शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा आधार असलेल्या पशुधनाच्या संरक्षणासाठी शासनाने तात्काळ पुढाकार घ्यावा. महाराष्ट्रात दुष्काळाचे संकट निर्माण झाले की सर्वाधिक फटका शेतकरी व शेतमजुरांना बसतो. पावसाअभावी शेतीचे घटते उत्पादन, विहिरी, तलाव व जलस्रोत आटतात. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनतो. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर केवळ स्वतःच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याचेच नव्हे, तर आपल्या पशुधनाला जगविण्याचेही मोठे आव्हान उभे राहते.
शेतकऱ्यांसाठी गाय, बैल, म्हैस, शेळी, मेंढी ही केवळ जनावरे नसतात, तर ती त्यांच्या अर्थकारणाचा महत्त्वाचा आधार असतात. शेतीच्या कामासाठी बैल, दुधासाठी गाय- म्हैस, तर शेळी - मेंढीपालनातून अनेक कुटुंबांना रोजगार मिळतो. त्यामुळे पशुधन म्हणजे शेतकऱ्यांची संपत्ती आणि संकटकाळातील आर्थिक आधार होय. दुष्काळ पडला की चारा व पाणी प्रश्न गंभीर बनतो. शेतातील हिरवा चारा संपतो. पाण्याचे स्रोत आटल्यामुळे जना वरांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. बाजारात चाऱ्याचे दर वाढतात. आर्थिक परिस्थिती आधीच बिकट असलेल्या शेतकऱ्यांना महागडा चारा विकत घेणे परवडत नाही. परिणामी जनावरांचे कुपोषण होते, दूध उत्पादन घटते आणि अनेकदा शेतकऱ्यांना आपली जनावरे कवडीमोल भावाने विकावी लागतात. ही परिस्थिती अत्यंत वेदनादायक आहे. अनेक वर्षे कष्टाने सांभाळलेले पशुधन दुष्काळामुळे गमावण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येणे ही केवळ आर्थिक हानी नसून त्यांच्या जी- वनावर झालेला मोठा आघात आहे.
दुष्काळाच्या काळात शासनाची जबाबदारी वाढते. केवळ शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन आपली जबाबदारी संपली असे समजू नये. शेतकऱ्याचे पशुधन वाचविण्यासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक दुष्काळग्रस्त तालुक्यात चारा छावण्या सुरू कराव्यात. जनावरांना मोफत किंवा अनुदानित दरात चारा उपलब्ध करून द्यावा. जनावरांसाठी पिण्याच्या पाण्याची स्वतंत्र व्यवस्था करावी. चारा छावण्यांमध्ये पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्यावी. शेतकऱ्यांना पशुखाद्य खरेदीसाठी भरीव आर्थिक मदत शासनाने द्यावी. चारा उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना विशेष अनुदान द्यावे. पशुधन मृत्यू झाल्यास पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई द्यावी. चारा छावण्यांमधील होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी पारदर्शक यंत्रणा निर्माण करावी. पशुधन वाचले तरच शेतकरी वाचेल! दुष्काळात शेतकऱ्याच्या हाताला काम नसते, शेतात पीक नसते व घरात उत्पन्नाचे साधन कमी झालेले असते. अशा वेळी पशुधन हेच त्याच्या जगण्याचे मोठे साधन असते. जनावरे जगली तर दुष्काळ संपल्यानंतर शेतकरी पुन्हा नव्याने उभा राहू शकतो. मात्र दुष्काळातच त्याचे पशुधन संपले तर त्याच्या आर्थिक पुनर्वसनाचा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो.
आज शासनाकडून दुष्काळ निव- रणासाठी विविध घोषणा केल्या जातात. मात्र या घोषणा प्रत्यक्षात किती प्रभावी- पणे राबवल्या जातात, याचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. चारा छावण्या वेळेवर सुरू होतात का ? जनावरांना पुरेसा चारा आणि पाणी मिळते का? शेतकऱ्यांना मदत वेळेत मिळते का? या प्रश्नांची उत्तरे शासनाने द्यायला हवीत. दुष्काळ हा केवळ शेतीचा प्रश्न नाही, तर तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. शेतकरी, शेतमजूर आणि पशुधन हे ग्रामीण जीवनाचे तीन महत्त्वाचे आध- रस्तंभ आहेत. यापैकी एक जरी कोसळला तरी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसतो. म्हणूनच दुष्काळाच्या काळात पशुधन संरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. शासनाने तात्पुरत्या घोषणांपेक्षा ठोस कृती करावी. चारा, पाणी व आरोग्य या तीन मूलभूत गरजांची हमी द्यावी.
कारण शेतकऱ्याचे पशुधन म्हणजे त्याची संपत्ती, त्याचा रोजगार आणि त्याच्या भविष्याची आशा आहे.
दुष्काळात केवळ माणसांना वाचवून चालणार नाही, तर त्यांच्या जगण्याचा आधार असलेल्या पशुधनालाही वाचव- वे लागेल. पशुधन वाचले तर शेतकरी वाचेल तर ! शेतकरी वाचला तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकेल. पर्यावरण संतुलित राहिल. कृषी प्रधान राष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहिल !
लेखक - डॉ. राजेंद्र मुरलीधर सानप इंद्रप्रस्थ कॉलनी, नगर रोड, बीड. मो. नं. ९४२००१९५९७