मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक

ओबीसी आरक्षण  - भाग तेरा -

दिनांक 18-11-2026 ची मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक

अ) ओबीसी आरक्षण 9% संदर्भात विशेष अभ्यास करण्याच्या सूचना व संख्यांची विभागाकडे प्रस्ताव देण्यासंदर्भात माननीय छगन भुजबळ साहेब यांच्या सूचना  .

आ) ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतूदी..

     ओबीसी आरक्षणा संदर्भातली बातमी बराच कालावधी आलेले नव्हती . ओबीसी आरक्षण हा रस्त्यावरचा मुद्दा  शांत झाला असून अशा प्रकारचे आंदोलन कधीतरी झाले होते असे सर्व सामान्य ओबीसी समाज म्हणेल अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. विशेष सांगायची बाब म्हणजे हे आंदोलन ज्या कारणासाठी करण्यात आलेले होते ते म्हणजे  मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे. त्यायोगे ओबीसी आरक्षणामध्ये मराठा कुणबी बांधवांचा शिरकाव. याच संदर्भात ताजी घडामोड म्हणजे कुणबी नोंदी तपासण्यासाठीच्या समितीचा कार्यकाळ 30 जून 2027 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.असो.

OBC Hakkansathi Ajun Kiti Pratiksha Committee Debate on OBC Reservation Backlog

      ओबीसी आरक्षण कॅबिनेट उपसमितीची बैठक माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली 18 -11- 2026 रोजी मुंबई येथे पार पडली. या बैठकीला माननीय छगन भुजबळ, माननीय पंकजा मुंडे, माननीय अतुल सावे उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व प्रशासकीय अडीअडचणी बाबत सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीतील सकारात्मक बाब म्हणजे या बैठकीमध्ये चर्चेला आलेल्या विविध प्रस्तावा संदर्भात फक्त घोषणा न होता, आर्थिक तरतुदीसाठीचे प्रस्ताव मंत्रिमंडळाला व विविध खात्यांना सादर करण्यात आले. या बैठकीमध्ये खालील विषयावरती चर्चा झाली व तशा प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले.

1- ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वस्तीग्रह यासाठी 6840 कोटी रुपयांचा मागणी प्रस्ताव पाठवण्यात आला.

2- महा ज्योती या ओबीसीसाठीच्या महत्त्वपूर्ण योजनेसाठी 700 कोटींचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला . पुण्यातील वस्तीगृहाच्या जमिनी संदर्भातही प्रस्ताव सादर करण्यात आला.

3) एन एस पी साठी( नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ) यासाठी 83 कोटी रुपये ची तरतूद आहे. परंतु प्रत्यक्ष 1800 कोटीची गरज असल्याने या संदर्भातला मुद्दा बैठकीमध्ये चर्चेला घेण्यात आला.

4- ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 100 विद्यार्थ्यांची क्षमता असेल असे व विभागीय पातळीवर अडीचशे विद्यार्थ्यांची क्षमता असेल असे वस्तीग्रह उभारण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला व त्याचे बांधकाम मार्च 20 27 पासून सुरू करण्यात यावे असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाला सादर करण्यात आला.

5)- गोरेगाव येथील न्युझीलँड वस्तीगृहातील 80 खोल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी असाही मुद्दा चर्चेला घेण्यात आला.

6)-  ए - कॅप योजने संदर्भातील प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदयाकडे  सादर करण्यात आला.

7-  नऊ टक्के आरक्षणाचा सविस्तर अभ्यास करून हा प्रस्ताव सांख्यिकी विभागाकडे सादर करण्यात यावा असाही मुद्दा चर्चेला घेण्यात आला.

     याच बैठकीच्या अनुषंगाने चार नोव्हेंबर 2026 रोजी माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब यांनी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींचा अनुशेष किती आहे? याबाबतची माहिती एकत्रित करण्यासंदर्भात सूचना दिल्या.

      यामध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाप्रमाणे एकूण जागा किती?

