चुनाव आयोग से जनता में आक्रोश
डॉ. महेंद्र धावडे, संस्थापक अध्यक्ष, बलीराजा पार्टी
इस धारणा/आलोचना से जुड़ी है कि भारत में विपक्षी दलों को संस्थागत दबाव, कानूनी-प्रशासनिक कार्रवाई, पार्टी-फूट के मामलों और चुनावी प्रक्रिया में बदलाव के ज़रिए कमज़ोर किया जा रहा है, जिससे “जनता के पास वास्तविक विकल्प” बचता नहीं।
इस आलोचना के प्रमुख बिंदु (मीडिया रिपोर्टों और विपक्षी नेताओं के बयानों के आधार पर)
पार्टी-विभाजन और चुनाव चिह्न के मामले: शिवसेना, एनसीपी और हाल ही में तृणमूल कांग्रेस (TMC) जैसे मामलों में चुनाव आयोग के हस्तक्षेप/फैसलों को लेकर यह आरोप लगा कि संस्थागत तंत्र सत्ताधारी पक्ष के अनुकूल काम करता है और जनता के जनादेश को “पलटने” जैसा असर पैदा करता है।
विपक्षी नेताओं पर कानूनी/जांच दबाव: कई विपक्षी नेताओं/दलों पर ED, CBI आदि की जांचों को “राजनीतिक प्रतिशोध” बताकर आलोचना की गई है, हालाँकि सरकार इसे “कानून का राज” बताती है। (यह पहलू आपके वाक्यांश “विपक्ष समाप्त” की राजनीतिक व्याख्याओं में अक्सर आता है।)
चुनावी प्रतिस्पर्धा में असमानता फंडिंग, मीडिया कवरेज और सरकारी तंत्र के उपयोग को लेकर यह चिंता जताई जाती है कि विपक्ष के पास “समान मैदान” नहीं बचता।
SIR और विवाद
चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) ने कई राज्यों में मतदाता सूचियों की “Special Intensive Revision (SIR)” चलाई, जिसके तहत ड्राफ्ट रोल में करोड़ों नाम हटाए/अस्थायी रूप से बाहर दिखाए गए।
कर्नाटक में ड्राफ्ट रोल से 1.07 करोड़ से अधिक नाम बाहर होने, महाराष्ट्र में 2.07 करोड़ वोटर्स के हटने के आरोप, और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी बड़े पैमाने पर डिलीशन की शिकायतें सामने आईं।
विपक्षी दल (कांग्रेस सहित) और कुछ नागरिक समूहों ने इसे “वोट चोरी/जनता का विकल्प छीनना” बताते हुए ECI पर पारदर्शिता की कमी और सवालों का जवाब न देने का आरोप लगाया।
“विपक्ष समाप्त” वाली धारणा
विपक्ष का तर्क है कि ECI के फैसले (जैसे पार्टी नाम/चिह्न पर रोक, SIR में बड़े डिलीशन) विपक्षी दलों को संस्थागत रूप से कमजोर कर रहे हैं; इसी संदर्भ में “जनता का विकल्प समाप्त” जैसी भाषा प्रयोग में आई है।
उदाहरण के तौर पर, TMC के नाम-चिह्न विवाद पर राहुल गांधी ने ECI/सरकार पर “पार्टी चोरी” का आरोप लगाया; शिवसेना-NCP के पिछले मामलों को भी इसी पैटर्न में देखा गया।
वहीं, INDIA गठबंधन के भीतर समन्वय समिति के “ग़ायब/कमज़ोर” होने की खबरें भी इस धारणा को बल देती हैं कि विपक्ष संगठित विकल्प के रूप में कमज़ोर पड़ रहा है।
जनता में आक्रोश
कर्नाटक में “Election Commission Chalo” जैसे प्रदर्शन, अभिनेता-समाजसेवी (प्रकाश राज आदि) की अगुवाई में CEO/ECI से मिलकर शिकायत दर्ज करने की मांगें, और नागरिक समूहों द्वारा स्थानीय चुनाव तक रोकने की चेतावनी—ये सब सड़क-स्तर के आक्रोश के संकेत हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स में विपक्षी नेताओं द्वारा ECI कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, SIR पर सवाल उठाने और “जवाबदेही” की मांग की खबरें लगातार आई हैं।
हालाँकि, एक मूड-ऑफ-द-नेशन सर्वेक्षण (2026) बताता है कि जनभावना मिश्रित है ।चुनावों की निष्पक्षता पर भरोसा घटा है, पर SIR को “ज़रूरी” मानने वालों की संख्या भी काफी है; यानी आक्रोश व्यापक है पर पूरी तरह एकतरफा नहीं।
