जत, दि. १२ सप्टेंबर २०२५: जत तालुक्यातील ओबीसी, व्हीजेएनटी, आणि मायक्रो ओबीसी समाजाने सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णय (जी.आर.) क्र. सीबीसी-२०२५/प्र.क्र.१२९/मावक, दि. ०२/०९/२०२५ हा घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत त्याची तात्काळ रद्दबातल करण्याची मागणी केली आहे. या जी.आर.मुळे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून बिगर-मागासांना जातीचे दाखले मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, ज्यामुळे ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण धोक्यात येईल, अशी भीती समाजाने व्यक्त केली. याविरोधात ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी जत तहसीलदारांना निवेदन सादर करण्यात आले.
जत तालुका ओबीसी संघटनेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हा शासन निर्णय भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचा, सामाजिक न्यायाच्या नीतींचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर चौकटीचा अवमान करणारा आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या निर्णयामुळे मूळ ओबीसी, व्हीजेएनटी, आणि मायक्रो ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे. सरकारने हा जी.आर. त्वरित रद्द न केल्यास जत तालुक्यातील ओबीसी समाज लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यास सज्ज आहे, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. निवेदनात ओबीसींच्या संवैधानिक हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
निवेदन सादर करताना तुकाराम माळी, शंकरराव वगरे, आर.पी.आय. नेते संजय कांबळे, तायाप्पा वागमोडे, दिनकर पतंगे, म्हाळाप्पा पांढरे, राजू आरळी, अनिल मदने, योगेश एडके, गोपाळ पाथरूट, एस.के. माळी, रवींद्र कितुरे, सुनील माळी, तानाजी कटरे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. या निवेदनाद्वारे ओबीसी समाजाने आपली एकजूट आणि सरकारविरुद्धचा रोष व्यक्त केला. शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार समाजाने दर्शवला आहे. हा जी.आर. रद्द झाल्यासच ओबीसी समाजाला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.