- अनुज हुलके

     येत्या दहा तारखेला सकल ओबीसी महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेले असून कंबर कसून मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी जय्यत तयारी झालेली असल्याचे सर्व स्तरातून येणाऱ्या बातम्यांवरुन चित्र दिसत आहे. ओबीसी समाज विदर्भातील कानाकोपऱ्यात पसरलेला आहे. वऱ्हाड आणि पूर्व विदर्भ झाडीपट्टीत ओबीसीमध्ये समावेश असलेल्या कुणबी, तेली, माळी यांची लोकसंख्या लक्षणीय आहे. त्याचबरोबर सोनार, सुतार, लोहार, न्हावी, धोबी, कुंभार, वगैरे अठरापगड जातींचा विदर्भातील समाजजीवनात महत्वपूर्ण वाटा आहे. मंडलनंतरच्या काळात ओबीसीमधील अशा विविध जातींचे प्रबोधन मोठ्या प्रमाणात झालेले आहे. मंडल आयोग लागू व्हावा म्हणून नागपूर मध्ये नव्वदच्या दशकात प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यानंतर ओबीसी मध्ये सातत्याने विदर्भात प्रबोधनाचे कार्य सुरू आहे. सामाजिक प्रबोधनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि ओबीसी संघटना काम करत आहेत त्याचा परिणाम म्हणजे ओबीसीची जागृती. विविध पक्षातील ओबीसी राजकीय नेतृत्व ओबीसी च्या प्रश्नांनांबद्दल अनभिज्ञ राहिलेले नाही. महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा वाढल्यानंतर तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून उभरलेले ओबीसी राजकीय जन बऱ्यापैकी ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने आलेले आहेत. 'ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना व्हावी' आणि 'ओबीसीला न्याय्य वाटा मिळावा' यासाठी ओबीसी समाज सातत्याने लढत आहे. ओबीसीतील उदयोन्मुख राजकीय नेतृत्व, कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर, शिक्षक, विद्यार्थी आणि तरुण बेरोजगार यांना ओबीसीसोबत होत आलेला कपटी व्यवहार कळू लागला आहे. अशा परिस्थितीत मागील महिन्यात निघालेला मराठा आरक्षणासंदर्भातील जीआर ओबीसीच्या हक्कांवर गदा आणणारा असल्याने त्याचा विरोध तळागाळातून होत आहे. त्यामुळे सकल ओबीसी मोर्चा कुठल्याही परिस्थितीत होणार आणि दणदणीत होणार असा माहौल तयार झाला आहे. सकल ओबीसी मोर्चाचा दिवस जवळ येत आहे तसे वातावरण तापते आहे. सोबत अफवांचा पेव फुटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. "ओबीसी मोर्चाचा फायदा अमूक एखाद्या पक्षाला होईल. ओबीसी मोर्चाचा राजकारणी फायदा उचलतील." अशा प्रकारे कुजबूज करून ओबीसींना भ्रमित करण्याचे कटकारस्थान ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधकांकडून होण्याची शक्यता असते. पण यावेळी अशा भुलथापांना ओबीसी बधणार नाही. 'मंडल आयोग लागू करणाऱ्या सरकारचा पाठिंबा काढून ओबीसीबद्दल ज्यांनी द्वेषमूलक व्यवहार केला' ते पुरते उघडे पडले असून, 'ओबीसींचे आम्हीच हित साधले' असे निर्लज्जपणे सांगत आहेत. 'ओबीसीच्या आरक्षणाला धोका नाही' असं सांगणाऱ्यांवर ओबीसी विश्वास ठेवणार नाही. त्यांच्या बनवेगिरीला ओबीसी आता भूलणार नाही, बिचकणार नाही. २ सप्टेंबरला निघालेल्या जीआरमुळे ओबीसीचे संवैधानिक अधिकार संपुष्टात येऊन, ओबीसीचे सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय व नोकरीत प्रतिनिधित्व संपुष्टात येईल. अशी साधार भिती ओबीसीला वाटत आहे. नव्या जीआरमुळे ओबीसींना धोका वाटत आहे.

