतर मागासवर्गीयांत टाकले. हे त्यांचे मागासलेपण संपले का याचे उत्तर जातनिहाय जनगणना देईल. ओबीसी प्रवर्गातील विविध जातींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी ही आमची आग्रही भूमिका होती, म्हणजे ओबीसींच्या विविध जातींची निश्चित संख्या आता समोर येईल. सुदैवाने आता सरकारला ओबीसींच्या एकजुटीमुळे जातीनिहाय जनगणना करावी लागते. जनगणनेनंतर सरकारला बजेटच्या ५२% खर्च ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी करावा लागेल. ओबीसींचा सामाजिक स्तर वाढविण्यासाठी लोकसभेत व विधानसभेत राखीव मतदारसंघ द्यावे लागतील. तसेच नगरपालिकेत आरक्षण, त्याचप्रमाणे ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी करावी लागेल. म्हणून जातीनिहाय जनगणनेला विरोध असल्याचे हे एक महत्त्वाचे कारण होते. मंडल आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे ओबीसींचा नोकरीतील स्तर २७ टक्के असायला हवा होता; पण तो होता १२.५ टक्के. गंमत म्हणजे मंडल आयोग लागू झाल्यावर पब्लिक ग्रिव्हेन्सेस कमिटीने दिलेल्या सर्वेक्षणानुसार तो ३.३ टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. या कमिटीचा अहवाल केंद्र सरकारने अद्याप का स्वीकारला नाही? एकीकडे मंडल आयोग लागू केल्याचा आभास आणि दुसरीकडे ओबीसींसाठी खास क्रिमीलेअरसारखा कायदा करणे हे परस्पर विरोधी धोरण नाही काय? छत्रपती शाह महाराजानी आपल्या राज्यव्यवस्थेत खास ओबीसीसाठी आरक्षण दिले. तेव्हा निर्माण झालेला आशेचा किरण पुढे अंधुक झाला. म. ज्योतिबा फुल्यांनी वेळोवेळी आसूड ओडून या व्यवस्थेला जागे करण्याचा प्रयत्न केला. याच लढ्याचे आपण सगळे अनुयायी आहोत. ओबीसींच्या नव्या पिढीचा. ओबीसी महिला. ओबीसी कर्मचारी. उद्योजक, साहित्यिक, कलावंत व खेळाडू यांच्यावर वेगवेगळ्या शैलीने होत असणारा अन्याय हादेखील एक अभ्यासाचा स्वतंत्र व महत्त्वाचा भाग आहे. ज्या धर्माचे ओबीसी अनुयायी आहेत, त्याच धर्मात ते उपेक्षित कसे? हा ऐरणीचा प्रश्न शेवटी उरतोच. अशा रंजलेल्या-गांजलेल्या समूहाचे साहित्यिक व सांस्कृतिक क्षेत्रात प्रतिबिंब का उमटले नाही, हाही एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे. जर साहित्य हे समाजाचं प्रतिबिंब असेल, तर आमच्या या मरणयातनांचे प्रतिबिंब साहित्यात का उमटले नाही? उमटले असेल तर ते कोणत्या पद्धतीने ? याचा विचार व्हायला हवा. मराठी साहित्यात ख्यातनाम ओबीसी साहित्यिक आहेत.पण या साहित्यिकांनी आपल्या समूहांच्या प्रश्नांना किती न्याय दिलाय? कल्पनेवर आधारलेले ललित वाङ्मय लिहितानाच वास्तवतेचे भान विसरायला नको. उच्चभ्रू समाजाचा जीवनवेध, त्यांचे प्रश्न, मानवी सबधातील ताटातूट, आणि गगनचुंबी इमारतीतील जीवनाचा वेध घेत. नवनवीन विषयांसाठी भटकंती करणाऱ्या साहित्यिकांनी जर आत्मचिंतन केले, तर निश्चितच त्यांचे म्हणून, त्यांच्या समूहाचे म्हणून अनेक भीषण प्रश्न त्यांची वाट पाहाताहेत. प्रस्थापित मराठी साहित्याच्या पारंपरिक वाटा सोडून ‘आठवणीतले पक्षी', 'उचल्या', 'उपरा'सारख्या साहित्यिक कृतींनी दलित साहित्याचा नवा प्रवाह निर्माण केलाच ना? शेतकऱ्यांच्या जीवनप्रश्नांना केंद्रिभूत मानून ग्रामीण साहित्याचा प्रवाह उदयाला आलाच ना? मराठी कवितेची पारंपरिक चौकट मोडून प्रयोगशील नवकविता जन्माला आलीच ना? मग ओबीसींचाही असा नवा साहित्य प्रवाह का उदयाला येऊ शकत नाही? उलट या साहित्यप्रवाहाला तर अनेक संधी आहेत.  कारण वरील सर्व वाङ्मयीन परिवर्तनात ओबीसी साहित्यिकांच्या सिंहाचा वाटा होता. ओबीसींच्या-बारा बलुतेदारांच्या जीवनाचं, त्यांच्या उद्ध्वस्तीकरणाचं वाङ्मयात प्रतिबिंब हेच ओबीसी साहित्यप्रवाहाचं मुख्य सूत्र असेल. यामुळे अवघ्या मराठी वाङ्मय विषयाला हादरून सोडणारे ओबीसींचे उद्ध्वस्तीकरण कळेल, ही बाब एकूणच मराठी साहित्याला संपन्न करणारी ठरेल. अशा वाङ्मयीन प्रवाहाचा शोध घेणे हा जसा या साहित्य संमेलनाचा प्रयत्न राहील, तसाच ओबीसींच्या वर्तमान प्रश्नांचा वेध घेत त्यावर उपाय आखत आंदोलन उभारण्याच्या शक्यतांचाही शोध घेण्याचा ध्यास सत्यशोधक साहित्य संमेलनास लागलेला आहे. सत्यशोधक ओबीसी परिषदेने आजपर्यंत ओबीसींच्या राजकीय, सामाजिक प्रश्नांवर अनेक लढे उभारले; राजकीय व सामाजिक लढ्यासाठी लढणारे मन निर्माण करणारी साहित्यिक व सांस्कृतिक चळवळ परिषद उभारू इच्छिते व ही चळवळ बुद्धिजीवी, विचारवंतांच्या हाती सोपवू इच्छिते. हे साहित्य संमेलन या दृष्टीने उचललेलं पाऊलच म्हणायला हवे.

( स्रोत - हनुमंत उपरे यांचे भाषण, स्वागताध्यक्ष, पहिले राज्यस्तरीय सत्यशोधक ओबीसी साहित्यसंमेलन, बीड, दि. २ - ३ ऑक्टोबर २०१०, संमेलन स्मरणिका - संवेदना )