पवनी : आगामी जनगणनेमध्ये इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवावा तसेच जात नोंदणीसाठी संगणकीय ‘ड्रॉप-डाऊन मेन्यू’ची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, या प्रमुख मागणीसाठी पवनी येथे तहसीलदारांमार्फत केंद्र सरकारकडे निवेदन देण्यात आले. ओबीसींची अचूक लोकसंख्या आणि सामाजिक-आर्थिक स्थितीची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी उपलब्ध झाल्याशिवाय सामाजिक न्याय आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या धोरणांची प्रभावी आखणी होऊ शकत नाही, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली.
पवनी ओबीसी संघर्ष समिती, भंडारा जिल्हा शाखा पवनी तसेच सकल ओबीसी महामोर्चाच्या वतीने हे निवेदन देण्यात आले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, महानिबंधक व जनगणना आयुक्त मृत्युंजय नारायण तसेच केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाकडे या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली.
ओबीसींच्या स्वतंत्र नोंदीचा आग्रह
निवेदनात म्हटले आहे की, देशातील सामाजिक न्यायाची धोरणे, शिक्षण, रोजगार, आरक्षण, विकास योजना आणि अर्थसंकल्पीय नियोजन करताना समाजघटकांची अचूक लोकसंख्या व सामाजिक परिस्थितीची माहिती असणे आवश्यक आहे. ओबीसी समाजाची स्वतंत्र आणि प्रमाणित आकडेवारी उपलब्ध नसल्यास त्यांच्या विकासासाठी आखल्या जाणाऱ्या योजनांच्या नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी ज्या पद्धतीने स्वतंत्र नोंद केली जाते, त्याच धर्तीवर ओबीसींसाठीही जनगणनेमध्ये स्वतंत्र कॉलम असावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. केवळ खुल्या स्वरूपात जात विचारण्याऐवजी केंद्र व राज्यांच्या मान्यताप्राप्त मागासवर्गीय याद्यांच्या आधारे संगणकीय ‘ड्रॉप-डाऊन मेन्यू’ तयार करून जात नोंदणीची प्रक्रिया अधिक अचूक करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली.
२०११ च्या अनुभवाची पुनरावृत्ती टाळण्याची मागणी
ओबीसी संघटनांनी २०११ मध्ये झालेल्या सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणनेचा संदर्भ देत खुल्या पद्धतीने जात विचारल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जाती व पोटजातींच्या नोंदी झाल्याचा दावा केला आहे. उच्चार, स्पेलिंग, स्थानिक नावांमधील फरक तसेच एकाच समाजाच्या विविध नावांमुळे आकडेवारीचे वर्गीकरण आणि विश्लेषण करताना अडचणी निर्माण झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दोन्ही निवेदनांमध्ये या नोंदींच्या संख्येबाबत वेगवेगळे आकडे नमूद करण्यात आले असून, ४३ लाख ७० हजारांपासून ४६ लाख ७० हजारांहून अधिक जाती-पोटजातींच्या नोंदी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या अनुभवातून धडा घेऊन आगामी जनगणनेत तांत्रिकदृष्ट्या अधिक अचूक पद्धत स्वीकारण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम आणि निश्चित यादी उपलब्ध नसल्यास पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर विसंगत नोंदी होण्याची शक्यता असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जनगणनेपूर्वीच प्रश्नावली आणि नोंदणीची पद्धत स्पष्ट व त्रुटीविरहित करण्यात यावी, अशी मागणी पुढे करण्यात आली.
शिक्षण, रोजगार आणि आरक्षणाच्या धोरणांवर परिणाम होण्याची चिंता
ओबीसींची अधिकृत आणि अचूक लोकसंख्या समोर न आल्यास त्याचा परिणाम विविध क्षेत्रांतील धोरणनिर्मितीवर होऊ शकतो, अशी चिंता निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली. विशेषतः शिक्षणातील संधी, रोजगारातील प्रतिनिधित्व, आरक्षणाची अंमलबजावणी, विविध कल्याणकारी योजना आणि सरकारी निधीचे नियोजन यासाठी विश्वासार्ह आकडेवारी आवश्यक असल्याचे संघटनांनी नमूद केले.
‘ओबीसी समाजाची नेमकी लोकसंख्या किती आहे?’ या प्रश्नाचे अधिकृत उत्तर उपलब्ध होण्यासाठी जातनिहाय जनगणनेतील नोंदणी पद्धत स्पष्ट असणे गरजेचे असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे केवळ जात विचारण्यापेक्षा तिची योग्य वर्गवारी आणि प्रमाणित नोंद होईल, अशी यंत्रणा तयार करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
‘स्वतंत्र कॉलम नसेल तर सहभाग नाही’
ओबीसी संघटनांनी ‘जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम नसेल तर ओबीसींचा सहभाग नसेल’ अशी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम आणि ड्रॉप-डाऊन यादीचा निर्णय तातडीने घेऊन जनगणनेच्या प्रश्नावलीमध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, मागणीचा सकारात्मक विचार न झाल्यास ओबीसी समाजाच्या वतीने देशव्यापी आंदोलन उभारले जाईल. विविध राज्यांमध्ये या विषयावर असंतोष असून आंदोलनाची भूमिका घेतली जात असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.
आंदोलन आणि जनगणना बहिष्काराचा इशारा
केंद्र सरकारने ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम आणि ड्रॉप-डाऊन यादीची मागणी तातडीने मान्य न केल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला. १ सप्टेंबरपासून देशभरातील ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन उभारेल, असा इशारा दुसऱ्या निवेदनात देण्यात आला आहे. तसेच मागणी मान्य न झाल्यास आगामी जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे.
ओबीसी समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी केंद्र सरकारने संवादातून तोडगा काढावा आणि जनगणनेची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय सुधारणा कराव्यात, अशी अपेक्षा निवेदनाद्वारे व्यक्त करण्यात आली.
पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची उपस्थिती
निवेदन देताना उमा देशमुख, प्रकाश पचारे, राम भेंडारकर, नितीन तलमले, शोभना गौरशेट्टीवार, दिनकर बावनकर, विजय तलमले, रवी काटेकर, अरविंद काकडे, नरेश भिवगडे, प्रकाश रेहपाडे, विलास जिभकाटे, अंकुश देशमुख, विवेक चव्हाण, मनोहर मेश्राम, मनोहर कावळे, सुरेश बागडे, महेंद्र रेहपाडे, विनायक गाढवे, रघुनाथ नान्हे, आनंदराव बागडे आणि दिगंबर शहारे यांच्यासह ओबीसी समाजाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
ओबीसी समाजाची अचूक लोकसंख्या, सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आणि विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधित्व याबाबत अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध व्हावी, यासाठी स्वतंत्र कॉलम आणि प्रमाणित नोंदणी पद्धतीचा आग्रह यावेळी पुन्हा अधोरेखित करण्यात आला.