राज्य सरकारला निवेदन,  विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित, स्वाधार योजना सुरू करा

     नागपूर : ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांसाठी ३६ जिल्ह्यांत मुलामुलींसाठी स्वतंत्र ७२ वसतिगृहे तत्काळ सुरू करण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन राज्य सरकारला ओबीसी युवा अधिकार मंचाचे पदाधिकारी उमेश कोराम यांनी ई-मेलद्वारे पाठविले आहे. विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू करावेत व वसतिगृहे सुरू होईपर्यंत तत्काळ येत्या १ सप्टेंबरपासून अनुसूचित जातीच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात ५०० विद्यार्थ्यांना व विभागीय स्तरावर हजार विद्यार्थ्यांसाठी महात्मा जोतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने स्वाधार योजना सुरू करावी. मागण्या मान्य न झाल्यास विदर्भातील सर्व जिल्ह्यात आंदोलने व निदर्शने केली जातील.

     १९३१ च्या जातीनिहाय जनगणनेनुसार ५२ टक्के असलेल्या महाराष्ट्रातील ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी समुदायातील विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षण प्राप्त करण्यास अनेक अडथळे आहेत. उच्चशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना शहरात जावे लागते; परंतु विद्यार्थ्यांना शहरात निवास व भोजनाची व्यवस्था नसल्याने विद्यार्थी उच्चशिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. मागील महायुती सरकारच्या ३० जानेवारी २०१९ च्या शासन आदेशानसार ओबीसी व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ३६ वसतिगृहांना मान्यता मिळाली होती. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये अनेकदा घोषणा केल्या, की प्रत्येक जिल्ह्यात मुलामुलींसाठी दोन स्वतंत्र असे ७२ वसतिगृहे होतील; परंतु मागील दोन्ही सरकारने पावले उचलली नाहीत. दरम्यान २०२२ - २०२३ या शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालय सुरू झालेले आहेत. गरीब ओबीसी विद्यार्थी शहरात उच्चशिक्षणासाठी येण्यास उत्सुक आहेत; परंतु वसतिगृह नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. ओबीसीयुवा अधिकार मंचाच्या मागण्या 6 इतर मागास, विमुक्त जातीभटक्या जमाती व श्यामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळात अध्यक्ष, सदस्य, व्यवस्थापकीय संचालक आणि इतर पदे भरावीत. कर्जाची मर्यादा वाढवून द्यावी, कर्जासाठी अटी व शर्ती शिथिल कराव्यात. महाज्योती' या संस्थेत संचालक मंडळात स्पर्धा परीक्षा, उद्योजकता, सामाजिक विकासातील तज्ज्ञ व्यक्तींची निवड करावी. हजार कोटी रुपये निधी द्यावा. विभागनिहाय उपकेंद्रे करावीत. तसेच अनुसूचित जाती, जमाती आणि व्हीजेएनटीच्या धर्तीवर इतर मागास विद्यार्थ्यांनासुद्धा व्यावसायिक व इतर अभ्यासक्रमांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती शंभर टक्के करावी. तसेच भारत सरकार इतर मागास व सावित्रीबाई फुले मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ सर्व विद्यार्थ्यांना व्हायला पाहिजे. मागील तीन वर्षांपासून फक्त १० टक्के विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती मिळत आहे. महाराष्ट्र शासनातील वर्ग १,२, ३,४ च्या पदांचा ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी समाजाचा बॅकलॉग भरावा. ३१ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत वसतिगृहे आणि इतर मागण्यांवर निर्णय घेण्याची मागणी मंचाने केली आहे.