नागपुरातील ओबीसी बैठकीत 'चलो दिल्ली'चा एल्गार; १ नोव्हेंबरला देशव्यापी आंदोलन

२ ऑक्टोबरपासून सत्याग्रह, २५ ऑक्टोबरला जिल्हास्तरीय मोर्चे: ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांची घोषणा

     नागपूर, दि. १९ – जातनिहाय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम असलाच पाहिजे, या मागणीसाठी ओबीसी समाज आता रस्त्यावर उतरणार आहे. ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर १ नोव्हेंबर रोजी 'चलो दिल्ली'ची हाक देण्यात आली आहे. नागपुरात झालेल्या विदर्भस्तरीय बैठकीत हा निर्धार करण्यात आला. या बैठकीला ओबीसी नेते, पदाधिकारी आणि प्रमुख कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. व्यापक आंदोलनाची दिशा ठरवणे हा बैठकीचा मुख्य उद्देश होता.

"स्वतंत्र कॉलमसह जनगणना ही आमची स्पष्ट मागणी"

     बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की, ओबीसींची स्वतंत्र कॉलमसह जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे. जनगणनेच्या प्रक्रियेबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात तीव्र असंतोष आहे, असे त्यांनी सांगितले. ओबीसींची खरी लोकसंख्या समोर आली नाही, तर त्यांच्या राजकीय व सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा आणि आरक्षणाचा प्रश्न अधिक गंभीर होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. भविष्यात सामाजिक न्यायाच्या लढ्यावरही त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळेच ही जनगणना अत्यावश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

आंदोलनाचा टप्पेवार कार्यक्रम

     १३ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत देशभरातील सुमारे ६५ ओबीसी संघटनांची बैठक झाली. त्यातील निर्णयांच्या आधारे देशव्यापी आंदोलनाची तयारी सुरू झाली आहे. आंदोलनाचे टप्पे असे असतील:

• २ ऑक्टोबर: गांधी जयंती आणि लालबहादूर शास्त्री जयंतीनिमित्त तालुका स्तरावर सत्याग्रह
• २५ ऑक्टोबर: जिल्हास्तरीय आंदोलन आणि मोर्चे
• १ नोव्हेंबर: 'चलो दिल्ली'च्या घोषणेसह देशव्यापी आंदोलन

     दिल्लीतील आंदोलनाचे स्वरूप देशभरातील संघटनांच्या संयुक्त बैठकीत ठरवले जाईल, असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. या आंदोलनासाठी ओबीसींच्या सुमारे ६० संघटना एकत्र येऊन काम करत आहेत. याबाबतची अधिक माहिती दिल्लीतच दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारला जाब

     राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरही वडेट्टीवार यांनी सरकारला धारेवर धरले. महाज्योती आणि बार्टीसारख्या संस्थांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देणे, तसेच मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती या विषयांवर सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ओबीसी समाजाच्या हक्कांशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारने आता ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

मराठा आरक्षण: "आमच्या वाट्याला हात लावू नका"

     मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात वडेट्टीवार यांनी आक्रमक भूमिका मांडली. कोणत्याही समाजाच्या हक्कातील वाटा दुसऱ्या समाजाला देऊ नये, असे ते म्हणाले. ज्यांना आरक्षण द्यायचे असेल त्यांना स्वतंत्रपणे द्या, पण ओबीसींच्या वाट्याचे आरक्षण कुणालाही देऊ नका, असे त्यांनी सरकारला बजावले. आमच्या हक्कांवर गदा आली तर आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.

     मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत ते म्हणाले की, यापूर्वीच्या आंदोलनांमध्ये सरकारने आश्वासने आणि कागदपत्रांच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा आता अभ्यास केला जाईल. त्या मागण्यांमुळे ओबीसींचे हक्क हिरावले जात असतील, तर त्याला तीव्र विरोध केला जाईल. या प्रश्नावर न्यायालयीन लढाईही सुरू झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

     जरांगे समर्थकांकडून होणाऱ्या टीकेबाबत वडेट्टीवार यांनी संयमाची भूमिका घेतली. शिव्या आम्हालाही देता येतात, पण ती आमची संस्कृती आणि संस्कार नाहीत, असे ते म्हणाले.

मराठवाड्यातील दुष्काळ: "केंद्राकडे बोट दाखवू नका"

     मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्याच्या तिजोरीतून तात्काळ मदत द्यावी, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री विरोधी पक्षात असताना ज्या मागण्या करत होते, त्याच मागण्या आता सत्तेत असताना पूर्ण कराव्यात, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

     दुष्काळी भागाच्या पाहणीसाठी जाणाऱ्या पालकमंत्र्यांना उद्देशून ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांची परिस्थिती केवळ पाहून न जाता ती संवेदनशीलतेने समजून घ्यावी. कोरड्या नजरेने पाहू नका, शेतकऱ्यांची अवस्था पाहून तुमच्या डोळ्यांत त्याचे भाव दिसले पाहिजेत. पाहणीनंतरही ठोस निर्णय झाला नाही, तर सरकारला जाब विचारला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

     नांदेड येथील बैठकीदरम्यान अधिकाऱ्यांकडून काजू-बदाम देण्यात आल्याच्या चर्चेवर ते म्हणाले की, काजू-बदाम खाल्ल्याने कोणाचे मन बदलत नाही. दुष्काळासारख्या संवेदनशील विषयावर ठोस निर्णय आणि प्रत्यक्ष उपाययोजना हव्यात, यावर त्यांनी भर दिला.

बैठकीला यांची उपस्थिती

     या बैठकीला प्रामुख्याने सकल ओबीसी महामोर्चाचे संयोजक उमेश कोर्राम, सदानंद इलमे, बबलू कटरे, खेमेंद्र कटरे, संजय मते, कैलास भेलावे, विलास काळे, मोहन हरडे, अनिल डहाके, सतीश मालेकर, बालकृष्ण सारवे, मोंटू पिल्लारे, लोकमान्य बरडे, राजेश काकडे, अवंतिका लेकुरवाळे, वंदना वनकर, अंजली साळवे, सुषमा भड, कांचन गुधडे, साधना बोरकर, मीरा मदनकर, रमेश पिसे, देवेंद्र समर्थ, अशोक काकडे, पीयूष आकरे आणि कृतल आकरे उपस्थित होते. तसेच विदर्भातील ११ जिल्ह्यांतील ओबीसी नेते व कार्यकर्तेही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.