१७४ पदांमध्ये केवळ सहा जागा !

     ओबीसींची बोळवण करण्याचा प्रयत्न महापालिकेकडून होत आहे. हा प्रकार अत्यंत निंदनीय आहे. ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा आहे. प्रशासनाने यात लक्ष घालून ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावे. - उमेश कोराम, मुख्य संयोजक, ओबीसी युवा अधिकार मंच.

     नागपूर, सप्टेंबर २०२५: नागपूर महानगरपालिकेच्या गट 'क' संवर्गातील १७४ पदांच्या भरती प्रक्रियेत ओबीसी समाजाला केवळ ६ जागा देण्यात आल्याने ओबीसी समाजात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या भरती प्रक्रियेवर ओबीसी युवा अधिकार मंचाने तीव्र आक्षेप नोंदवला असून, ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव जागा वाढवण्याची मागणी केली आहे. ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा हा प्रकार असल्याचे सांगत मंचाचे मुख्य संयोजक उमेश कोराम यांनी महापालिका प्रशासनाला यात तातडीने लक्ष घालून आरक्षण पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी त्यांनी उपायुक्त विजया वनकर यांना निवेदन सादर केले आहे.

     महापालिकेच्या आस्थापनेवर कनिष्ठ लिपिक (६० जागा), कर संग्राहक (७४ जागा), विधि सहायक (६ जागा), ग्रंथालय सहायक (८ जागा), स्टेनोग्राफर (१० जागा), लेखापाल/रोखपाल (१० जागा), सिस्टीम अॅनॅलिस्ट (१० जागा), हार्डवेअर इंजिनीअर (२ जागा), डेटा मॅनेजर (१ जागा) आणि प्रोग्रामर (२ जागा) अशा एकूण १७४ पदांसाठी २६ ऑगस्ट ते ९ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत https://nmcnagpur.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात आले आहेत. परंतु, या भरतीत ओबीसी समाजासाठी राखीव जागांचे प्रमाण अत्यंत कमी ठेवण्यात आले आहे. नियमानुसार, १७४ जागांपैकी ओबीसी प्रवर्गासाठी सुमारे ३४ जागा राखीव असणे अपेक्षित होते. मात्र, केवळ ६ जागा देण्यात आल्याने ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा आणल्याचा आरोप होत आहे.

     उदाहरणार्थ, कनिष्ठ लिपिकच्या ६० जागांसाठी किमान १२ जागा आणि कर संग्राहकच्या ७४ जागांसाठी १४ जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असणे आवश्यक होते. परंतु, या दोन्ही पदांसाठी ओबीसींना एकही जागा देण्यात आली नाही. यामुळे ओबीसी युवा अधिकार मंचाने ही भरती प्रक्रिया समाजावर अन्याय करणारी असल्याचे म्हटले आहे. उमेश कोराम यांच्या नेतृत्वात उपायुक्तांना सादर केलेल्या निवेदनात या मुद्द्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. यावेळी शुभम तिखट, विनीत गजभिये आणि दिलीप दुर्गे उपस्थित होते.

     ओबीसी युवा अधिकार मंचाने महापालिका प्रशासनाला जागांचे योग्य वाटप करून ओबीसी समाजाला त्यांचा संविधानिक हक्क मिळवून देण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच, भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी पारदर्शक आणि न्याय्य धोरण राबवण्याची आवश्यकता असल्याचेही मंचाने नमूद केले आहे. या निवेदनानंतर महापालिका प्रशासन काय पावले उचलणार, याकडे ओबीसी समाजाचे लक्ष लागले आहे. ही मागणी पूर्ण न झाल्यास पुढील काळात आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा मंचाने दिला आहे.