नागपूर शहरातील रेशीमबागेतील महात्मा फुले सभागृहात ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी एक ऐतिहासिक मेळावा आयोजित करण्यात आला, ज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पक्ष प्रमुख शरद पवार यांना थेट प्रश्न विचारला. "मराठा एक जात असेल, पण ओबीसीमध्ये ३७४ जाती आहेत. त्यातील जातींचे नुकसान होत असल्यास आम्ही बोलायला नको का?" असा सवाल करत भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी तीव्र लढ्याची गरज अधोरेखित केली. हा मेळावा महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने आयोजित करण्यात आला असून, त्यात ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी समाजांच्या हक्कांसाठी आवाज बुलंद करण्याचा उद्देश होता. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत काढलेल्या जीआरविरोधात ओबीसी समाजाने एकजुटीने उभे राहण्याची वेळ आली असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. या मेळाव्याने नागपुरातील ओबीसी कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला असून, तो विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ओबीसी समाजासाठी प्रेरणास्रोत ठरला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या राजकारणाला आणि शासनाच्या निर्णयाला विरोध करत, भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाला आगामी निवडणुकीत धडा शिकवण्याचे आवाहन केले. ही घटना महाराष्ट्रातील आरक्षण वादाच्या पार्श्वभूमीवर घडली असून, ती ओबीसी हक्कांच्या लढ्यात एक नवीन टप्पा दर्शवते.
मेळाव्यात भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या वर्तमान संकटावर सखोल भाष्य केले. ते म्हणाले, "ओबीसीमध्ये ३७४ जाती आहेत, आणि मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली त्यांचा वाटा कमी होत आहे. आम्ही हक्कांसाठी बोलतो तेव्हा काही नेते आम्हाला दुय्यम मानतात, पण आम्हाला चुप बसता येणार नाही. शरद पवार साहेबांसारख्या नेत्यांना हे समजावून सांगणे आवश्यक आहे की, ओबीसींचे नुकसान होत असल्यास आम्ही बोलायला नको का?" त्यांनी पुढे सांगितले की, न्यायमूर्ती शिंदे समितीने जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी नेमण्यात आली होती, पण आता खोट्या नोंदी होत आहेत. "खोट्या नोंदी पाहण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती नेमावी, ही आमची मागणी आहे. मराठा आंदोलकांच्या दबावात येऊन शासन निर्णय झाला, पण जरांगे पाटील यांचे राजकारण सुरूच आहे. ओबीसी समाज हा प्रकार सहन करणार नाही." भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी कुणबी, माळी, वंजारी समाजाच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल केल्याचे सांगितले आणि दोन-चार दिवसांत सुनावणी होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या भाषणाने उपस्थित कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला असून, ते ओबीसी समाजाच्या एकजुटीचे प्रतीक ठरले. भुजबळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते असल्याने, त्यांच्या या भूमिकेने पक्षांतर्गत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा तापली आहे.
मेळाव्याचे आयोजन महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने करण्यात आले असून, त्यात प्रदेश सरचिटणीस ईश्वर बाळबुधे, अरुण पवार आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. बाळबुधे यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा उल्लेख करत सांगितले की, "मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार २७% आरक्षण मिळाले, पण महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीयांमुळे ते १९% वर आले. आता मराठा घुसखोरीमुळे हा वाटा आणखी घटेल. आम्ही न्यायालयात आणि रस्त्यावर लढू." अरुण पवार यांनी युवकांच्या भूमिकेवर भर देऊन म्हटले की, "ओबीसी युवकांना नोकरी आणि शिक्षणात संधी मिळवून देण्यासाठी आम्ही झुंज देऊ. मराठा नेत्यांना धडा शिकवण्यासाठी आगामी निवडणुकीत एकजूट राहू." या मेळाव्यात सुमारे ५०० हून अधिक कार्यकर्ते उपस्थित होते, ज्यात महिलांचा आणि युवकांचा विशेष सहभाग होता. मेळाव्याने ओबीसी समाजाला एकत्र येऊन लढा देण्याचे आवाहन केले असून, तो मराठा आरक्षण वादाच्या पार्श्वभूमीवर घडला आहे. शासनाने मराठा आरक्षणासाठी काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसींमध्ये असंतोष वाढला असून, हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्या आहेत. भुजबळ यांनी म्हटले की, "ओबीसींच्या न्याय हक्कांसाठी आता सर्वांना एकत्रित यावे लागेल. मनोज जरांगे पाटील यांचे समर्थन करणाऱ्या नेत्यांना निवडणुकीत धडा शिकवा."
महात्मा फुले समता परिषद ही ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी कार्यरत असलेली संस्था असून, तिने हा मेळावा आयोजित करून ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी समाजांना एकत्र आणले. परिषदेचे नेते म्हणाले की, "हे मेळावा केवळ चर्चेचा नव्हता, तर कृती आराखड्याचा पाया आहे. आम्ही खोट्या नोंदी शोधण्यासाठी समिती नेमण्याची मागणी करू आणि जरांगे यांच्या राजकारणाला विरोध करू." मेळाव्यात विविध ओबीसी पोटजातींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते, ज्यात कुणबी, माळी, वंजारी, धनगर आदींचा समावेश होता. हे सर्व समाज एकत्र येऊन ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी लढतील, असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. भुजबळ यांनी पुढे सांगितले की, "ओबीसी समाजाचे आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सुनावणी झाल्यानंतर आम्ही पुढील पावले उचलू." या मेळाव्याने नागपुरातील राजकीय वातावरण तापले असून, तो विदर्भातील ओबीसी समाजासाठी प्रेरणास्रोत ठरला आहे. मराठा आरक्षण वादाने ओबीसी समाजाला एकत्र आणले असून, भविष्यात मोर्चे आणि सभा आयोजित होण्याची शक्यता आहे.
हा मेळावा महाराष्ट्रातील आरक्षण वादाच्या व्यापक पार्श्वभूमीवर घडला असून, तो ओबीसी हक्कांच्या लढ्यात महत्वाचा टप्पा आहे. मराठा समाजाने १६% आरक्षणाची मागणी केली असली तरी, ओबीसींचा १९% वाटा धोक्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण रद्द केले असले तरी, नवीन जीआरने वाद पुन्हा भडकला आहे. भुजबळ यांच्या या सवालाने पक्षांतर्गत चर्चा सुरू झाली असून, शरद पवार यांना ओबीसी हक्कांच्या बाजूने बोलण्याची अपेक्षा आहे. ओबीसी युवक, जे नोकरी आणि शिक्षणासाठी संघर्ष करत आहेत, या लढ्याचे केंद्रबिंदू आहेत. हा मेळावा ओबीसी समाजाच्या एकजुटीचे प्रतीक ठरला असून, तो मराठा आणि ओबीसी समाजांमधील संवादासाठी मार्ग प्रशस्त करेल. शासनाने आता उपसमिती स्थापन करून चर्चेचा मार्ग अवलंबावा, अन्यथा ओबीसी नेते आंदोलनाचा मार्ग निवडतील.