राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पुढाकाराने संयुक्त सहविचार बैठक संपन्न; खासदार धानोरकरांसह मान्यवरांची उपस्थिती

     चंद्रपूर : महाराष्ट्र सरकारने १४ मे २०२६ रोजी घेतलेल्या अत्यंत वादग्रस्त आणि बहुजन समाजविरोधी निर्णयाविरोधात तसेच ओबीसी समाजाच्या जातीनिहाय जनगणनेच्या न्याय्य मागणीसाठी रविवार, २८ जून २०२६ रोजी चंद्रपूर येथे भव्य महामोर्चा आयोजित करण्याचा ऐतिहासिक ठराव संपन्न झाला आहे.

     राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पुढाकाराने रविवार, २४ मे २०२६ रोजी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या स्व. दादासाहेब कन्नमवार सभागृहात ओबीसी, विजाभज, विमाप्र, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांची संयुक्त सहविचार बैठक अत्यंत उत्साहाच्या वातावरणात संपन्न झाली. या बैठकीत सर्वस्तरातील समाजघटकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते आणि एकजुटीने लढण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

१४ मे चा निर्णय नेमका काय आहे? — समजून घ्या

     या आंदोलनाचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने १४ मे २०२६ रोजी घेतलेला एक अत्यंत वादग्रस्त निर्णय. या निर्णयानुसार —

     वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेस बसण्याची संधी यासारख्या सवलती घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती आता केवळ राखीव प्रवर्गातच होणार आहे. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा सांगता येणार नाही.

     हा निर्णय ओबीसी, एससी, एसटी आणि इतर राखीव प्रवर्गातील असंख्य विद्यार्थी व नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांसाठी अत्यंत घातक असल्याचे सामाजिक संघटनांचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे बहुजन समाजातील गुणवान उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात स्पर्धा करण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवले जाईल.

     विशेष म्हणजे सरकारने या निर्णयाला केवळ स्थगिती दिली आहे — तो रद्द केलेला नाही. सरकारने विधी व न्याय विभागाकडे मत मागवले असले तरी हा निर्णय अद्याप कायदेशीरदृष्ट्या अस्तित्वात आहे. तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा यासाठीच या सहविचार बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

सचिन राजुरकर यांचा ऐतिहासिक ठराव

     बैठकीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांनी दोन महत्त्वपूर्ण ठराव मांडले जे सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आले —

ठराव १ : रविवार, २८ जून २०२६ रोजी चंद्रपूर येथे भव्य महामोर्चा आयोजित करण्यात येईल. हा मोर्चा १४ मे च्या अन्यायी निर्णयाविरोधात आणि ओबीसी जनगणनेच्या मागणीसाठी असेल.

ठराव २ : जोपर्यंत जनगणना आयुक्त ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेसाठी भारत सरकारचे अधिकृत राजपत्र काढत नाही, तोपर्यंत जनगणनेस असहकार करण्यात येईल.

     राजुरकर यांनी उपस्थित सर्व समाजघटकांना एकजुटीने या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. "हा लढा केवळ ओबीसींचा नाही — हा संपूर्ण बहुजन समाजाचा लढा आहे" असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

खासदार प्रतिभा धानोरकर — "लढा सुरूच राहणार"

     या सहविचार बैठकीला खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी उपस्थिती लावली आणि आपले मत अत्यंत स्पष्टपणे मांडले. त्या म्हणाल्या —

     "जोपर्यंत जनगणना पत्रकात ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम येत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील. राज्य सरकारने १४ मे रोजी घेतलेला बहुजन समाजावर अन्याय करणारा निर्णय त्वरित रद्द करावा."

     एका लोकप्रतिनिधीने या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिल्याने आंदोलकांच्या मनोबलात मोठी वाढ झाली.

डॉ. बबन तायवाडे यांचे अध्यक्षीय भाषण

     राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे यांनी अध्यक्षीय भाषणात सांगितले की — "आजच्या बैठकीत जी एकजूट दिसली, तीच एकजूट भविष्यातही बहुजन समाजात कायम राहावी. विखुरलेपणाने आपण कधीही न्याय मिळवू शकत नाही — एकत्र राहूनच आपला आवाज सरकारपर्यंत पोहोचेल." त्यांनी सर्व समाजघटकांना एकत्र येऊन लढण्याचे आवाहन केले.

बैठकीत उपस्थित प्रमुख मान्यवर

     या ऐतिहासिक सहविचार बैठकीला अनेक प्रतिष्ठित मान्यवर उपस्थित होते —

     लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी: खासदार प्रतिभा धानोरकर, महानगरपालिका उपाध्यक्ष प्रशांत दानव, स्थायी समिती अध्यक्ष मनस्वी संदीप गीन्हे, विरोधी पक्षनेता राजेश अडुर, जनविकास सेनेचे पप्पू देशमुख, आदिवासी विकास परिषदेचे प्रमोद बोरीकर, केशव तीराणीक, ॲड. दत्ता हजारे, धनोजे कुणबी समाजाचे अध्यक्ष श्रीधर मालेकर

     संघटना प्रतिनिधी: राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, जयदीप रोडे, नीलेश नन्नावरे

     नगरसेवक व नगरसेविका: वसंता देशमुख, आकाश साखरकर, भालचंद्र दानव, अभिषेक डोईफोडे, रामनरेश यादव, राहुल चौधरी तसेच नगरसेविका सुनंदा धोबे, मनीषा बोबडे, श्वेता लांडगे, भावना बावनकर

     सामाजिक कार्यकर्ते: ओबीसी योद्धा रवींद्र टोंगे, सतीश भिवगडे, प्रशांत काळे, सुधाकर काकडे, सूर्यकांत खनके, प्रा. अनिल शिंदे, मुन्ना आवळे, प्रा. बबन राजुरकर, देवराव दिवसे, मोरेश्वर सूरकर, शंकर पाल, हरिश्चंद्र गौरकर, प्रभाकर गेडाम, बालू सातपुते, डॉ. विजय हेलवेते, प्रा. रवी झाडे, शाम राजुरकर, नरेन गेडाम, गणेश आवारी, तुळशीराम देरकर, संतोष बांदुरकर, अरविंद मडावी, दत्तू कडुकर, मुबारक शेख आणि इतर असंख्य कार्यकर्ते

     ओबीसी, विजाभज, विमाप्र, अनुसूचित जाती व जमाती समाजातील मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.

कार्यक्रम संचालन

     कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कृष्णा मेश्राम यांनी केले तर आभार रामदास कांमडी यांनी मानले.

२८ जूनच्या महामोर्च्याचे महत्त्व

     २८ जून २०२६ रोजी चंद्रपूर येथे होणारा महामोर्चा केवळ एक आंदोलन नाही — तो बहुजन समाजाच्या दशकांच्या संघर्षाचा आणि न्याय्य हक्कांच्या मागणीचा एक ऐतिहासिक अभिव्यक्ती आहे. या मोर्च्यातून दोन ठाम संदेश सरकारपर्यंत पोहोचवण्यात येणार आहेत —

१. १४ मे चा अन्यायी निर्णय तात्काळ रद्द करा २. ओबीसी जनगणनेसाठी राजपत्र काढा — अन्यथा असहकार कायम राहील

     संपूर्ण विदर्भातून आणि महाराष्ट्रातून लाखो बहुजन बांधव या महामोर्च्यात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

? आवाहन : २८ जून रोजी चंद्रपूर महामोर्च्यात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा — बहुजन समाजाच्या हक्कांसाठी एकजुटीने उभे राहूया!