डॉ. महेंद्र धावडे, संस्थापक अध्यक्ष, बलीराजा पार्टी 

    पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का यह दावा कि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8% नहीं बल्कि लगभग 2.6% है, सरकारी आंकड़ों और सांख्यिकीय विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी और सांख्यिकीय रूप से गलत करार दिया गया है।

दावे का मूल और तर्क

    सुभाष चंद्र गर्ग ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर पिछले वर्ष (Q1 FY26) के जीडीपी आंकड़े को नीचे संशोधित (लगभग ₹86 लाख करोड़ से घटाकर ₹80 लाख करोड़) नहीं किया जाता, तो चालू वर्ष की पहली तिमाही (Q1 FY27) में करंट प्राइसेज (nominal) पर ग्रोथ सिर्फ 2.6% आती, न कि 10.3% (जिससे रियल ग्रोथ 7.8% निकाली गई है)।

    कांग्रेस नेताओं (जयराम रमेश, पवन खेरा) ने इसी तर्क को उद्धृत करते हुए सरकार पर जीडीपी आंकड़ों को “पॉलिश” करने और वास्तविकता छिपाने का आरोप लगाया।

सरकार और विशेषज्ञों का जवाब

    सरकारी सूत्रों और सांख्यिकी विभाग (MoSPI) के सचिव सौरभ गर्ग ने इस दावे को खारिज करते है ।

    १) यह तुलना दो अलग-अलग सांख्यिकीय श्रृंखलाओं (old 2011–12 base series vs new 2022–23 base series) के आंकड़ों को मिलाकर की गई है, जो सांख्यिकीय रूप से “सेब और संतरे” जैसी तुलना है।

    २) जीडीपी ग्रोथ की गणना कॉन्स्टेंट प्राइसेज (स्थिर कीमतों) पर की जाती है, न कि करंट प्राइसेज पर। इसलिए 2.6% वाला आंकड़ा तकनीकी रूप से “स्टैटिस्टिकली मीनिंगलेस” (अर्थहीन) है।

    ३) पिछले वर्ष के आंकड़ों का संशोधन अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं (जैसे UN, IMF के दिशा-निर्देशों) के तहत किया जाता है जब बेहतर डेटा उपलब्ध होता है।

    ४) 2.6% वाला आंकड़ा एक गलत तुलना (old series denominator + new series numerator) से निकला है और आधिकारिक तौर पर इसे खारिज कर दिया गया है ।

    ५) 7.8% रियल जीडीपी ग्रोथ (Q1 FY27) आधिकारिक MoSPI डेटा पर आधारित है और अर्थशास्त्रियों की बड़ी संख्या द्वारा स्वीकार्य मानी गई है।

    ६) सीधा जवाब यह है कि जीडीपी ग्रोथ तेज जरूर है, लेकिन “महंगाई आसमान पर” और “बेरोजगारी चरम पर” जैसे दावे आंकड़ों से पूरी तरह मेल नहीं खाते।

तस्वीर मिश्रित है - ग्रोथ मजबूत, महंगाई नियंत्रित-से-मध्यम, और बेरोजगारी में सुधार के संकेत हैं लेकिन युवा व शहरी बाजार में तनाव बना हुआ है।

    जीडीपी ग्रोथ - वास्तव में कितनी तेज  है ? वित्त वर्ष 2025–26 में भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ लगभग 7.4% रही, जो 2024–25 (6.5%) से बेहतर है।2026–27 की पहली तिमाही (अप्रैल–जून) में 7.8% ग्रोथ दर्ज हुई, जबकि दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर) में 8.2% तक पहुंचने का अनुमान/आंकड़ा सामने आया है।पूरे FY27 के लिए 6.8%–7.2% ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया गया है।

    यह वैश्विक संदर्भ में बहुत तेज ग्रोथ है, भले ही कुछ विश्लेषक अंडरलाइंग स्ट्रेस (निवेश, रोजगार सृजन की गुणवत्ता) की बात करते हैं।

    महंगाई: “आसमान पर” या नियंत्रित?

    महंगाई के दो प्रमुख संकेतक हैं:

    CPI (रिटेल महंगाई) - FY26 (अप्रैल–दिसंबर) में औसत रिटेल महंगाई लगभग 1.7%–2% के आसपास रही, जो RBI के 2–6% टारगेट बैंड के भीतर/निचले सिरे पर है।जुलाई 2026 में CPI थोड़ा बढ़कर 4.45% रहा (जून 4.38% से), यानी मध्यम स्तर, न कि “आसमान” जैसा।

WPI (थोक महंगाई, नए बेस 2022–23 पर)

    जुलाई 2026 में WPI लगभग 9.78% रहा, जो काफी ऊंचा है और कच्चे माल, ऊर्जा व कुछ विनिर्मित वस्तुओं में दबाव दिखाता है।रिटेल महंगाई (जो आम आदमी सीधे महसूस करता है) फिलहाल बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन थोक स्तर पर दबाव बना हुआ है, जो भविष्य में रिटेल में हो सकता है।

बेरोजगारी: “चरम पर” या सुधार की राह पर?

