जरांगे पाटील ला ओबीसी तूनच आरक्षण पाहिजे आहे. पहिल्यांदा म्हणाला मराठवाड्यातील सरसकट मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र द्या. आता तर त्यापुढे जाऊन राज्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी अवास्तव मागणी करत खऱ्या ओबीसींच्या मूळावर उठला आहे.
कोल्हापूरात तर मराठा संघटना ओबीसी तूनच आरक्षण मिळाले पाहिजे यांसाठी आंदोलनावर आंदोलनं करत आहेत. ओबीसी मात्र हे भित्र्या नजरेने, मूग गिळून पहात बसला आहे.
आमच्या ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठ्यांना आरक्षण द्या , असे आपले राजकीय गुलाम नेते, कार्यकर्ते पोकळ घोषणा देऊन ओबीसींची दिशाभूल करत आहेत. ओबीसी महासंघाचे नेते तायवाडेनीही मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत वरील मागणी उचलून धरली व काल एका. वृत्तवाहिनीवर ते असे बोलले की ज्यांचे कुणबी दाखले आहेत त्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र द्यायला आमची हरकत. नाही. हाच धागा पकडून देवेंद्र फडणवीस एका. वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलले , ओबीसी नेत्यांचा कुणब्यांना प्रमाणपत्र देण्यास विरोध नाही. आता मला शंका वाटते की न्या. शिंदे समितीने कुणबी असल्याचे पुरावे गोळा केले आहेत. आरक्षण 50 % चे वर ती देता येत. नाही, म्हणजे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी वरील पुराव्यांच्या आधारे सर्व मराठ्यांचे ओबीसींकरण करण्यासाठी शासनाची पाऊलं पडताना दिसत आहेत.
यापूर्वी खोट्या दाखल्यांच्या आधारे मराठ्यांचे 50. ते 60 % ओबीसीकरण झालेच आहे आणि आता जरांगे पाटील च्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी ग्राह्य मानून नाईलाजाने दडपशाहीला घाबरून सरसकट मराठ्यांना ओबीसीत ढकलले तर खऱ्या ओबीसींची भविष्यात काय अवस्था होईल याची कल्पना न केलेली बरी.
दुर्दैवाने असं. झालंच तर आपणही कुचकामी राजकीय नेत्यांवर, आगामी निवडणुकावर बहिष्कार तसेच असहकारासारखे हत्यार उपसावे लागेल,. एकत्र यावे लागेल.
पुढच्या पिढ्यांकरिता, आपल्या अस्तित्वाकरिता.
जय ओबीसी, जय संविधान
बळवंत सुतार - ओबीसी सेवा संघ, कोल्हापूर