वित्त विभागाकडून खोडा घालण्याचा प्रयत्न

     नागपूर  - महाराष्ट्रात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृह सुरू करण्यात येणार होती. मात्र आतापर्यंत वसतिगृह सुरू झाली नाही. ओबीसी विभागाने या विषयी पाठविलेली फाईल वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या विभागात अडकवून ठेवण्यात आले असल्याचा आरोप टिळक पत्रकार भवनात आयोजित पत्रपरिषदेत ओबीसी युवा अधिकार मंचाने आज शुक्रवार २० ऑक्टोंबर रोजी केला आहे.

     महाराष्ट्रातील ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी समाज शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. त्यांच्याकरिता एकही शासकीय वसतिगृह नाही. त्यामुळे दि. २८ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये १०० मुले व १०० मुली या मर्यादित प्रति जिल्हा २०० याप्रमाणे ३६ जिल्ह्यांसाठी एकूण जिल्हानिहाय दोन याप्रमाणे ७२ वसतिगृहास मान्यता दिली होती. त्याचप्रमाणे २० जुलै २०२३ रोजी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विविध आमदाराच्या माध्यमातून विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात इतर मागास, बहुजन कल्याण विभागमंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले होते, की १५ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे सुरू होतील व ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही अशा २१६०० विद्यार्थ्यांना आधार योजना सुरू होईल. यासाठी नियोजन विभागाची मान्यता मिळाली आहे व येत्या ८ दिवसात वित्त विभागाची मान्यता मिळताच मंत्रिमंडळासमोर ठेवून योजना सुरू करण्यात येईल. या योजनेचा लाभ प्रत्येक जिल्ह्यातील ३०० मुले आणि ३०० मुली यांना मिळेल असे त्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील २९ सप्टेंबरच्या बैठकीतसुद्धा वरील विषयावर साधकबाधक उत्तरे दिली गेलीत. मात्र आतापर्यंत वसतिगृहे तयार करण्यात आली नाही. याकरिता तत्कालीन वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सध्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रालयाकडून सातत्याने ओबीसी विद्यार्थ्याच्या योजनेत खोड़ा घातला जात आहे. ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यासाठी असलेल्या योजनेच्या फाईल अडवल्या जात आहे आणि त्यात नकारात्मक शेरा दिला जात आहे, असा आरोप ओबीसी युवा अधिकार मंचाचे संयोजन उमेश कोर्राम यांनी केला. यावेळी पत्रपरिषदेत आकाश वैद्य, नयन कालभांडे, रमेश पिसे, कृतल आकरे, पियुष आकरे, रजत लांजेवार, अर्शद खान उपस्थित होते.