ओबीसींची अचूक लोकसंख्या समोर आणण्यासाठी स्वतंत्र नोंदीची मागणी; शासनाने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी

     भिवापूर : देशभरात जनगणना प्रक्रियेला सुरुवात झाली असताना ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र नोंदीची व्यवस्था नसल्याने विविध भागांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण होत आहे. जनगणना फॉर्ममध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजासाठी स्वतंत्र रकाना नसल्यामुळे समाजाची खरी लोकसंख्या आणि सामाजिक स्थिती समोर येणार कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष नारायण उदापुरे यांनी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून ओबीसी समाजाची स्वतंत्र नोंद सुनिश्चित करावी, अशी मागणी केली आहे.

     नारायण उदापुरे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जनगणना ही देशाच्या विकास धोरणांचा पाया मानली जाते. विविध समाजघटकांची लोकसंख्या, शैक्षणिक प्रगती, आर्थिक स्थिती आणि सामाजिक परिस्थिती यांचे अचूक चित्र जनगणनेतून समोर येते. त्यामुळे कोणत्याही समाजाच्या विकासासाठी जनगणना ही अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. मात्र, देशातील मोठा सामाजिक घटक असलेल्या ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र नोंदीची तरतूद न करणे हे गंभीर स्वरूपाचे दुर्लक्ष असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

२०११ च्या जनगणनेतील आकडेवारीबाबतही प्रश्नचिन्ह

     उदापुरे यांनी सांगितले की, २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेत जातनिहाय आकडेवारी संपूर्णपणे स्पष्ट करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे ओबीसी समाजाची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, याबाबत आजही संभ्रम कायम आहे. त्यानंतर २०२१ मध्ये होणे अपेक्षित असलेली जनगणना विविध कारणांमुळे पुढे ढकलली गेली आणि आता ती २०२६ मध्ये होत आहे. अशा परिस्थितीत समाजाला अपेक्षा होती की यावेळी जातनिहाय आणि विशेषतः ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना केली जाईल. मात्र, प्रत्यक्षात तशी कोणतीही व्यवस्था दिसून येत नसल्याने समाजामध्ये अस्वस्थता वाढत आहे.

लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व आवश्यक

     ओबीसी समाजाला शासकीय योजना, शिक्षण, रोजगार, आरक्षण आणि विविध विकास कार्यक्रमांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी समाजाची अचूक लोकसंख्या समोर येणे आवश्यक असल्याचे उदापुरे यांनी सांगितले. लोकसंख्येच्या प्रमाणात सहभाग आणि भागीदारी हा लोकशाही व्यवस्थेचा मूलभूत आधार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाची स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह आकडेवारी उपलब्ध नसल्यास समाजाच्या अनेक मागण्या आणि हक्क दुर्लक्षित राहू शकतात, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

     त्यांच्या मते, स्वतंत्र जनगणना किंवा स्वतंत्र रकान्याद्वारे गोळा होणारी माहिती भविष्यातील धोरणनिर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यामुळे समाजातील वास्तविक परिस्थिती समोर येईल आणि विकास योजनांचे अधिक अचूक नियोजन करता येईल.

भेदभावाची भावना निर्माण होऊ नये

     नारायण उदापुरे यांनी शासनावर टीका करताना सांगितले की, जनगणना प्रक्रियेत ओबीसी समाजाला स्वतंत्र स्थान न देणे ही समाजाच्या दृष्टीने अन्यायकारक बाब आहे. यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भेदभावाची भावना निर्माण होत आहे. कोणत्याही समाजाच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत आणि कोणावरही अन्याय होऊ नये, यासाठी शासनाने सर्व घटकांना समान न्याय देणारी भूमिका घ्यावी, असे त्यांनी म्हटले.

शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा

     ओबीसी सेवा संघाच्या वतीने शासनाला आवाहन करण्यात आले आहे की, जनगणना प्रक्रियेत आवश्यक बदल करून ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाना उपलब्ध करून द्यावा. यामुळे समाजाची अचूक लोकसंख्या समोर येईल आणि सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले जाईल.

     दरम्यान, राज्यातील विविध ओबीसी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्तेही स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेच्या मागणीसाठी पुढाकार घेत आहेत. अनेक ठिकाणी बैठका, निवेदने आणि जनजागृती मोहिमा राबविल्या जात असून, हा विषय आता राज्यभर चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे.

     ओबीसी समाजाच्या वास्तविक लोकसंख्येची अधिकृत नोंद होणे ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त करत नारायण उदापुरे यांनी शासनाने समाजाच्या मागण्यांची गंभीर दखल घेऊन योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.