लाखनी : देशभर सुरू असलेल्या जनगणना प्रक्रियेमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्याप्रमाणे ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाना नसल्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र नोंद व्हावी या प्रमुख मागणीसाठी ओबीसी समाजाने असहकाराची भूमिका घेतली असून, प्रशासनाकडून यावर सकारात्मक तोडगा काढण्याऐवजी दडपशाहीचे धोरण अवलंबिले जात असल्याचा आरोप ओबीसी संघटनांकडून करण्यात आला आहे.
ओबीसी सेवा संघाचे लाखनी तालुकाध्यक्ष उमेश सिंगनजुडे यांना प्रशासनाकडून नोटीस बजावण्यात आल्याच्या घटनेनंतर लाखनी, भंडारा तसेच संपूर्ण नागपूर विभागात संतापाची लाट उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर लाखनी येथे सरपंच संघटना आणि ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या संयुक्त विद्यमाने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी प्रशासनाच्या दडपशाहीचा तीव्र निषेध नोंदविण्यात आला आणि ओबीसी समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास मोठे जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला.
पत्रकार परिषदेत बोलताना पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाना राहणार असल्याचे शासनाने लेखी स्वरूपात जाहीर करावे. जर शासनाने अधिकृत घोषणा करून स्वतंत्र नोंदीची हमी दिली, तर ओबीसी समाज जनगणना प्रक्रियेस संपूर्ण सहकार्य करेल. मात्र, पहिल्या टप्प्यात एससी, एसटी आणि 'इतर' या स्वरूपात माहिती संकलित केली जात असताना दुसऱ्या टप्प्यात ओबीसींची स्वतंत्र नोंद नेमकी कशी केली जाणार, हा प्रश्न समाजासमोर उभा आहे.
देशातील जनगणनेचा दुसरा टप्पा १ ऑक्टोबर २०२६ पासून जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये सुरू होणार असून, महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये तो फेब्रुवारी २०२७ पासून राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यापूर्वी शासनाने प्रश्नावली, राजपत्र आणि स्वतंत्र रकान्याबाबतची स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.
प्रशासनाने समाजाचा आवाज दडपण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर केल्यास आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल, असा निर्धार पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आला. उमेश सिंगनजुडे यांना बजावण्यात आलेल्या नोटिशीचा सरपंच संघटना आणि ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला. ओबीसींच्या घटनात्मक हक्कांवर कुठल्याही प्रकारची गदा येऊ दिली जाणार नाही, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
या पत्रकार परिषदेला सरपंच संघटनेचे तालुकाध्यक्ष परसराम फेंडरकर, संजय मते, महादेव गायधने, जयकृष्ण फेंडरकर, उमराव आठोळे, प्रदीप तितीरमारे, माधवराव भोयर, रामदास सार्वे, राजू निर्वाण, रमेश रोटके, माणिक शेंडे आणि उमेश सिंगनजुडे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच गंगाधर लुटे, संजय खेडीकर, अशोक हजारे, रमेश मस्के, मधुकर मोहतुरे, विनोद कोमेजवार, समीर मस्के, भोजराम डहाके, श्रीकांत नागलवाडे, संतोष सिंगनजुडे, देवराम फटे, दौलत काळे आणि मोठ्या संख्येने ओबीसी समाजबांधव उपस्थित होते.
यावेळी सरपंच संघटनेचे तालुकाध्यक्ष परसराम फेंडरकर म्हणाले, "जनगणनेत आमची नोंदच होणार नसेल, तर आम्ही माहिती का द्यायची? शासनाने आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात सरपंच संघटना आणि ओबीसी समाजाच्या वतीने व्यापक जनआंदोलन उभारले जाईल."