     प्रत्यक्ष भरल्या किती?

      अनुशेष किती आहे? 

      केंद्रीय पातळीवरती काय स्थिती आहे?

     ओबीसी  मंत्रिमंडळ उप समितीच्या बैठकीमध्ये चर्चेला आलेल्या ए- कॅप योजनेअंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्याची तरतूद आहे. तथापि अगेन्स्ट कॅप योजनेमध्ये ऍडमिशन मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची तरतूद सध्या तरी नाही. यासंदर्भात माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे हा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. अगेन्स कॅप मध्ये मिळणाऱ्या ऍडमिशन च्या विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती मिळावी व असे ओबीसी विद्यार्थी शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहू नयेत. असे या प्रस्तावामध्ये नमूद केले आहे.

       या बैठकीमध्ये माननीय छगन भुजबळ साहेब यांनी उपस्थित केलेला नऊ टक्के आरक्षणाचा अभ्यास व तसा प्रस्ताव सांख्यिकी विभागाकडे पाठवण्याचे केलेली शिफारस...

      या संदर्भात मात्र नऊ टक्के आरक्षणाचा अभ्यास म्हणजे नक्की काय? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ओबीसी साठी सरकारी नोकऱ्या मधील 27 टक्के आरक्षण हे चालू आहे. परंतु उपलब्ध माहितीप्रमाणे सद्यस्थितीला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींचे प्रमाण हे साडेनऊ टक्के च्या आसपास आहे असे दिसते. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींना असलेली सत्तावीस टक्के ची तरतूद व प्रत्यक्ष सेवेमध्ये असलेले ओबीसींचे साडेनऊ टक्के चे प्रमाण हे दोन्हीही मुद्दे वेगवेगळे आहेत. तथापि माननीय छगन भुजबळ  साहेब यांनी नऊ टक्के आरक्षणासंदर्भात अभ्यास करून सांख्यिकी विभागाकडे तसा प्रस्ताव पाठवण्याचे सुचित केले. परंतु हे नऊ टक्के आरक्षण म्हणजे नक्की काय? हे अध्याप निश्चित समजलेले नाही.

      18 नोव्हेंबर 2026 रोजी ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या झालेल्या बैठकीमध्ये ओबीसींच्या संदर्भात अनेक चांगले निर्णय घेण्यात आले . यामध्ये या संदर्भात फक्त घोषणा न करता प्रत्यक्ष प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे व माननीय मुख्यमंत्री महोदयाकडे सादर करण्यात आले . यामध्ये बारकाईने पाहिल्यास ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात अनेक चांगल्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. माननीय मुख्यमंत्री यांच्या ग्रुप वरील जाहिरातीप्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने बऱ्याच तरतुदी केल्या आहेत व त्याला मान्यता ही दिलेली आहे असे जाहीर होत आहे.

      या संदर्भात सहा ऑक्टोबर 2026 रोजी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीला प्रा. लक्ष्मण हाके हे उपस्थित होते आणि त्यांनी ओबीसी साठीचे विविध मुद्दे आणि मागण्या उपस्थित केलेल्या होत्या. तीन नोव्हेंबर 2026 रोजी माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे प्राध्यापक लक्ष्मण हाके यांनी मागणी केलेले प्रस्ताव आम्ही ३ नोव्हेंबर 2026 चे प्रशासकीय बैठकीमध्ये मान्य केले आहे असे जाहीर केले आहे.

       बऱ्याच कालावधीनंतर ओबीसी साठीचे असे सकारात्मक निर्णय झालेचे  दिसून येत आहेत.तथापि ओबीसी आरक्षणाची लढाई ही न्यायालयामध्ये सुरूच आहे. ती कधी संपेल की परत एकदा सर्वसामान्य ओबीसीला रस्त्यावर उतरावे लागेल, हा काळच सांगेल.

आपला

इजि. राम पडगे अध्यक्ष  श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महाराष्ट्र.