नागपूर, दि. ५ सप्टेंबर २०२५: महाराष्ट्र सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्याचा शासकीय ठराव (जी.आर.) काढला आहे, ज्यामुळे नागपुरातील ओबीसी संघटनांमध्ये तीव्र संभ्रम आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या २७ टक्के आरक्षणात घुसखोरी होऊन त्यांचे शिक्षण आणि नोकरीतील हक्क धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने हा जी.आर. ओबीसींच्या हिताला धोका नसल्याचे म्हटले असले तरी, ओबीसी युवा अधिकार मंचासह इतर काही संघटनांनी याला तीव्र विरोध दर्शवत हा निर्णय असंवैधानिक आणि अन्यायकारक असल्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेस नेते आणि आमदार विजय वडेट्टीवार यांनीही हा जी.आर. कोणाच्याही हिताचा नसल्याचे सांगितले आहे.
हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदी आधारित मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय हा महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा आहे, असे ओबीसी युवा अधिकार मंचाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम यांनी ठामपणे सांगितले. त्यांनी हा जी.आर. ओबीसी आरक्षणात छुप्या पद्धतीने वाटेकरी निर्माण करणारा असल्याचे नमूद केले, ज्यामुळे सुमारे ४०० ओबीसी जातींच्या संधींवर परिणाम होऊ शकतो. दुसरीकडे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धोका नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी सांगितले की, केवळ प्रचलित पद्धतीनुसार आवश्यक कागदपत्रे किंवा वंशावळीच्या आधारे मराठ्यांना प्रमाणपत्र दिले जाईल. तथापि, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतरही ओबीसी महासंघाने आपले आंदोलन कायम ठेवले आहे, जे त्यांच्या अस्वस्थतेचे द्योतक आहे.
या जी.आर.च्या संदिग्धतेमुळे आणि त्याच्या परिणामांवर चर्चा करण्यासाठी विदर्भातील ओबीसी नेत्यांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक नागपुरात आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत कायदेशीर तज्ज्ञ आणि कार्यकर्त्यांशी सल्लामसलत करून पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे. ओबीसी संघटनांनी मागणी केली आहे की, सरकारने या निर्णयात स्पष्टता आणावी आणि ओबीसी आरक्षण संरक्षित ठेवण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत. जर हा जी.आर. मागे घेतला नाही, तर संपूर्ण विदर्भात लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या परिस्थितीने ओबीसी समाजात एकजुटीची गरज अधोरेखित केली आहे, जेणेकरून त्यांचे हक्क आणि प्रतिनिधित्व अबाधित राहील.
शासन निर्णयासंदर्भात स्पष्टता आणण्यासाठी आणि त्यावर चर्चा करण्यासाठी विदर्भातील ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. त्यात पुढची दिशा ठरवली जाणार आहे. - विजय वडेट्टीवार, आमदार.
आरक्षणासंदर्भात सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ समाधानी आहे. प्रचलित पद्धतीतूनच आवश्यक दस्तावेज असलेल्या किंवा वंशावळीनुसार नातेवाईकाचे प्रतिज्ञापत्र आणणाऱ्या मराठ्यांना ओबीसी म्हणून जात प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. कार्यकर्त्यांशी, कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत केल्यानंतर पुढची दिशा ठरवली जाईल. - डॉ. बबनराव तायवाडे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ.
हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय व अशा आशयाचे फक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करणे म्हणजे महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागांच्या निर्णयांची पायमल्ली करणे होय. - उमेश कोर्राम, मुख्य संयोजक, ओबीसी युवा अधिकार मंच.