नागपूर : राज्य सरकारने 'सारथी'च्या ७५ विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेस मंजुरी दिली, मात्र महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने ( महाज्योती ) १०० विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेऊन वर्ष झाले तरी त्याला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही.
इतर मागास बहुजन कल्याण खात्यातर्फे ओबीसी, व्हीजे, एनटी आणि एसबीसी प्रवर्गातील ५० विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशात पाठवण्याची योजना आहे. ओबीसी समाजाची लोकसंख्या बघता ही संख्या किमान ५०० करण्याची मागणी केली जात आहे. परंतु इतर मागास बहुजन कल्याण खाते या संदर्भात निर्णय घेत नाही. महाज्योतीने १७ जून २०२२ च्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत १०० विद्यार्थ्यांना विदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच यासाठी २०० विद्यार्थ्यांना स्पर्धापूर्व निवासी प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. पण ठरावाला राज्य सरकारने मंजुरी देण्यापूर्वीच उद्धव ठाकरे सरकार गडगडले आणि शिंदे- फडणवीस सरकार आले. या सरकारने मराठा, कुणबी, कुणबी- मराठा या जातीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी सयाजीराव गायकवाड सारथी शिष्यवृत्ती योजनेस मान्यता दिली. या योजनेतून ७५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. या निर्णयाचे स्वागत करताना ओबीसी विद्यार्थी संघटनांनी महाज्योतीच्या योजनेचे काय झाले, असा सवाल आहे.
उच्च शिक्षणासाठी परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत तातडीने वाढ करण्यास मंजुरी द्यावी. महाज्योतीचे १०० विद्यार्थी परदेशात पाठवण्याच्या निर्णयास मान्यता द्यावी, अशी मागणी स्टुडंट्स राइट्स ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष उमेश कोरराम यांनी केली आहे.
'जे जे सारथीला ते ते महाज्योतीला' असे धोरण राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे सारथीप्रमाणेच महाज्योतीतर्फे ७५ विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. - अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण
