Divide and Rule हे तत्त्व येथे आपोआपच कार्यरत होत जाते. याचा अर्थ असा की, भारतीय समाज एका चक्रात अडकला आहे. जातिव्यवस्था उपयोगाची नाही हे त्याच्या लक्षात येत आहे. परंतु या नव्या अर्थव्यवस्थेत कसे शिरायचे ते मात्र त्याला कळत नाही. आणि त्यामुळेच तो पुन्हा जातीच्या पातळीवर स्वतःलाही एक तात्पुरती अवस्था म्हणून मान्य केली तरी या साऱ्याच संघटनांचे अंतिम लक्ष जातिव्यवस्था छिन्नभिन्न करणे हेच असले पाहिजे. त्या दृष्टीने ओबीसी संघर्ष समितीने पावले उचलावीत आणि एक राष्ट्रीय नवनिर्माण कार्य सुरू करावे असे वाटते. आणि हे झाले तर खऱ्या अर्थाने 'बहुजन' असा एक मोठा समूह उभा राहील आणि तो दुःखमुक्तही होऊ लागेल. किंबहुना शोषणमुक्तीचा, दुःखमुक्तीचा हा एक राजमार्ग असेल.

     कुठल्याही चळवळीमध्ये चळवळीची मांडणी करताना दोन का करावी लागते. त्यातील एक मार्ग म्हणजे मोठ्या कालावधीची योग (Long Term planning) आणि दुसरा मार्ग म्हणजे तातडीच्या योजना अर्थात या दोन्हींमध्ये ताळमेळ असलाच पाहिजे. वर जे विवेचन केले त एका प्रकारे मोठ्या कालावधीच्या योजनांबद्दलचे आहे असे मानले तातडीच्या योजना निश्चितच आखाव्या लागणार आहेत. विशेषतः ओबीसी जातीसमूहांच्या दृष्टीने त्यांचे महत्त्व असणार आहे. त्यातील महत्त्वाची भा म्हणजे शिक्षण.

     आज शिक्षणाच्या क्षेत्राबद्दल बरेच बोलता येईल. परंतु गेल्या ३८ वर्षांच्या अनुभवातून एक ठळक बाब नोंदवावीशी वाटते ती अशी की ओबीसी जाती समूहांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. अनेक महाविद्यालयांमध्ये तसेच विद्यापीठांमध्ये ओबीसीसाठी ज्या जागा राखीव असतात. त्या भरल्याच जात नाहीत. मग त्या रिकाम्या राहिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या जागा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि भटक्या विमुक्त जनजातींमध्ये वाटून टाकल्या जातात. १० वी, १२वी नंतर शिकावयास येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यातल्या त्यात मुलींचे शिक्षण तर जवळजवळ नाहीच म्हणावे अशी परिस्थिती आहे. शिक्षक म्हणून व्यतीत केलेल्या माझ्या ३५ वर्षांच्या आयुष्यात कोळी, कोष्टी, विणकर, रंगारी, माळी, साळी, भोई, न्हावी, परीट, सुतार, लोहार अशा इतर मागासवर्गातील विद्यार्थिनी क्वचितच शिकताना दिसतात. शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्याशिवाय मुक्तीचे मार्ग दिसणार नाही. 'विद्येविना मती गेली,... इतके सारे अनर्थ एका अविद्येन केले.' जसे १३० वर्षांपूर्वी म. फुले यांनी म्हणून ठेवलेले आहे. त्याचा बाघ आज तरी घेणार की नाही ? परंतु सध्या शिक्षण फारच महाग झाले आहे. या कोंडीतून कसे सुटायचे याचाही विचार करणे गरजेचे आहे.

     दुसरी बाब म्हणजे सर्व पातळ्यांवरील नोकऱ्यांमधील ओबीसींच्या आरक्षणाची. हे आरक्षण भरण्याची टाळाटाळ होतांना दिसते. निदान शिक्षण क्षेत्रात तरी ओबीसींचा फार मोठा बॅकलॉग आहे. त्याचे कारण योग्य उमेदवार उपलब्ध होत नाही. शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. हे जसे आहे त्याप्रमाणे ओबीसींचा व्यवस्थेवर धाक नाही, रेटा नाही, हेही एक कारण आहे. हे रेटा वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न झाला पाहिजे यात काही शंका नाही.