या जीआरमुळे लाखो मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश केला जाणार आहे.

आधीच लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना आरक्षण कमी असताना त्यात मराठा

समाजाच्या समावेशामुळे मूळ ओबीसी समाजावर अन्याय होणार आहे.

मूळ ओबीसींना मिळणाऱ्या नोकऱ्या भविष्यात खोट्या ओबीसींना मिळणार.

शैक्षणिक, नोकरी, राजकीय प्रतिनिधित्वात सुद्धा खोटे ओबीसी वाटेकरी होणार.

     यापुढे मुळ ओबीसीचे मुले-मुली आईएएस, आईपीएस, पीएसपाई, डॉक्टर, इंजिनिअर, वकिल या पदांवर पोहचू शकणार नाही.सकल ओबीसी मोर्चा आयोजकांनी व्यक्त केलेल्या या संभावना ओबीसीच्या मनातील उद्विग्नता व्यक्त करणाऱ्या आहेत. असा अन्यायकारक जी आर रद्द व्हावा. त्यासाठी सकल ओबीसी मोर्चात उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेऊन ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी असलेला हा मोर्चा कुठल्याही पक्षाचा नाही तर ओबीसीसाठी अव्याहत राबणाऱ्या विविध सामाजिक ओबीसी संघटनांच्या निरंतर प्रबोधनातून सजगता आलेल्या सकल ओबीसींचा मोर्चा ठरणार आहे. कुणबी तेली माळी कलार कासार सोनार लोहार सुतार न्हावी धोबी गुरव बारी पिंजारा अशा अठरापगड जातींचा उदंड प्रतिसाद असलेला ओबीसी आरक्षण म्हणजे ओबीसीचे कवचकुंडले वाचवण्यासाठी एकवटलेल्या शेतकरी कष्टकरी कसबी कारागीर असलेल्या ५२℅ समाजाचा सकल ओबीसी महामोर्चा ऐतिहासिक ठरेल. सकल ओबीसी मोर्चातील ओबीसी समाजाच्या प्रमुख मागण्या महत्वाच्या ठरतात.

१) काळा जीआर तात्काळ रद्द कराः मराठ्यांचे ओबीसीकरण करणारा दिनांक २ सप्टेंबरचा अन्यायकारक आणि संविधानविरोधी जीआर सरकारने तत्काळ रद्द करावा.

२) खोटे कुणबी दाखले देणे थांबवा : मराठा समाजाला खोटे कुणबी दाखले देण्याचे षडयंत्र त्वरित थांबवून, आतापर्यंत दिलेल्या बोगस दाखल्यांची चौकशी करून श्वेतपत्रिका काढावी.

३) जातिनिहाय जनगणना कराः ओबीसींची खरी लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी आणि 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी' या तत्त्वानुसार हक्क देण्यासाठी देशव्यापी जातिनिहाय जनगणना तात्काळ सुरू करावी.

४) लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण व निधी द्याः ओबीसी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय प्रतिनिधित्व द्यावे.तसेच ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा. अशाप्रकारे सकल ओबीसी मोर्चा आयोजकांनी मागण्या पत्रकाद्वारे पुढे केलेल्या आहेत.

     शासनाच्या अन्यायकारक धोरणांविरुद्ध आणि आपल्या संविधानिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी ही लढाई आहे. आता गप्प बसलो, तर येणाऱ्या पिढ्या आपल्याला कधीच माफ करणार नाहीत. यासाठी सकल ओबीसी. व्हीजेएनटी. एसबीसी संघटनांनी मोर्चाचे आयोजन केले असून ओबीसी व्हीजेएनटी एसबीसी समाजाने मोठ्या संख्येने सामील होण्यासाठी आव्हान केले आहे.

■ अनुज हुलके