कोल्हापुरात १० जानेवारीला ओबीसींचा महामोर्चा
केंद्र आणि राज्य सरकार दोघेही ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यामध्ये अपयशी ठरले आहेत. केंद्र सरकारने तर कहर करत ओबीसींच्या जातवार जनगणेलाच स्पष्ट नकार दिला आहे. म्हणूनच येत्या १० जानेवारी २०२२ रोजी कोल्हापुरात ओबीसी बांधवांचा महामोर्चा काढून सरकारला इशारा देऊ, तसेच प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये लाखोचे मोर्चे काढून सरकारला जाब विचारू, असे प्रतिपादन ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष माजी आमदार प्रकाशअण्णा शेंडगे यांनी केले.
शेंडगे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ओबीसी आरक्षण स्थगित झाले. न्यायालयाने आरक्षणाबाबत केलेल्या प्रमुख तीन सूचनांकडेही शासनाने गांभीर्याने पाहिले नाही.
अॅड. मंगेश ससाणे म्हणाले, “ओबीसींना कोणत्याही सत्तेतला वाटा द्यायचाच नाही, अशी षड्यंत्रे होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा सोयीचा अर्थ काढून ओबीसी संपवण्याचे कारस्थान तमाम ओबीसी उधळून लावतील."
ओबीसी जनमोर्चा युवा अध्यक्ष मृणाल ढोले-पाटील म्हणाले, "राज्य सरकारचे सचिव ओबीसी आरक्षणविरोधात आहेत. मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यकक्षा बदलण्याचे कारस्थान करणाऱ्या सचिवावर बहुजन कल्याण मंत्रालयाने कारवाई करावी." ओबीसी जनमोर्चाचे उपाध्यक्ष व अर्थतज्ज्ञ जे. डी. तांडेल यांनी ओबीसींनी आता लढले नाही तर भावी पिढी माफ करणार नाही, असे सांगितले.
ओबीसी जनमोर्चाचे सरचिटणीस दिगंबर लोहार म्हणाले, 'ओबीसी'चे राजकीय आरक्षण संपवणे, हा ओबीसींचा घात केंद्र आणि राज्य सरकारातले उच्चवर्गीय व उच्चवर्णीय करत आहेत. सरकारला जाग आणण्यासाठी ओबीसींनी राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून संघटितपणे लढा दिला पाहिजे.'
यावेळी महापौर निलोफर आजरेकर, सयाजी झुंजार, काशिनाथ माळी, वसंतराव काजवे, संजय कांबळे, विठ्ठल चोपडे, राधा मेस्त्री, नंदकुमार वळंजू, पी. ए. कुंभार, ज्ञानेश्वर सुतार आदींची यांची भाषणे झाली. भरत लोखंडे, सुजय पोतदार, दत्ताजी टिपुगडे, अशोक जाधव, माजी महापौर राजू शिंगाडे, रेखा बेळगावकर, गीता गुरव, सरपंच महादृव सुतार, संजय मकोटे, मोहन हजारे, संजय काटकर, सुनील घाग, नामदेव सुतार, मारुतराव कातवरे, सुलोचना नाईकवाडे, ओबीसी जनमोर्चा महिला अध्यक्षा प्रमिला साळी आदी उपस्थित होते.