चिमूर तालुक्यात तर ओबीसींना एकही सरपंचपद नाही; गावागावात ओबीसींची लोकसंख्या निर्णायक असतानाही आरक्षणात मोठी कपात;
चंद्रपूर: चंद्रपूर जिल्ह्यात यापूर्वी ओबीसी समाजाच्या वाट्याला तब्बल २०० सरपंचपदे आली होती. मात्र आता नव्याने जाहीर झालेल्या अधिसूचनेनुसार ओबीसींच्या सरपंचपदांची संख्या तब्बल ९० ने घटवून केवळ ११० इतकीच करण्यात आली आहे. या मोठ्या कपातीमुळे जिल्ह्यातील संपूर्ण ओबीसी समाजात तीव्र नाराजी आणि असंतोष उफाळून येण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात एकूण ८२४ ग्रामपंचायती अस्तित्वात आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने २३ जुलै २०२६ रोजी पाठवलेल्या अधिकृत पत्राद्वारे, एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी सरपंचपदांच्या आरक्षणात व्यापक सुधारणा करण्याचे नियोजन आखले आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये संबंधित लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरपंचपदांचे आरक्षण नव्याने निश्चित करण्यात येत असल्याचे अधिकृतपणे अधिसूचित करण्यात आले आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया येत्या १० सप्टेंबर २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी वसुमना पंत यांनी संबंधित सर्व तहसीलदारांना दिले आहेत.
सरपंचपदांच्या सविस्तर तपशीलानुसार, चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकूण ८२४ ग्रामपंचायतींपैकी अवघ्या ११० ग्रामपंचायतींमध्येच ओबीसी समाजाला सरपंचपद मिळणार आहे. यातील सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, जिल्ह्यातील सर्वाधिक म्हणजे ९२ ग्रामपंचायती असलेल्या चिमूर तालुक्यात एकही सरपंचपद ओबीसी समाजासाठी राखीव ठेवण्यात आलेले नाही. यामुळे संपूर्ण सरपंचपद आरक्षण प्रक्रियेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सद्यस्थितीत चंद्रपूर जिल्ह्यातील ८२४ ग्रामपंचायतींपैकी तब्बल ६६३ ग्रामपंचायतींची मुदत आधीच संपुष्टात आली असून, तेथे सध्या प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. अशा परिस्थितीतच सरपंचपदांचे नवीन आरक्षण जाहीर करण्यात येत असल्याने, जिल्ह्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजावर हा अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. परिणामी निवडणुकीत निर्णायक भूमिका बजावणाऱ्या ओबीसी समाजगटात तीव्र नाराजी स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यातील ६६३ ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकांच्या हाती
चंद्रपूर जिल्ह्यात एकूण ८२४ ग्रामपंचायती असून, यापैकी तब्बल ६६३ ग्रामपंचायतींचा कारभार सध्या प्रशासकांच्या माध्यमातून चालवला जात आहे. यामुळे संबंधित गावांच्या विकासकामांमध्ये मोठ्या अडचणी निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. तालुकानिहाय आकडेवारी पाहता, बल्लारपूर तालुक्यातील १७ पैकी १२, भद्रावती तालुक्यातील ६९ पैकी ६०, ब्रम्हपुरी तालुक्यातील ७५ पैकी ७२, चंद्रपूर तालुक्यातील ४७ पैकी ४२, चिमूर तालुक्यातील ९२ पैकी ८४, गोंडपिपरी तालुक्यातील ५० पैकी सर्वच्या सर्व ५०, जिवती तालुक्यातील ३६ पैकी ३, कोरपना तालुक्यातील ५२ पैकी १७, मूल तालुक्यातील ४९ पैकी ३९, नागभीड तालुक्यातील ५६ पैकी ५१, पोंभुर्णा तालुक्यातील ३१ पैकी २९, राजुरा तालुक्यातील ६५ पैकी २८, सावली तालुक्यातील ५४ पैकी ५०, सिंदेवाही तालुक्यातील ५० पैकी ४८ आणि वरोरा तालुक्यातील ८१ पैकी ७८ अशा एकूण १५ तालुक्यांतील ८२४ ग्रामपंचायतींपैकी ६६३ ग्रामपंचायतींचा कारभार सध्या प्रशासकांच्या हाती सोपवण्यात आला आहे.
ओबीसी सरपंचपदाबाबत शासनाचा आखडता हात
जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुक्यांमध्ये ओबीसी समाजाला सरपंचपद देताना राज्य शासनाने स्पष्टपणे आखडता हात घेतल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये संख्येने बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी समाजावर या आरक्षण प्रक्रियेत सातत्याने अन्याय होत असल्याचे चित्र आहे. तालुकानिहाय आकडेवारी पाहिल्यास, चंद्रपूर तालुक्यात ४७ पैकी केवळ ६, मूल तालुक्यात ४९ पैकी १०, गोंडपिपरी तालुक्यात ५० पैकी ८, ब्रम्हपुरी तालुक्यात ७५ पैकी २०, नागभीड तालुक्यात ५६ पैकी १०, सिंदेवाही तालुक्यात ५० पैकी अवघी ३, पोंभुर्णा तालुक्यात ३१ पैकी ३, बल्लारपूर तालुक्यात १७ पैकी केवळ १, भद्रावती तालुक्यात ६९ पैकी ९, जिवती तालुक्यात ३६ पैकी केवळ १, वरोरा तालुक्यात ८१ पैकी १४, सावली तालुक्यात ५४ पैकी १३, राजुरा तालुक्यात ६५ पैकी ६, कोरपना तालुक्यात ५२ पैकी ६, तर सर्वाधिक धक्कादायक म्हणजे चिमूर तालुक्यातील ९२ ग्रामपंचायतींपैकी एकही जागा ओबीसी सरपंचपदासाठी राखीव नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. एकूणच चंद्रपूर जिल्ह्यात ओबीसी समाजासाठी केवळ ११० सरपंचपदांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले असून, यापैकी ५५ पदे विशेषतः ओबीसी महिलांसाठी राखीव राहणार आहेत.