मालेगाव ओबीसी संघटना म.फुले समता परिषद मालेगाव तर्फे आज मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्रजी मोदी साहेब भारत सरकार यांना अप्पर जिल्हाधिकारी मालेगाव यांच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात आले. निवेदनात जातनिहाय जनगणना करणेबाबत मागणी असून अनुसुचीत जातीजमातीसोबत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावयाचे केंद्र सरकारने जाहीर केले होते. पण राजपत्रात अनुसुचीत जातीजमातीचा उल्लेख आहे पण ओबीसींचा उल्लेख नाही ही व्यथा मांडली आहे.
देशभरातून जातनिहाय जनगणना केली जावी अशी मागणी होती. या देशाच्या विकासात कुणाचे किती योगदान आहे हे जाणून घेण्यासाठी कोणत्या जातीची किती संख्या आहे ते समोर येईल अशी भूमिका अनेकदा मांडली गेली आहे. ३० मे २०२५ ला केंद्र सरकारच्या बैठकीत देशात जातनिहाय जनगणना करण्यात येईल असे सांगितले गेले नंतर जनगणना आयुक्तांनी अधिसूचना काढली गेली १२ व्या क्रमांकावर अनुसुचीत जातीजमातीचा उल्लेख आहे पण ओबीसींचा उल्लेख नाही. यामुळे दिलेली आश्वासने फोल ठरली असा ओबीसींचे मत झाले आहे. असे कळते की, जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी १९४८ च्या कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. या कायद्यात केवळ अनुसुचीत जातीजमाती व धर्मावर आधारित हिंदू, मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध यांची जनगणना होते.म्हणून जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी. अशी मागणी आहे.
देशात ओबीसींमुळे अनेक राजकीय पक्ष निवडून येतात फक्त त्यांची संख्या उजेडात येत नसल्याने अनेक ओबीसी जातीत असंतोष आहे. म्हणून आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवून लोकसंखेच्या प्रमाणात आरक्षण लागू करावे अशीही मागणी केली गेली आहे. यावेळी ओबीसी संघटना अध्यक्ष रमेश उचित व समता परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनवणे यांच्या सोबत श्री. राजेश वैद्य,प्रभाकर, व्यवहारे, संजय पवार, जयवंत जंगम, दगा चौधरी, सुनिल बोरसे,घनश्याम अहिरे, तुषार अहिरे,राजेंद्र मोरे, विश्वनाथ ठाकरे, दिलीप पवार, रविंद्र लिंगायत, सतीश उपाध्ये, रामदास बोरसे यांनी निवेदन दिले.
याप्रसंगी ओबीसितील विविध जातीतील, तेली, माळी शिंपी, जंगम, कासार, सुतार ,न्हावी, क्षत्रिय, कुंभार गुरव, धोबी,मोमीन, लिंगायत, लोहार, पांचाळ, भावसार इ जातीचे सदस्य उपस्थित होते. अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात श्री बागडे यांनी निवेदन स्वीकारले यावेळी मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनाही या निवेदनाची प्रत देण्यात आली.