जातनिहाय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र व प्रमाणित रकाना नसल्याचा आरोप; केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, महासंघाची मागणी
चंद्रपूर : केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना घेण्याची घोषणा केल्यानंतर ओबीसी समाजामध्ये आपल्या लोकसंख्येची अधिकृत आकडेवारी समोर येईल आणि त्यानुसार सामाजिक, शैक्षणिक तसेच आर्थिक धोरणांची आखणी करण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे. मात्र, आगामी जातनिहाय जनगणनेच्या प्रक्रियेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र आणि प्रमाणित जातप्रवर्गाची नोंदणी व्यवस्था उपलब्ध नसल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केला आहे. या पद्धतीमुळे ओबीसींची अचूक आणि विश्वासार्ह लोकसंख्या समोर येण्याऐवजी नोंदवलेल्या जातनावांचा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत डेटा तयार होण्याची शक्यता असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केंद्र सरकारच्या या पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, जातनिहाय जनगणनेबाबत केवळ घोषणा करून उपयोग नाही, तर प्रत्यक्ष गणनेची पद्धतही पारदर्शक, प्रमाणित आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने परिणामकारक असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ओबीसींच्या लोकसंख्येची अचूक माहिती मिळाल्याशिवाय आरक्षण, शैक्षणिक संधी, रोजगारातील प्रतिनिधित्व, सामाजिक कल्याणाच्या योजना आणि आर्थिक धोरणांना योग्य दिशा देणे कठीण होईल, असे महासंघाने म्हटले आहे.
'ओपन-एंडेड' प्रश्नपद्धतीवर महासंघाचा आक्षेप
आगामी जातनिहाय जनगणनेत पारंपरिक पद्धतीने निश्चित जातप्रवर्ग किंवा 'ड्रॉप-डाउन मेन्यू' ठेवण्याऐवजी नागरिकांकडून त्यांची जात थेट विचारली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या 'ओपन-एंडेड' पद्धतीमध्ये नागरिक स्वतः सांगतील त्या नावाची नोंद गणनाकर्मी करतील. आडनाव, पोटजात, स्थानिक प्रचलित नाव किंवा नागरिकाने सांगितलेल्या जातनावाचे व्यापक आणि प्रमाणित जातप्रवर्गात वर्गीकरण करण्याची जबाबदारी गणनाकर्मचाऱ्यांवर नसेल. तसेच जात प्रमाणपत्राची मागणीही केली जाणार नसल्याचे महासंघाने नमूद केले आहे.
याच मुद्द्यावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. भारतातील विविध राज्यांमध्ये ओबीसींच्या अधिकृत याद्या अस्तित्वात आहेत. केंद्र सरकारकडे केंद्रीय ओबीसी यादी असून राज्यांकडे स्वतंत्र मागासवर्गीय यादी आहे. अशा परिस्थितीत गणनेदरम्यान नागरिकांनी सांगितलेल्या जातनावाला संबंधित अधिकृत यादीतील प्रमाणित प्रवर्गाशी जोडण्याची यंत्रणा का तयार करण्यात आली नाही, असा सवाल महासंघाने केला आहे.
महासंघाच्या मते, नागरिकाने सांगितलेले प्रत्येक जातनाव स्वतंत्रपणे नोंदवले गेले, तर एकाच समाजासाठी वेगवेगळी स्पेलिंग, पोटजाती, स्थानिक नावे किंवा प्रादेशिक नावांमुळे असंख्य स्वतंत्र नोंदी तयार होऊ शकतात. परिणामी एकाच सामाजिक घटकाची लोकसंख्या वेगवेगळ्या नावांत विभागली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंतिम आकडेवारीचे विश्लेषण करणे आणि त्यावर आधारित धोरण आखणे अवघड होऊ शकते.
२०११ च्या अनुभवाचा दाखला
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आपल्या आक्षेपासाठी २०११ मध्ये झालेल्या सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणनेचा दाखला दिला आहे. त्या प्रक्रियेत खुल्या पद्धतीने जातनावे नोंदविल्यामुळे तब्बल ४६.७ लाख वेगवेगळी जातनावे नोंदली गेल्याचे महासंघाने म्हटले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विविध नोंदी झाल्यानंतर त्या कच्च्या जातविषयक आकडेवारीचे एकसंध आणि विश्वासार्ह वर्गीकरण करणे मोठे आव्हान ठरले.
या अनुभवातून धडा घेऊन आगामी जनगणनेत अधिक शास्त्रीय आणि प्रमाणित पद्धतीचा अवलंब केला जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, पुन्हा एकदा खुल्या पद्धतीने जातनावे नोंदविण्याचा निर्णय झाल्यास यावेळीही मोठ्या प्रमाणावर विखुरलेली माहिती तयार होण्याची शक्यता आहे, अशी चिंता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने व्यक्त केली आहे.
