ओबीसी आरक्षण भाग  -  तीन 

 संशय खरा तर ठरत नाही ना ?

लेखक  - इंजि. राम पडघे अध्यक्ष श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महारा

     हैदराबाद गॅझेटिअरचा संदर्भ घेऊन कुणबी प्रमाणपत्र संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने जीआर काढला. हा मराठ्यांचा विजय की ओबीसींचा पराजय हे निश्चित अजून समजलेले नाही.  ओबीसी बांधव जीवाच्या आकांताने आमच्या आरक्षणामध्ये वाटेकरी नको, हे सांगत असतानाही हैदराबाद गॅझेटिअरच्या अनुषंगाने कुणबी नोंद असलेल्या मराठा बांधवांना  प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा जीआर शासनाने काढून मराठा आंदोलनात शांत केलेले आहे. मनोज जरंगे ह्या जीआर ची प्रत घेऊन विजयी पताका मिरवत मुंबई बाहेर पडले. दुसऱ्या अंगाने विचार केल्यास, हा राज्य शासनाचा विजय असेल पण ओबीसींचा पराजय असे मात्र व्हायला नको.

     ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये राज्य पातळीवर इतर कोणत्याही प्रवर्गाला समाविष्ट करता येणार नाही, इतके स्पष्ट केलेले असतानाही हा जीआर कशासाठी किंवा कशा पद्धतीने काढला हा अभ्यासाचा विषय आहे. हा जीआर मराठी बांधवांना ज्यांच्या नावावर कुणबी नोंदी आहेत त्यांना प्रमाणपत्र देणे इतपर्यंतच मर्यादित असतील असे आज तरी वाटते. अत्यंत बारकाईने विचार केल्यास ओबीसी आरक्षणासाठीचा धोका काठावर येऊन थांबलेला आहे. राजकारणाला आणखी काही फाटे फुटल्यास तुम्हाला धोका देणे अवघड नाही. याची ओबीसी समाज बांधवांनी नोंद घ्यावी.

     कालच ओबीसी बांधवाना आपले आरक्षण सुरक्षित ठेवण्यासाठी जागरूक राहिले पाहिजे असे सांगितले होते. अनेक ओबीसी नेते यादृष्टीने आपापले म्हणणे मांडत होते व आपण आरक्षणाबाबत सुरक्षित आहोत अशा दृष्टीने आपले मत नोंदवत होते. तथापि आजचा जीआर ची थप्पड नक्की कुणाला हाही विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. ओबीसी बांधव न्यायालयामध्ये धाव घेणार हे सरकारने बहुदा अपेक्षित केलेले आहे. नागपूरला उपोषणाला बसलेले ओबीसी बांधव आपले उपोषण कायम चालू ठेवणार असे सांगत आहेत. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके हे ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये मराठ्यांचा समावेश होण्यास सुरुवात झाली असे म्हणत आहेत. तर अड. ससानेसर गॅझेटीयरचा दाखला देऊन यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही असे सांगत आहेत. तर भुजबळ साहेब सर्वांना आवाहन करत आहेत की तुम्ही तुमची उपोषणे सोडून शासनाकडे तुमच्या तक्रारी नोंद करा व न्यायालयीन लढाई सुरू करा.

     हे नक्की काय चालले आहे हे सर्वसामान्य माणसाला समजण्याच्या पलीकडचे आहे.कायदेतज्ञ याबाबत अभ्यास करतील व पुढची पावले टाकतील तथापि तोपर्यंत सर्वसामान्य ओबीसी मात्र द्विधा मनस्थितीत राहील हे निश्चित.

     आजच ओबीसी आरक्षण  वाचवा या संदर्भातले निवेदन माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब महसूल मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना संस्थेमार्फत देण्यात आले. शासनाला याबाबतच्या ओबीसींच्या भावना समजण्यासाठी माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत देखिल निवेदन सादर करण्यात आले. यातील तीव्रता अधोरेखित करण्यासाठी या निवेदनाची प्रत माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनाही पाठविण्यात आली.

      आमचे ओबीसींचे आरक्षण सुरक्षित ठेवावे. त्यातील वाटा कोणालाही देण्यात येऊ नये, अशी कळकळीची विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

     ओबीसी बांधवानी या संदर्भात आपण काय करावे? अशा द्विधा मनस्थिती मध्ये आहे.सर्वसामान्य समाज बांधव यामध्ये आज प्रत्यक्ष काही करू शकत नाही, ही वस्तु स्थिती  आहे. परंतु सामाजिक संघटनांनी शांत न राहता आपापली निवेदने जिल्हा पातळीवर तालुका पातळीवर तातडीने त्या त्या अधिकाऱ्यांना सादर करणे आवश्यक आहे.  सर्वसामान्य माणसाने मात्र ज्या दिवशी आवश्यकता पडेल त्या दिवशी एकत्र येणे, आपली ताकद दाखवणे, गरजेचे आहे याची फक्त नोंद घेऊ नका ही खुणगाट मनाशी बांधा. ओबीसी बांधवा तू जागा हो. सावध राहा. असे हे जाहीर अहवान करण्यात येत आहे.

लेखक  - इंजि. राम पडघे अध्यक्ष श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महारा