ओबीसी सेवा संघाचा केंद्र व राज्य सरकारला इशारा, तहसीलदारांमार्फत निवेदन सादर
भिवापूर : देशभरात जनगणना प्रक्रियेला सुरुवात होत असताना जनगणनेच्या प्रश्नावलीमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजासाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याबाबत ओबीसी समाजामध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून ओबीसी समाजाच्या हिताचे अनेक दावे केले जात असले, तरी प्रत्यक्षात ओबीसी समाजाच्या मूलभूत मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप ओबीसी सेवा संघाने केला आहे. जनगणनेत स्वतंत्र ओबीसी नोंदणीची व्यवस्था करण्यात यावी, अन्यथा संपूर्ण ओबीसी समाजाला रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल, असा स्पष्ट इशारा संघटनेने दिला आहे.
ओबीसी सेवा संघ, नागपूरच्या वतीने भिवापूर येथील तहसीलदार संजय राठोड यांच्या माध्यमातून देशाचे पंतप्रधान, राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात जनगणना प्रक्रियेत ओबीसी प्रवर्गाचा स्वतंत्रपणे समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्या सुरू असलेल्या जनगणना प्रक्रियेत नागरिकांची जात विचारली जात असली तरी ओबीसी प्रवर्गासाठी स्वतंत्र रकाना उपलब्ध नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, याचा अधिकृत आणि विश्वासार्ह डेटा शासनाकडे उपलब्ध होणार नाही. परिणामी भविष्यात आरक्षण, शैक्षणिक सुविधा, आर्थिक विकास योजना, सामाजिक न्याय आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर ओबीसी समाजाचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी समाजाची लोकसंख्या आणि सामाजिक-आर्थिक स्थिती यांची अचूक माहिती शासनाकडे असणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा माहितीच्या आधारेच विविध कल्याणकारी योजना आखल्या जातात आणि निधीचे वाटप केले जाते. त्यामुळे जनगणनेत स्वतंत्र ओबीसी नोंदणी हा केवळ सामाजिक प्रश्न नसून विकास, न्याय आणि प्रतिनिधित्वाशी निगडित महत्त्वाचा विषय असल्याचे मत संघटनेने व्यक्त केले.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना सांगितले की, निवडणुकांच्या काळात ओबीसी समाजाच्या विकासाचे आश्वासन दिले जाते; मात्र प्रत्यक्ष धोरणांमध्ये त्याचे प्रतिबिंब दिसून येत नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजात अस्वस्थता वाढत असून शासनाने याबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.
निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जर जनगणनेच्या प्रश्नावलीत स्वतंत्र ओबीसी रकाना समाविष्ट करण्यात आला नाही, तर राज्यभरातील ओबीसी समाज संघटित होऊन लोकशाही मार्गाने व्यापक आंदोलन उभारेल. शासनाने समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
यावेळी निवेदन सादर करताना नारायण उदापूरे, पंढरी हिवसे, डॉ. वसंत खवास, दिलीप गुप्ता, वसंता ढोणे, भाऊराव तलमले, विजय वराडे, पूनेश्वर मोटघरे, एकनाथ वराडे, सतीश राऊत, महेश डडमल, येणेश्वर खंडाळ, अविनाश भिवनकर, सुभाष महल्ले, रुपराव गिरडे यांच्यासह ओबीसी सेवा संघाचे अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
ओबीसी जनगणनेच्या मागणीने राज्यभरात जोर धरला असून, आगामी काळात हा विषय अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शासनाच्या भूमिकेकडे आता ओबीसी समाजाचे लक्ष लागले आहे.