डॉ. महेंद्र धावडे - राजकीय विश्लेषक 

     १४ ऑगस्ट २०२६ ला भारत सरकारने जो राजपत्र जारी केला त्यामध्ये SC,ST सारखा OBC रकाना नसल्याने व फक्त जात असल्याने त्याचा लाभ होणार नाही उलट ओबीसीना मोठा फटका बसणार आहे तरी जातीचे ठेकेदारा पासून सावध रहा आणि खालील बाबी तपासून घ्या.

     जात जनगणनेत एससी आणि एसटीप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र, अधिकृत गणना न झाल्यास त्याचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे ओबीसी लोकसंख्या, त्यांची सामाजिक-शैक्षणिक स्थिती आणि सरकारी योजनांतील प्रत्यक्ष सहभाग याबाबत अचूक राष्ट्रीय आकडे उपलब्ध राहत नाहीत. त्यामुळे आरक्षण, कल्याणकारी योजना आणि प्रतिनिधित्व यांचे नियोजन अंदाजांवर आधारित राहते.

प्रमुख परिणाम

* आरक्षणाचे वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन कठीण होते -

* ⁠केंद्र सरकारने पूर्वी 2011 च्या सामाजिक-आर्थिक जात जनगणनेतील ओबीसी आकडेवारी चुका व विसंगतींमुळे अधिकृत वापरासाठी अयोग्य असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे नोकरी, शिक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणासाठी विश्वसनीय आधार कमी पडतो.

• ओबीसींच्या वास्तविक लोकसंख्येचा अंदाज अस्पष्ट राहतो-

• ⁠राष्ट्रीय पातळीवर ओबीसींची प्रमाणित, अद्ययावत संख्या उपलब्ध नसल्याने त्यांना मिळणारे आरक्षण त्यांच्या लोकसंख्येच्या आणि मागासलेपणाच्या प्रमाणाशी कितपत सुसंगत आहे, हे तपासणे कठीण होते.

• ओबीसीमधील अंतर्गत विषमता दिसून येत नाही-

• ⁠ओबीसी हा एकसमान समूह नाही. काही जातींना आरक्षणाचा मोठा लाभ मिळतो, तर अतिमागास किंवा छोट्या जाती मागे राहतात. जातनिहाय माहिती नसल्याने आरक्षणातील उपवर्गीकरण आणि लाभांचे न्याय्य वाटप करणे अवघड होते.

• सरकारी योजनांचे लक्ष्यीकरण कमकुवत होते-

• ⁠शिक्षण, शिष्यवृत्ती, रोजगार, कौशल्यविकास, आरोग्य आणि आर्थिक मदत यांचा लाभ कोणत्या ओबीसी समूहांना सर्वाधिक आवश्यक आहे, हे अचूकपणे ठरवता येत नाही. जातनिहाय माहितीमुळे कल्याणकारी खर्च अधिक लक्ष्यित करता आला असता.

• राजकीय व प्रशासकीय प्रतिनिधित्वाचे मूल्यमापन अपुरे राहते - संसद, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षणात ओबीसींचे प्रतिनिधित्व लोकसंख्येच्या तुलनेत किती आहे, हे मोजणे कठीण होते.

• धोरणांवरील न्यायालयीन वाद वाढू शकतात-

• ⁠आरक्षणाचे प्रमाण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण, ओबीसी यादीत समावेश किंवा वगळणे यांसाठी ठोस आकडेवारी आवश्यक असते. ती नसल्यास निर्णयांना न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता वाढते.

• ओबीसी समुदायाच्या मागण्यांना अधिकृत आधार कमी मिळतो: आकडेवारी नसल्याने शिक्षण, रोजगार, आरक्षण किंवा आर्थिक मदतीसंबंधी मागण्या सिद्ध करण्यासाठी समुदायांना अंदाजे आकडे, नमुना सर्वेक्षण किंवा राज्यनिहाय माहितीवर अवलंबून राहावे लागते.

* एससी-एसटी आणि ओबीसी यांतील फरक*

जनगणनेत एससी आणि एसटीची माहिती स्वतंत्रपणे संकलित केली जाते; मात्र ओबीसींसाठी दीर्घकाळ अशी नियमित, सर्वसमावेशक राष्ट्रीय गणना झालेली नाही. त्यामुळे एससी-एसटींसाठी उपलब्ध असलेल्या अधिकृत लोकसंख्यात्मक आकडेवारीच्या तुलनेत ओबीसींचे धोरणात्मक मूल्यमापन कमकुवत राहते.

* महत्त्वाची सूक्ष्म बाब *

फक्त ओबीसींची संख्या मोजणे पुरेसे नाही. उपयोगी जात जनगणनेसाठी पुढील माहितीही आवश्यक आहे:-

१) जात आणि उपजात.

२) शिक्षण, उत्पन्न, जमीनमालकी व रोजगार.

३) सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणातील प्रतिनिधित्व.

४) सरकारी योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ.

५) ओबीसीमधील अतिमागास समूहांची स्वतंत्र स्थिती.

६) केंद्र आणि राज्यांच्या ओबीसी याद्यांतील फरक.

      2027 च्या जनगणनेत जात मोजणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे; मात्र जातनावे नोंदवणे आणि त्यांना अधिकृतपणे ओबीसी, एससी, एसटी किंवा इतर वर्गांत वर्गीकृत करणे या दोन वेगळ्या प्रक्रिया आहेत. त्यामुळे अंतिम प्रश्नावली आणि वर्गीकरणाची पद्धत स्पष्ट असणे महत्त्वाचे आहे.*

थोडक्यात

ओबीसींची स्वतंत्र गणना न झाल्यास “किती लोकसंख्या, किती मागासलेपणा आणि किती प्रतिनिधित्व” याचा ठोस आधार मिळत नाही. परिणामी आरक्षण व सामाजिक न्यायाच्या धोरणांमध्ये पारदर्शकता, अचूकता आणि न्याय्य वाटप यांवर परिणाम होतो.

(आपल्या स्तरावरून सर्व ओबीसी समाजातील जाती मध्ये प्रसारीत करून आवाज उठवला पाहिजे)