विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा; राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची तीव्र निदर्शने, निष्पक्ष चौकशीची मागणी
दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ व केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित लाठीचार्जाच्या निषेधार्थ राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ तसेच राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनानंतर भारताच्या राष्ट्रपतींना उद्देशून उपविभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.) खामगाव यांच्या मार्फत सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.
या आंदोलनाचे नेतृत्व राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सूरज बेलोकार यांनी केले. यावेळी आंदोलकांनी विद्यार्थ्यांवरील पोलिसी कारवाईचा निषेध व्यक्त करत घोषणाबाजी केली. लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक नागरिकाला, विशेषतः विद्यार्थ्यांना, शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्याचा आणि आपल्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचविण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत आंदोलनकर्त्यांवर बळाचा वापर झाल्याचा आरोप अत्यंत गंभीर असून, यामुळे लोकशाही मूल्यांबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत असल्याचे आंदोलकांनी नमूद केले.
यावेळी सूरज बेलोकार म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या हातात पुस्तके असताना त्यांच्यावर लाठ्यांचा मारा होणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत आहे. देशातील तरुण रोजगार, शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा प्रक्रिया आणि आपल्या भवितव्याबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेण्याऐवजी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करणे हे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलनकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्जाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करण्याची, दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची तसेच भविष्यात शांततापूर्ण आंदोलनांवर अशा प्रकारची कारवाई होणार नाही, याची शासनाने स्पष्ट हमी द्यावी, अशी मागणी केली. तसेच लोकशाहीमध्ये मतभिन्नता व्यक्त करण्याचा अधिकार अबाधित ठेवणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेश संघटक विजय मनोहरराव डवंगे यांनीही यावेळी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त केली. तरुणांच्या न्याय्य मागण्यांवर संवाद साधून तोडगा काढणे हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य असून, दडपशाहीच्या माध्यमातून कोणताही प्रश्न सुटत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
आंदोलनानंतर उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन पाठविण्यात आले. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेश संघटक विजय मनोहरराव डवंगे, राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष सूरज बेलोकार, बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष गणेशभाऊ चौकसे, जिल्हा कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष अनिलभाऊ मुलांडे, जिल्हा युवा कार्याध्यक्ष प्रतिक लोखंडकार, उमेश इंगळे, विजयभाऊ वसतकार, रविभाऊ महल्ले, कैलासभाऊ फाटे, डॉ. हटकर, तहसीनभाई शाह, संजय बगाडे, कैलास आंबुस्कर, मकसूद शाह, जुनेद शाह, दिपक जैन, नंदकिशोर धरमकर, शेख हुसेन, विनोद लाहूडकार, संजय धोत्रे, गणेश टी. चौकसे, प्रथमेश जैस्वाल, राजेंद्र जैस्वाल, शेख अन्सार, गजानन शेळके, अमित फुलारे, इंजि. मोहम्मद सहेलिम, श्रावण मोरे, शेख साजित यांच्यासह राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या आंदोलनातून विद्यार्थ्यांच्या लोकशाही हक्कांचे संरक्षण, परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, युवकांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक संवाद आणि घटनात्मक मूल्यांचा सन्मान राखण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.