पूर्व CEC और संस्थागत चिंताएँ
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त S.Y. Quraishi ने SIR में “वास्तविक मतदाताओं के बड़े पैमाने पर हटने” पर कड़ी आलोचना की और ECI से जवाबदेही की मांग की; उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक भी genuine voter का हटना गंभीर है।
विपक्ष का मुख्य आरोप है कि ECI पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहा; कांग्रेस नेता K.C. Venugopal ने कहा कि “इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ” कि याचिकाएँ लगातार खारिज होती रहें और संवाद न हो।
“जनता का विकल्प”
संस्थागत पहलू:- ECI की स्वतंत्रता और पारदर्शिता पर सवाल उठना लोकतंत्र के लिए गंभीर है; विशेषकर जब मतदाता सूची जैसे मूलभूत डेटा में बड़े बदलाव हों।
राजनीतिक पहलू: -विपक्ष के भीतर संगठनात्मक कमज़ोरी (जैसे समन्वय समिति का प्रभावी न होना) और संस्थागत फैसलों से उपजी नाराजगी मिलकर “विकल्प समाप्त” की धारणा बना रहे हैं।
जन-विश्वास पहलू:-सर्वेक्षण संकेत देते हैं कि लोग निष्पक्षता को लेकर चिंतित हैं, पर SIR की “ज़रूरत” को भी मानते हैं—इसलिए आक्रोश है, पर वह पूरी तरह ECI-विरोधी एकमत नहीं दिखता।
व्यावहारिक सुझाव
चुनाव आयोग (Election Commission) पर जनता के आक्रोश और गिरते भरोसे को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण और व्यावहारिक प्रशासनिक, तकनीकी व कानूनी सुधार किए जा सकते हैं。 लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह बेहद जरूरी है कि चुनाव आयोग न केवल निष्पक्ष होकर काम करे, बल्कि वह पूरी तरह निष्पक्ष दिखाई भी दे।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति के लिए एक पूरी तरह स्वतंत्र और पारदर्शी कॉलेजियम (समिति) प्रणाली होनी चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री के साथ-साथ लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अनिवार्य भूमिका हो, ताकि किसी भी राजनीतिक प्रभाव की गुंजाइश न रहे।
चुनाव आयुक्तों को भी मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह ही हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग जैसी कठिन प्रक्रिया) का संरक्षण मिलना चाहिए, ताकि वे बिना किसी डर या दबाव के स्वतंत्र फैसले ले सकें।
ECI द्वारा SIR की प्रक्रिया, डिलीशन के आंकड़े, और दावे-आपत्ति (claims & objections) की स्थिति पर सार्वजनिक डैशबोर्ड/राज्य-वार ब्रेकअप जारी करना।विपक्षी दलों और नागरिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ संरचित संवाद मंच बनाना, ताकि “जवाब नहीं मिल रहे” की शिकायत कम हो।
दावे-आपत्ति की समय-सीमा, सहायता डेस्क, और ऑनलाइन/ऑफलाइन सुविधाओं को व्यापक बनाना—ताकि genuine voters का पुनः समावेश सुनिश्चित हो।
अगर किसी मतदाता का नाम सूची से हटाया जाता है, तो उसे इसकी पूर्व सूचना और उचित कारण बताया जाना चाहिए। इसके साथ ही, नाम दोबारा जुड़वाने या अपील के लिए एक त्वरित (Fast-track) और पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए।
ईवीएम की तकनीकी बनावट और सॉफ्टवेयर ऑडिट की रिपोर्ट को सार्वजनिक पटल पर और अधिक स्पष्टता के साथ रखा जाए ताकि तकनीकी विशेषज्ञों और आम जनता का भरोसा मजबूत हो सके।
सभी VVPAT गिनने का फैसला हो और उसके गिनती पर हार- जीत का फैसला हो. अगर इस प्रक्रिया को आसान करना है तो पुरा चुनाव बैलेट पेपर पर किया जाना चाहिए.