भंडारा येथे साखळी उपोषणाचा आठवा दिवस - ओबीसी बांध्‍वांमध्‍ये पसरला असंतोष

     भंडारा, महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करू नये. मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ नये. बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करून ओबीसींना न्याय द्यावा या मागणीसाठी ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांकडून भंडाऱ्यात साखळी उपोषण सुरू आहे. शनिवारी आंदोलनाच्या आठव्या दिवशीपर्यंत भंडाऱ्यातील एकाही आमदार व खासदाराने उपोषण मंडपाला भेट न दिल्यामुळे ओबीसी बांधवांमध्ये असंतोष पसरला आहे. मराठा समाजाचे मनोज जरांगे पाटील यांनी जालना जिल्ह्यात आंदोलन करून देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. या आमरण उपोषणाची सांगता करण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री अंतरवली या गावात पोहोचले होते. दुसरीकडे चंद्रपुरात रविंद्र टोंगे या तरुणाची आमरण उपोषणामुळे प्रकृती खालावली आहे. असे असतानाही सरकार ओबीसी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे सरकारविरूध्द ओबीसी समाजात संतापाची लाट उसळली आहे.

     स्वतंत्र भारतात आतापावेतो ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली नाही. एकीकडे शासनकर्ते ओबीसीचे 90 खासदार असल्याचे संसदेत सांगतात. "यातील एकही खासदार ओबीसी विषयी बोलत नाही. शासनकर्त्यानी त्यांना गुलाम बनवून ठेवले असून हे खासदारही आपली अस्मिता विसरले आहेत. समाजाचे काही देणे आहे, ही भावना त्यांच्यात नाही. केवळ पक्षामुळे आम्ही निवडून येतो, असा त्यांचा गैरसमज आहे. ओबीसी समाज आता जागा झाला •असून जो समाजाला विसरला त्याला विसरण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. - भय्याजी लांबट ओबीसी सेवा संघ भंडारा.

     महाराष्ट्रात ओबीसी समाजात 350 च्यावर जातीचा समावेश आहे. 52 • टक्के ओबीसी समाजाला संख्येच्या प्रमाणात आतापर्यंत आरक्षण मिळालेले नाही. यात मराठा समाजाला सामावून घेण्यामुळे ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होणार आहे. ओबीसी आरक्षणाशी छेडछाड न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला आमचा विरोध नाही. त्यांचा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करा परंतु आमच्या आरक्षणाशी छेडछाड करणे हा ओबीसी समाजाला डिवचण्याचा प्रकार आहे. तो आम्ही सहन करणार नाही.
- गोपाल देशमुख ओबीसी सेवा संघ भंडारा.

हा ओबीसींवर अन्यायच

     सन 1993 पासून मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहे. परंतु मराठा समाज मागासलेपणाच्या निकषात बसत नसल्याचे कारण देत त्यांना आरक्षण नाकारण्यात आले होते. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ओबीसींचा विरोध नाही. परंतु, आंदोलनाच्या दबावात येऊन राज्य सरकार मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देऊन ओबीसीची गळचेपी करणे हा ओबीसीवर अन्याय ठरणार असल्याचा आरोप ओबीसी संघटनांनी केला आहे.

जातनिहाय जनगणना का नाही ?

     राज्यातील ओबीसी व मराठा समाजाची निश्चित लोकसंख्या सांगता येणार नसल्यामुळे एखाद्या जातीची अंदाजावर आधारलेली लोकसंख्या विश्वासार्ह नाही. ओबीसी समाजाने जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. मराठा समाजानेही जातनिहाय जनगणनेची मागणी करावी. त्यानुसार राष्ट्रीयस्तरावर जातनिहाय जनगणना केल्यास सर्व जातीची लोकसंख्या, सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचा अचूक माहिती उपलब्ध होईल.. त्यानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्वच मागास समाजाला आरक्षणाचा लाभ देता येईल, असे ओबीसी संघटनाचे म्हणने आहे.