मोहाडी, १६ सप्टेंबर २०२५ – ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात होणारी कथित घुसखोरी आणि हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील शासन निर्णयाविरुद्ध मोहाडी तालुक्यातील ओबीसी बांधवांनी जोरदार आंदोलन केले. मंगळवारी, १६ सप्टेंबर रोजी कुणबी समाज संघटनेने तहसीलदार प्राजक्ता बुरांडे यांना निवेदन सादर करत, हा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. "हा निर्णय ओबीसी समाजावर घोर अन्याय करणारा, बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक आहे. आम्ही ही घुसखोरी कदापि खपवून घेणार नाही," असा ठाम इशारा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी दिला. या निवेदनात ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे रक्षण आणि आरक्षणाच्या मर्यादेत वाढ करण्याच्या मागण्याही मांडण्यात आल्या.

     निवेदन सादर करताना, कुणबी समाज संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. आशिष माटे यांनी सांगितले की, "लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना योग्य आरक्षण मिळत नाही. आता हैदराबाद जीआरद्वारे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा सरकारचा निर्णय म्हणजे ओबीसींच्या हक्कांवर थेट हल्ला आहे. आम्ही मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करत नाही, परंतु आमच्या विद्यमान आरक्षणाला धक्का लावून घेतलेला हा निर्णय पूर्णपणे अन्यायकारक आहे." त्यांनी पुढे सांगितले की, हा जीआर रद्द न झाल्यास ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल. मोहाडी तालुक्यातील तहसील कार्यालयावर शेकडो कार्यकर्त्यांनी उपस्थिती लावत सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला, आणि याविरुद्ध एकजुटीने लढण्याचा संकल्प केला.

     या आंदोलनात ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्याही मांडण्यात आल्या. "सारथी" योजनेतून कुणबी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमात १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करावी, परदेशी उच्च शिक्षणासाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती मर्यादा २०० पर्यंत वाढवावी, नोकरीतील ओबीसींचा अनुशेष तात्काळ भरून काढावा, तालुका स्तरावर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ग्रंथालये आणि वसतिगृहे सुरू करावीत, तसेच ओबीसी शेतकऱ्यांसाठी एससी/एसटी शेतकऱ्यांप्रमाणे सवलतीच्या योजना लागू कराव्यात, अशा मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या. या मागण्यांमुळे समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीला चालना मिळेल, असे संघटनेने म्हटले आहे.

     यावेळी, मोहाडीतील आंदोलनात उपस्थित कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर तीव्र टीका केली. "हा शासन निर्णय ओबीसी समाजाला कमजोर करण्याचा डाव आहे. आमच्या हक्कांवर अतिक्रमण करणाऱ्या कोणत्याही धोरणाला आम्ही मान्यता देणार नाही," असे उपाध्यक्ष राधेश्याम गाढवे यांनी सांगितले. सचिव मोरेश्वर सार्वे यांनीही सरकारला इशारा दिला की, "जर हा जीआर रद्द झाला नाही, तर हा लढा गावापासून ते मुंबईपर्यंत पोहोचेल. आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रात एकजुटीने लढू." आंदोलनात जि.प. सदस्य देवेंद्र इलमे, राजू बांते, शुभम सिंगनजुड़े, राजू माटे, सोनू बोंद्रे, ईश्वर माटे, पराग आगाशे, भूपेंद्र नागफासे, सुरेश शेंडे, एकनाथ शेंडे, शुभम धूमनखेडे, धीरेंद्र चवळे, प्रणय रेहपाडे, राजू भोयर, अशोक धूमनखेडे, कैलास चवळे, लीलाधर देंगे, राजेश लोंदासे, दिलीप ढेंगे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते. त्यांनी 'जीआर रद्द करा', 'ओबीसी हक्क जिंदाबाद' अशा घोषणा देत तहसील कार्यालय परिसर दणाणून सोडला.

     हा आंदोलनाचा पहिला टप्पा असून, पुढील काही आठवड्यांत विदर्भ आणि मराठवाड्यातील इतर तालुक्यांमध्येही अशाच प्रकारच्या सभा आणि मोर्चांचे आयोजन करण्याचे नियोजन आहे. "हा लढा केवळ मोहाडीपुरता मर्यादित राहणार नाही. आम्ही प्रत्येक गाव, तालुका आणि जिल्ह्यात जागृती करू. ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी आणि संवैधानिक आरक्षणाच्या रक्षणासाठी आम्ही लढत राहू," असे डॉ. माटे यांनी ठणकावले. हा शासन निर्णय रद्द होईपर्यंत आणि ओबीसी समाजाच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन तीव्र करण्याचा संकल्प यावेळी व्यक्त करण्यात आला. अधिक माहिती आणि अपडेट्ससाठी #OBCहक्कलढा आणि #जीआररद्दकरा हॅशटॅग फॉलो करा.