२०११ मध्ये संकलित करण्यात आलेल्या जातविषयक कच्च्या डेटाबाबतही सरकारकडून पुरेशी पारदर्शकता दिसली नाही, असा दावा महासंघाने केला आहे. त्यामुळे आगामी गणनेतही ओबीसींची खरी लोकसंख्या स्पष्टपणे समोर न येण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
जातनिहाय जनगणना केवळ नाव नोंदविण्यापुरती मर्यादित नको
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने स्पष्ट केले आहे की जातनिहाय जनगणना म्हणजे केवळ नागरिकाने स्वतः सांगितलेले जातनाव लिहून घेण्याची प्रक्रिया नव्हे. या गणनेचा मुख्य उद्देश देशातील विविध सामाजिक घटकांची प्रमाणित, तुलनात्मक आणि धोरणनिर्मितीस उपयुक्त अशी आकडेवारी उपलब्ध करून देणे हा असला पाहिजे.
ओबीसी समाजाची लोकसंख्या किती आहे, या समाजातील विविध घटकांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती काय आहे, शिक्षणामध्ये त्यांचे प्रमाण किती आहे, उच्च शिक्षणात त्यांचे प्रतिनिधित्व किती आहे, सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रात त्यांच्या सहभागाचे प्रमाण काय आहे, विविध आर्थिक संसाधनांमध्ये त्यांचा वाटा किती आहे, यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे अचूक आकडेवारीतूनच मिळू शकतात.
या पार्श्वभूमीवर जातनिहाय जनगणनेतील नोंदणी प्रक्रिया स्पष्ट आणि प्रमाणित असणे आवश्यक असल्याचा आग्रह महासंघाने धरला आहे. अधिकृत ओबीसी याद्यांचा वापर करून नागरिकांनी सांगितलेल्या जातनावांचे प्रमाणीकरण करण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
ओबीसींच्या सामाजिक न्यायाच्या धोरणांवर परिणाम होण्याची भीती
ओबीसी समाजासाठी विविध कल्याणकारी योजना, आरक्षणाची अंमलबजावणी, शैक्षणिक संधी, शिष्यवृत्ती, रोजगारातील प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या योजना राबविताना अधिकृत आणि विश्वासार्ह लोकसंख्या आकडेवारी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. जर जातनिहाय आकडेवारीच अस्पष्ट किंवा विखुरलेली राहिली, तर भविष्यातील धोरणांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
महासंघाचे म्हणणे आहे की, ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांना मिळणारे प्रतिनिधित्व किती आहे, कोणत्या भागात कोणते घटक अधिक मागास आहेत आणि कोणत्या क्षेत्रात सरकारी हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे, हे ठरवण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने संकलित केलेली माहिती आवश्यक आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेची प्रक्रिया केवळ प्रशासकीय काम म्हणून न पाहता सामाजिक न्यायाशी जोडलेल्या व्यापक प्रक्रियेच्या रूपात पाहणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकारवर दिशाभूल केल्याचा आरोप
जातनिहाय जनगणनेची मागणी मान्य केल्याचे सांगून केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाला दिलासा दिल्याचे चित्र निर्माण केले; मात्र प्रत्यक्ष गणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र, प्रमाणित आणि पडताळणीयोग्य नोंदणीची व्यवस्था नसेल, तर या निर्णयाचा अपेक्षित फायदा समाजाला होणार नाही, असा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केला आहे.
महासंघाने केंद्र सरकारकडे या प्रक्रियेबाबत तातडीने स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली आहे. ओबीसींच्या अधिकृत यादीचा आधार घेऊन जातवर्गीकरणाची स्पष्ट पद्धत निश्चित करावी, नोंदविलेल्या जातनावांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी आणि अंतिम आकडेवारी सर्वांसाठी विश्वासार्ह राहील याची काळजी घ्यावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
दिल्लीतील रामलीला मैदानावर ठिय्या आंदोलन
या मागण्यांकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आंदोलनाच्या माध्यमातून आपला विरोध अधिक तीव्र करणार आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ दिल्लीतील रामलीला मैदानावर हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा महासंघाने केली आहे.
केंद्र सरकारने ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना उपलब्ध करून देत स्पष्ट, प्रमाणित आणि पडताळणी करता येईल अशा पद्धतीने जातनिहाय नोंदणी करावी, अशी प्रमुख मागणी आंदोलनातून करण्यात येणार आहे. सरकारने ही मागणी मान्य न केल्यास देशभरातील ओबीसी समाजाला संघटित करून आंदोलन आणखी व्यापक केले जाईल, असा इशाराही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने दिला आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांनी केंद्र सरकारने या विषयाकडे केवळ राजकीय घोषणा म्हणून न पाहता ओबीसी समाजाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा विषय म्हणून पाहावे, अशी भूमिका मांडली आहे. जातनिहाय जनगणना ही ओबीसी समाजासाठी केवळ संख्या मोजण्याची प्रक्रिया नसून सामाजिक न्यायाच्या पुढील वाटचालीसाठी आधारभूत ठरणारी महत्त्वाची माहिती संकलित करण्याची संधी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आता केंद्र सरकार या आक्षेपांवर काय भूमिका घेते आणि आगामी जातनिहाय जनगणनेत ओबीसींच्या नोंदणीसाठी कोणती सुधारित व्यवस्था केली जाते, याकडे ओबीसी समाजाचे तसेच सामाजिक संघटनांचे लक्ष लागले आहे. या प्रश्नावर सरकारने स्पष्ट निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.