जनगणना बहिष्काराचा लढा आणखी तीव्र; अन्यायाचा वाचला पाढा
भंडारा : जनगणना पत्रकात ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलमचा समावेश नसल्याच्या विरोधात भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ओबीसी संघर्ष समितीने ११ मे पासून सुरू केलेल्या साखळी उपोषणाने आता राज्यस्तरीय रूप धारण केले आहे. या आंदोलनाला जिल्ह्यातील सामाजिक, राजकीय संघटनांसह जिल्हा आणि सर्व तालुका सरपंच संघटनांनी आपला भक्कम पाठिंबा जाहीर केला असून जनगणनेवर सामूहिक बहिष्काराची घोषणा केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर सोमवार, १ जून रोजी भंडाराचे उपविभागीय अधिकारी विकास व्यवहारे यांनी सरपंच संघटनेची एक महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली होती. मात्र सुमारे अडीच तास चाललेल्या या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. सरपंच संघटनेने जनगणनेवरील बहिष्कार कायम राहणार असल्याचे ठणकावून सांगत सभात्याग केला.
ओबीसी कॉलम नाही म्हणजे न्याय नाही — हाच मूळ प्रश्न
या आंदोलनाच्या मुळाशी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील प्रश्न आहे. केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी जनगणना पत्रकात स्वतंत्र कॉलम दिला आहे, ज्याद्वारे त्यांची जातनिहाय जनगणना होणार आहे. परंतु देशाच्या लोकसंख्येत मोठा वाटा असलेल्या ओबीसी समाजासाठी मात्र कोणताही स्वतंत्र कॉलम देण्यात आलेला नाही. त्यांना केवळ 'इतर' या सदरात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयाचे दूरगामी आणि अत्यंत गंभीर परिणाम होणार आहेत —
- राजकीय आरक्षण: ओबीसींची अधिकृत लोकसंख्या माहित नसल्यामुळे त्यांच्या राजकीय आरक्षणावर थेट परिणाम होईल.
- शैक्षणिक आरक्षण: शिक्षण क्षेत्रातील आरक्षणाच्या प्रमाणावर देखील याचा विपरीत परिणाम होईल.
- सामाजिक आरक्षण: सामाजिक न्याय व्यवस्थेत ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात हक्क मिळणार नाही.
- शासकीय योजना: विविध शासकीय योजना राबवताना ओबीसींची आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना लाभ मिळण्यास अडथळा येईल.
थोडक्यात सांगायचे तर — ओबीसींची खरी लोकसंख्या अधिकृतरित्या नोंदवली गेली नाही, तर त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे शक्य होणार नाही. हाच मूळ प्रश्न या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहे.
गावागावातून पाठिंबा; प्रगणकांना माहिती देण्यास नकार
या आंदोलनाला आता केवळ शहरी भागापुरती मर्यादा राहिलेली नाही. गावागावात जनगणनेच्या प्रगणकांना माहिती देण्यास नकार दिला जात आहे. ग्रामीण स्तरावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात बहिष्कार सुरू झाल्याने भंडारा प्रशासन अस्वस्थ झाले. त्यामुळेच भंडारा एसडीओंनी सरपंच संघटनेची विशेष बैठक बोलावणे आवश्यक वाटले.
बैठकीत सरपंचांनी "ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना झालीच पाहिजे" अशा गगनभेदी घोषणा देत आपला निर्धार व्यक्त केला. सभागृहात एकजुटीचे वातावरण होते आणि प्रत्येक सरपंच आपल्या न्याय्य मागणीवर ठाम होता.
अडीच तासांची चर्चा, पण तोडगा शून्य
बैठकीत सरपंचांनी उपविभागीय अधिकारी विकास व्यवहारे यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले. प्रशासनाने विविध प्रकारे बहिष्कार मागे घेण्याची विनंती केली. परंतु सरपंच संघटना आपल्या भूमिकेवर एक इंचही मागे हटली नाही.
सरपंचांनी स्पष्टपणे सांगितले की — "गावात आलेल्या शासनाच्या प्रगणकांना आम्ही ग्रामपंचायत स्तरावरून सन्मानपूर्वक परत पाठवणार आहोत. आधी शासन व प्रशासनाने ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम द्यावा — त्यानंतरच कोणत्याही चर्चेला अर्थ आहे."
या ठाम भूमिकेसह सरपंचांनी सामूहिक बहिष्काराच्या घोषणा दिल्या आणि सभात्याग केला. बैठकीत अनेकवेळा उपविभागीय अधिकारी विकास व्यवहारे यांना सरपंचांच्या तीव्र रोषाला सामोरे जावे लागले.
बैठकीला उपस्थित प्रमुख मान्यवर
या महत्त्वपूर्ण बैठकीत खालील अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते —
प्रशासनाकडून: उपविभागीय अधिकारी विकास व्यवहारे, तहसीलदार संदीप माकोडे, नायब तहसीलदार सोनकुसरे
सरपंच संघटनेकडून: अध्यक्ष बाबूलाल भोयर, उपाध्यक्ष जयराम वंजारी, सुभाष ऊके, सविता हटवार, गुहु सार्वे, दीपक वंजारी, रुपेश आतिलकरे, संजय लांजेवार, विद्या मेहर
ओबीसी संघर्ष समितीकडून: निमंत्रक रोशन उरकुडे, समन्वयक रमेश शहारे, ओबीसी अधिकार मंचाचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम आणि अन्य प्रमुख पदाधिकारी
देशपातळीवर संघर्षाचा इशारा
बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर ओबीसी संघर्ष समितीने अत्यंत स्पष्ट आणि ठाम इशारा दिला — "ओबीसी प्रवर्गावर होत असलेल्या या अन्यायाला सक्षमपणे विरोध केला जाईलच. यापुढे देशपातळीवर जरी संघर्ष करण्याची वेळ आली, तरी आम्ही त्यासाठी पूर्णपणे तयार आहोत."
हा इशारा केवळ शब्दांपुरता नाही — गेल्या कित्येक दिवसांपासून निरंतर सुरू असलेले हे आंदोलन, ग्रामपंचायतींचे बहिष्काराचे ठराव आणि लाखो सामान्य ओबीसी बांधवांचा उत्स्फूर्त पाठिंबा हे सिद्ध करतो की हा लढा केवळ एका जिल्ह्याचा नसून संपूर्ण ओबीसी समाजाचा न्याय्य संघर्ष आहे.
आंदोलनाची पुढील दिशा
ओबीसी जनगणना कॉलमच्या मागणीसाठी हे आंदोलन आणखी तीव्र होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. जोपर्यंत केंद्र सरकार जनगणना पत्रकात स्वतंत्र ओबीसी कॉलमचा समावेश करत नाही, तोपर्यंत साखळी उपोषण, जनगणना बहिष्कार आणि आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे संघटनांनी जाहीर केले आहे.
? ओबीसी बांधवांनो — हा लढा आपल्या हक्कांसाठी आहे. एकजुटीने उभे राहा, न्याय मिळवूया!