आमचे लोकजीवन सांगते की, ओबीसी म्हणजे खऱ्या अर्थाने ओरिजनल भारतीय कम्युनिटी होय. याच बलुतेदार कम्युनिटीने भारतीय ग्रामव्यवस्थेचा पाया घातलाय. भारतीय कला व संस्कृतीचा उगम या समूहाच्या अंतर्मनातून झालाय. भीमबेटकातील दहा हजार वर्षे जुनी चित्रे याच हाताने रंगवलीत. प्राचीन शिलालेख, ताम्रपट याच हाताने कोरलीत. वेरूळचे कैलास लेणे असेल अथवा अजिंठ्याची शिल्पे, चित्रे याच कष्टकऱ्यांनी आकाराला आणलीत. भारतभर प्राचीन मंदिरे, त्यावरील अप्रतिम शिल्पे यांच्याच छन्नीहातोड्याने मोहक झालीत. ज्यांचे जीवन व कर्तृत्व भारतीय इतिहासाचा दुवा ठरले. दुर्दैव असे की तेच ओबीसी साहित्य विविध वाङ्मयप्रकारांतून बहिष्कृत ठरले. ओबीसी म्हणजे केवळ हिंद ओबीसी नव्हे, तर ओबीसीचा अर्थ ब्राह्मण, मुस्लीम, ख्रिश्चन, जैन, शीख, मराठा, कुणबी या सगळ्या समूहांत असणारे ओबीसी होय. या सगळ्या समूहांतील ओबीसींचा शैक्षणिक, सामाजिक स्तर खालावलेला आहे हा निव्वळ योगायोग नाही. म्हणूनच सत्यशोधक ओबीसी परिषदेचे हे साहित्य संमेलन विविध स्तरांवर मागासलेल्या समूहांचे आहे. हा सगळा समूह जागतिकीकरणाच्या राक्षसापुढे हवालदिल झालाय. या सगळ्या घटकांमधील न्हावी, सुतार, कासार, लोहार, परीट, कुंभार, साळी, माळी, कोळी, तेली, सोनार, चांभार, रंगारी, बेलदार, धनगर, कोष्टी, गुर्जर, गवळी, गुरव, मन्यार, आतार, मोमीन, बागवान, झुल्लीया आदी आज दिशाहीन झालाय. त्यांचे पारंपरिक व्यवसाय एकेकाळी इथल्या व्यवस्थेचे मूळ आधार होते. ते आज डबघाईला आलेत. त्यांचे व्यवसाय जागतिकीकरणाने पार खलास झाले. परदेशी वस्तूंनी बाजारपेठ व्यापून टाकलीय. सुविधाभोगी समाजमनाने अशा बाजारापेठांना डोक्यावर घेतले आहे. परिणामी, इथल्या ओबीसींवर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे एक राष्ट्रीय संकट आहे. याचे परिणाम सर्वच क्षेत्रांत ओबीसींची नवी पिढी भोगत आहे. पारंपरिक व्यवसायासाठी अद्ययावत ज्ञान नाही. ते व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी शासनाने उपयोजिलेल्या तुटपुंज्या योजना या उपेक्षितांपर्यंत पोहचत नाहीत. या योजना म्हणजे सरकारचा जाहीरनामा व अहवालाची शान वाढवण्यापुरत्याच मर्यादित झाल्यात. पारंपरिक दारिद्र, व्यवस्थेने, नियोजनबद्ध शैलीनं दिलेला बहिष्कृतपणा आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपणा यामुळे हा ५२ टक्के समूह दिशाहीन झालाय. त्यांची तरुण पोरं बेकारीच्या आहारी जाऊन वैफल्यग्रस्त झालीत. मोठ्या प्रमाणावर कुणबीच्या नावाखाली खोटे प्रमाणपत्राचे वाटप होत आहे. २७२ च्या ३६० वर जाती केल्यात. यापुढे ओबीसींचे लेबल लावून कोणालाही आरक्षण देऊ नये. ही कोंडी फोडणे हेच खऱ्या अर्थाने या शतकातले राष्ट्रीय कार्य ठरू शकेल. संघर्षाशिवाय कोणालाही काहीही मिळाले नाही, मिळणारही नाही. ओबीसींची जनगणना व पुणे विद्यापीठाला माता सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्यावरून उभारलेले आंदोलन हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. प्रधानमंत्री संसदेत अशा जनगणनेविषयी सकारात्मक विधान करतात. सुप्रीम कोर्टही ओबीसींच्या जनगणनेच्या बाजूने भाषा बोलते. मग तरीही जनगणनेची अंमलबजावणीसाठी ६० वर्षे का लागलीत? हे ओबीसींना आता कळू लागले आहे.

     ब्रिटिश सरकारने १९३१ ला ओबीसींचा समूह सर्वप्रथम मोजला. त्यानंतर १९४१-४२ ला पुन्हा ब्रिटिशांनी जनगणना केली. यात ओबीसींची जनगणना झाली नाही. आता पुन्हा ओबीसींची जनगणना होणे आवश्यक आहे. जनगणना म्हणजे केवळ डोके मोजणे नव्हे, तर त्यामुळे ओबीसींच्या तमाम प्रवर्गातील सर्व जातींचा, सर्व पातळ्यांवरील मागासलेपणा व्यापक प्रमाणात राष्ट्रापुढे मांडण्याचा संविधानिक उपाय आहे आम्ही असे मानतो. आता मायबाप सरकारला आणि कोट्यवधी भारतीयांना कळेल की, स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षांनंतरही ओबीसी किती मोठ्या प्रमाणात मागासलेला आहे.