अशोक ढवळे अध्यक्ष, विजू कृष्णन सरचिटणीस, पुष्पेंद्र त्यागी वित्त सचिव पदी निवडून
(नालगोंडा येथून परतल्यानंतर संजय पराते यांचा अहवाल)
स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान १९३६ मध्ये स्थापन झालेली आणि आज देशातील सर्वात मोठी शेतकरी संघटना असलेल्या अखिल भारतीय किसान सभेचे ३६ वे राष्ट्रीय संमेलन तेलंगणातील नालगोंडा येथे १५-१८ नोव्हेंबर दरम्यान पार पडले. हा तोच नालगोंडा आहे, जिथे निजामाविरुद्ध जगप्रसिद्ध तेलंगणा सशस्त्र संग्राम किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली लढला गेला होता आणि १० लाख एकर जमीन जमीनदारांकडून काढून घेऊन भूमिहीन व गरीब शेतकऱ्यांमध्ये वाटण्यात आली होती. या ऐतिहासिक आंदोलनाची प्रतिमा आजही तेलंगणातील सर्वसामान्य जनमानसात जिवंत आहे.

संमेलनात छत्तीसगडच्या ९ प्रतिनिधींसह देशातील सर्व राज्यांतून निवडून आलेल्या ९०० पेक्षा अधिक प्रतिनिधींनी भाग घेतला. १८ नोव्हेंबर रोजी संमेलनाच्या अंतिम सत्रात १६७ सदस्यीय राष्ट्रीय किसान कौन्सिल, ८६ सदस्यीय केंद्रीय किसान समिती तसेच २७ सदस्यीय पदाधिकारी मंडळाची निवड एकमताने करण्यात आली. अशोक ढवळे आणि विजू कृष्णन यांची पुन्हा अध्यक्ष आणि सरचिटणीसपदी निवड झाली, तर पुष्पेंद्र त्यागी यांची नवे वित्त सचिव म्हणून निवड करण्यात आली. मावळते वित्त सचिव पी. कृष्णप्रसाद यांची सहचिटणीसपदी निवड झाली आहे.

संमेलनाची सुरुवात एका भव्य रॅलीने झाली, ज्याला प्रमुख वक्ते म्हणून माकपच्या ज्येष्ठ नेत्या वृंदा करात यांच्यासह किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे आणि सरचिटणीस विजू कृष्णन यांनीही संबोधित केले. वृंदा करात यांनी आपल्या भाषणात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर आरोप केला की ते भारतीय शेती देशी-विदेशी कॉर्पोरेट्स आणि कृषी-व्यापार क्षेत्रातील दिग्गजांच्या हाती सोपवण्याच्या उद्देशाने धोरणे आखत आहे. त्या म्हणाल्या की भाजप-आरएसएसच्या विचारसरणीनुसार मोदी सरकार संविधान, घटनात्मक संस्था आणि धर्मनिरपेक्षता, न्याय व समानतेची मूलभूत मूल्ये कमकुवत करत आहे. अमेरिकेसोबतच्या मुक्त व्यापार करारावर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी तांदूळ, डाळी, खाद्यतेल आणि भाज्यांसह जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे निर्माण झालेल्या वाढत्या संकटावरही प्रकाश टाकला आणि या आर्थिक संकटासाठी सध्या सुरू असलेल्या युद्धाला जबाबदार धरून आपल्या जबाबदारीतून पळ काढण्याच्या धोरणाबद्दल सरकारवर टीका केली.
एक लाख लोकांच्या उपस्थितीतील या भव्य जनसभेला संबोधित करताना किसान सभेच्या नेत्यांनी विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली शेती आणि वनजमिनीच्या मोठ्या प्रमाणावरील संपादनाचा निषेध केला आणि सांगितले की लाखो हेक्टर लागवडीयोग्य जमिनीचे संपादन केले जात आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना सक्तीने विस्थापित व्हावे लागत आहे आणि त्यांना भूसंपादन कायदा, २०१३ अंतर्गत मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईपासूनही वंचित ठेवले जात आहे. आदिवासी समुदाय अशा विस्थापनामुळे सर्वाधिक प्रभावित झाला आहे यावर भर देत त्यांनी त्यांच्या पारंपरिक जमीन आणि उपजीविकेच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचे आवाहन केले.
चार दिवस चाललेल्या या संमेलनात १० पेक्षा अधिक ठराव संमत करण्यात आले, ज्यांमध्ये मानव आणि वन्यजीवांमधील संघर्ष रोखण्यासाठी वैज्ञानिक उपाय शोधणे, शेतीच्या जागतिकीकरणाविरुद्ध जागतिक स्तरावर संयुक्त किसान मोर्चा उभारणे, ग्रामीण भारतात हिंदुत्व जातीयवादाच्या विचारसरणीचा सामना करणे, सार्वजनिक खर्च वाढवणे तसेच कृषी संशोधन आणि शिक्षण मजबूत करणे, महिला शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी त्यांचे हक्क सुनिश्चित करणे, सर्व पिकांसाठी सी-२+५०% वर किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी आणि खात्रीशीर खरेदीचा कायदा करणे, भारतीय शेतीतील कॉर्पोरेट शिरकावाविरुद्ध जनअभियान राबवणे आदींबाबत ठराव पारित करण्यात आले.
