विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीबाबत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या जमनालाल बजाज प्रशासकीय भवनातील सभागृहात शनिवार, दि. १७ ऑक्टोंबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या संवाद व सर्वेक्षण बैठकीत सकारात्मक मंथन करण्यात आले. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली आणि लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठातील विविध घटकांसोबत संवाद साधत महाविद्यालयीन विद्यार्थी परिषद निवडणुकीबाबत शासनाच्या तज्ञ समितीने मते जाणून घेतली. विद्यापीठाच्या विद्यार्थी विकास विभागाने या बैठकीचे आयोजन केले होते.

     महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठे व महाविद्यालयीन विद्यार्थी परिषद निवडणूक संदर्भात शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध घटकांची मते जाणून घेण्यासाठी राज्य शासनाने तज्ञ समिती गठीत केली आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ मधील तरतुदीनुसार सार्वजनिक विद्यापीठे, महाविद्यालय आणि मान्यता प्राप्त संस्थांमध्ये विद्यार्थी परिषदेचे गठन आणि निवडणुका घेण्याची तरतूद आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने २६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी एकरूप परीनियम प्रसिद्ध केले आहेत. सदर परीनियमांच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने विविध घटकांची सल्लामसलत करणे, विद्यार्थी परिषद निवडणुका पूर्णतः शैक्षणिक, निकोप व विद्यार्थी केंद्रित वातावरणात पार पाडण्यासाठी पुढील दिशा निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ञ समिती गठीत केली आहे.

    तज्ञ समितीतील सदस्य डॉ. अविनाश मोहरील व डॉ. प्रशांत साठे यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली आणि लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठातील विविध घटकांकडून विद्यार्थी परिषद निवडणूक कशाप्रकारे घेण्यात यावी, ज्याकरिता कोणती पद्धती असावी, प्रचाराची पद्धत कशी असावी, मतदान पद्धती कशी असावी, प्रतिनिधींची निवड महाविद्यालयीन स्तरावर अथवा विद्यापीठ स्तरावर कशाप्रकारे करावी आदी विविध महत्त्वपूर्ण बाबींवर माहिती जाणून घेतली.

    यावेळी VBVP तर्फे UR ची निवडणूक थेट आणि बॅलेट वर घेणे, निवडणुकीत दोन पदे मुलींसाठी राखीव ठेवणे, मतदान प्रक्रिया पारदर्शक पार पाडण्यासाठी प्राचार्य यांना दूर ठेवणे इत्यादी महत्वपूर्ण मागण्यासह शासनाने मागितलेल्या प्रत्येक मुद्द्यावर सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.