अर्धापूर : ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अर्धापूर शहरातील ओबीसी आरक्षण बचाव समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त करत पूर्वीप्रमाणेच आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी समितीच्या वतीने शुक्रवारी (ता. १२) तहसीलदारांना निवेदन सादर करण्यात आले.
सध्या राज्यभर ग्रामपंचायत निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असून विविध गावांमध्ये प्रभाग रचना आणि सदस्यांच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात येत आहे. तसेच आगामी काळात पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकाही होणार आहेत. मात्र, शासनाच्या नव्या परिपत्रकानुसार अनेक गावांमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी असलेल्या जागांची संख्या कमी झाली असून काही ग्रामपंचायतींमध्ये तर ओबीसींसाठी एकही जागा राखीव ठेवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे.
ओबीसी आरक्षण बचाव समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला मिळणारे आरक्षण हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, सध्याच्या आरक्षण प्रक्रियेमुळे ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व कमी होत असून अनेक गावांमध्ये त्यांना निवडणूक लढविण्याची संधीच मिळत नाही. यामुळे समाजाच्या राजकीय सहभागावर आणि नेतृत्व विकासावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
तसेच काही गावांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याने आरक्षण वाटपात असमतोल निर्माण झाल्याचा आरोपही समितीने केला आहे. ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्याने त्यांच्या हक्कांवर गदा येत असून, हे आरक्षण हळूहळू संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असल्याची भावना समाजामध्ये निर्माण झाली आहे.
यामुळे शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा आणि ओबीसी समाजाला पूर्वीप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळेल याची खात्री करावी, अशी जोरदार मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
हे निवेदन तहसीलदार रेणुकादास देवणीकर यांना देण्यात आले. यावेळी नांदेड जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत मुळे, अर्धापूर तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष गुणवंत वीरकर, सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानदीप साखरे, लहानचे सरपंच सदाशिव इंगळे, उपसरपंच शेख महेबुब, दीपक मगर, आनंद मोरे, वैभव माटे, अमृत खोंडे, शिवशंकर पारटकर, अनिल जाधव यांच्यासह ओबीसी आरक्षण बचाव समितीचे अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
समाजाच्या हक्कांसाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी हा लढा अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचा इशाराही यावेळी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.