संमेलनाच्या उद्घाटन सत्राला शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्यासह संयुक्त किसान मोर्चाशी संलग्न विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनीही संबोधित केले. सरचिटणीस विजू कृष्णन यांनी तीन भागांत विभागलेला १२० पानांचा अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये गेल्या चार वर्षांत आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावर घडलेल्या राजकीय घडामोडी आणि शेतकरी समुदायावरील त्याचे परिणाम, देशातील शेती-शेतकीची स्थिती आणि मोदी सरकारच्या शेती धोरणांविरोधात किसान सभेने स्वतंत्रपणे व संयुक्तपणे चालवलेले संघर्ष आणि मोहिमा तसेच संघटनेची स्थिती याची सविस्तर विवेचना करण्यात आली होती. अहवालात शेती-शेतकीशी संबंधित कष्टकरी लोकांच्या वाढत्या कर्जबाजारीपणामुळे मोठ्या संख्येने होणाऱ्या आत्महत्या, कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या बाबींमध्ये घटती अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि तीही खर्च न करणे, वाढत्या शेती खर्चानंतरही फायदेशीर आधारभूत किमतीपासून वंचित ठेवल्यामुळे शेतकरी समुदायाचे दरवर्षी होणारे लाखो कोटी रुपयांचे नुकसान, शेतीच्या मालकीतील वाढत्या असमानतेमुळे अल्पभूधारक आणि गरीब शेतकऱ्यांचे सातत्याने भूमिहीन होणे आणि त्यांचे सर्वहाराकरण होण्याची प्रक्रिया, वनहक्क कायदा निष्प्रभावी करणे आदी तथ्यांची आकडेवारीसह पुष्टी करण्यात आली आहे. मोदी सरकारकडून कृषी क्षेत्राचे कॉर्पोरेटीकरण केले जात असल्याचा उल्लेख करत या मुद्द्यांवर किसान सभेने आंदोलने-मोहिमा संघटित करण्याच्या प्रयत्नांचा अहवालात उल्लेख करण्यात आला आहे आणि त्यामुळे शेतकरी समुदायामध्ये संघटनेचा प्रभाव वाढल्याचे सांगण्यात आले आहे. किसान सभेच्या सदस्यसंख्येत २२ लाखांची वाढ झाली असून या वर्षी एकूण सदस्यसंख्या १.६ कोटी आहे. २७ राज्यांतील ३६,७६३ गावांमध्ये तिच्या ६२,५९७ प्राथमिक युनिट्स कार्यरत आहेत. पुढील संमेलनापर्यंत किसान सभेची सदस्यसंख्या २.६ कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्टही निश्चित करण्यात आले आहे.
भाजपच्या शेतकरीविरोधी धोरणांविरोधात आगामी निवडणुकांमध्ये देशभरात भाजपला राज्यांमध्ये आणि केंद्रात निर्णायकपणे पराभूत करण्याचे आवाहन किसान सभेच्या संमेलनाने केले आहे. नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवळे यांनी आपल्या समारोपाच्या भाषणात यासाठी आंदोलन आणि मोहिमेची ताकद १० पटीने वाढवण्याचा संकल्प व्यक्त केला. ते म्हणाले की किसान सभा सध्या संयुक्त किसान मोर्चाची सर्वात मोठी घटक संघटना आहे आणि देशभरात संयुक्त किसान आंदोलनाच्या उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. या काळात किसान सभेने स्वतंत्रपणे आणि संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम), शेतमजुरांच्या संघटना आणि ट्रेड युनियन्ससोबत मिळून किमान आधारभूत किंमत, कर्जमुक्ती, चार कामगार संहिता रद्द करणे, मनरेगा पुन्हा लागू करणे, विजेचे खाजगीकरण रोखणे, मुक्त व्यापार करारांवर बंदी घालणे तसेच जल-जंगल-जमीनच्या प्रश्नांवर आणि विस्थापनाविरोधात देशभरात प्रभावी मोहीम राबवली आहे. पुढील वर्षी जानेवारीपासून या मुद्द्यांवर जनअभियान राबवून जमिनीवरचा संघर्ष छेडला जाईल. संमेलनाने १-३ डिसेंबर रोजी एक लाख कामगारांच्या भव्य संसद मोर्चास पाठिंबा देण्याचीही घोषणा केली आहे. २६ नोव्हेंबर रोजी नरेगा संघर्ष मोर्चाने मनरेगा पूर्ववत करण्यासाठी देशव्यापी आंदोलनाचे आवाहन केले आहे; किसान सभेने त्याच्याशी एकजूट दाखवत त्याच्या समर्थनातही आंदोलनात सहभागी होण्याची घोषणा केली आहे.
(रिपोर्टर अखिल भारतीय किसान सभे संलग्न छत्तीसगड किसान सभेचे उपाध्यक्ष आहेत. संपर्क : ९४२४२-३१६५०)