डेटा स्रोत और माप के आधार पर तस्वीर  में अंतर

PLFS (सरकारी, NSO) के अनुसार 

वार्षिक “usual status” बेरोजगारी दर 2025 में 3.1% रही (15+ आयु वर्ग)

मासिक “current weekly status” (CWS) के हिसाब से 2026 में यह 5.1%–5.5% के बीच रही (मई–जुलाई 2026)।

शहरी बेरोजगारी ग्रामीण से ऊपर (लगभग 6.4%–6.7%), जबकि ग्रामीण ~5% के आसपास।CMIE जैसे निजी स्रोत कभी-कभी थोड़ी ऊंची दरें दिखाते रहे हैं, लेकिन हाल के महीनों में भी “चरम” जैसी स्थिति का स्पष्ट सबूत नहीं मिलता; बल्कि मामूली उतार-चढ़ाव के साथ स्थिर/हल्का सुधार दिख रहा है।

बेरोजगारी गंभीर चुनौती बनी हुई है, खासकर युवा और शहरी आबादी में, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से यह “चरम पर” जैसी अभूतपूर्व स्थिति नहीं दिखती।

 वास्तविकता क्या है?

    १) ग्रोथ वाकई तेज है; भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है।

    २) महंगाई रिटेल स्तर पर फिलहाल नियंत्रित-से-मध्यम, थोक स्तर पर दबाव ज्यादा; “आसमान पर” वाला बयान अतिशयोक्ति लगता है।

    ३) बेरोजगारी गंभीर संरचनात्मक समस्या है, खासकर युवा, शिक्षित और शहरी वर्ग में, लेकिन आधिकारिक आंकड़े “चरम” जैसी स्थिति का समर्थन नहीं करते; बल्कि धीमे सुधार/स्थिरता का संकेत देते हैं।असली चुनौती यह है कि तेज जीडीपी ग्रोथ का फायदा रोजगार सृजन और आम आय में तब्दील कितना हो रहा है; कई रिपोर्टें इसी “ग्रोथ–जॉब्स लिंक” पर सवाल उठाती हैं, भले ही मैक्रो आंकड़े बहुत खराब न हों।

      अप्रैल-जून 2026 की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, 15-29 वर्ष के शहरी युवाओं में बेरोजगारी दर 15.9% के उच्च स्तर पर बनी हुई है।जुलाई 2026 में समग्र बेरोजगारी दर घटकर 5.1% जरूर हुई, लेकिन शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.8% पहुंच गई।

        आम जनता की शिकायत है कि रियल वेजेस (वास्तविक मजदूरी) में महंगाई के अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई है। खाद्य सामग्री और आवश्यक ईंधन की कीमतें बढ़ने से मध्यम और गरीब परिवारों की मासिक बचत पर सीधा असर पड़ रहा है।

क्रेडिट-टू-जीडीपी और राशन पर निर्भरता

    आलोचकों के अनुसार, यदि देश की आर्थिक स्थिति इतनी ही मजबूत है, तो आज भी एक बहुत बड़ी आबादी (लगभग 85 करोड़ लोग) सरकारी मुफ्त राशन योजनाओं पर निर्भर क्यों है।

    हालांकि, इस विकास को अधिक समावेशी (Inclusive) बनाने के लिए सरकार को शहरी क्षेत्रों में नए रोजगार सृजन, शिक्षित युवाओं के कौशल विकास (Skill Development) और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त कर महंगाई को पूरी तरह काबू में करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

    अंत में और एक उदाहरण पेश करते है जैसा नितिन गडकरी के नेतृत्व वाले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने अप्रैल 2018 में पहली बार हाईवे निर्माण को मापने की पद्धति को बदला था।पहले पारंपरिक 'रोड किलोमीटर' (Linear Method) के तहत मापा जाता था, जिसमें 1 किलोमीटर लंबा हाईवे चाहे 2-लेन का हो या 6-लेन का, उसे केवल 1 किलोमीटर ही माना जाता था।सरकार ने इसे बदलकर 'लेन किलोमीटर' कर दिया। इसके तहत यदि 1 किलोमीटर लंबा 4-लेन का हाईवे बना है, तो सरकारी रिकॉर्ड में उसे 4 किलोमीटर सड़क निर्माण माना जाता है। वैसा ही GDP मापने का तरीका बदला होगा ऐसा लगता है ।